अमरावती बनी आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी, लोकसभा में FCRA बिल को लेकर हंगामा लोकसभा में बुधवार का दिन राजनीतिक तौर पर बेहद गर्म रहा। सदन ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) बिल, 2026 को मंजूरी दे दी, जिसके बाद अमरावती को राज्य की एकमात्र और स्थायी राजधानी बनाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। गृह राज्य मंत्री ने यह बिल पेश किया था, जिस पर एक घंटे से ज्यादा चर्चा चली और फिर वॉयस वोट से पास कर दिया गया। लेकिन कार्यवाही शुरू होते ही माहौल बदल गया। विपक्षी सदस्यों ने विदेशी अंशदान संशोधन (FCRA) बिल के खिलाफ जोरदार विरोध शुरू कर दिया। ‘बिल वापस लो’ के नारे लगाते हुए सांसद अपनी सीटों पर खड़े हो गए। स्पीकर की अपील के बाद भी हंगामा थमता नहीं दिखा। संसदीय कार्य मंत्री ने साफ किया कि FCRA बिल पर आज कोई चर्चा नहीं होगी। यह बिल 25 मार्च को पेश किया गया था और विदेशी फंडिंग पाने वाले संगठनों पर नियमों को और सख्त व पारदर्शी बनाने का प्रस्ताव रखता है। FCRA संशोधन में यह भी व्यवस्था है कि जिन संगठनों का पंजीकरण रद्द या समाप्त होता है, उनकी विदेशी फंडिंग और उससे जुड़ी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए अलग से एक प्राधिकरण नियुक्त किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही में बजट सत्र के दौरान यह अब तक के सबसे तीखे टकरावों में से एक माना जा रहा है।

Jivon basu

Duggirala, Guntur•

1 hr ago

अमरावती बनी आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी, लोकसभा में FCRA बिल को लेकर हंगामा लोकसभा में बुधवार का दिन राजनीतिक तौर पर बेहद गर्म रहा। सदन ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) बिल, 2026 को मंजूरी दे दी, जिसके बाद अमरावती को राज्य की एकमात्र और स्थायी राजधानी बनाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। गृह राज्य मंत्री ने यह बिल पेश किया था, जिस पर एक घंटे से ज्यादा चर्चा चली और फिर वॉयस वोट से पास कर दिया गया। लेकिन कार्यवाही शुरू होते ही माहौल बदल गया। विपक्षी सदस्यों ने विदेशी अंशदान संशोधन (FCRA) बिल के खिलाफ जोरदार विरोध शुरू कर दिया। ‘बिल वापस लो’ के नारे लगाते हुए सांसद अपनी सीटों पर खड़े हो गए। स्पीकर की अपील के बाद भी हंगामा थमता नहीं दिखा। संसदीय कार्य मंत्री ने साफ किया कि FCRA बिल पर आज कोई चर्चा नहीं होगी। यह बिल 25 मार्च को पेश किया गया था और विदेशी फंडिंग पाने वाले संगठनों पर नियमों को और सख्त व पारदर्शी बनाने का प्रस्ताव रखता है। FCRA संशोधन में यह भी व्यवस्था है कि जिन संगठनों का पंजीकरण रद्द या समाप्त होता है, उनकी विदेशी फंडिंग और उससे जुड़ी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए अलग से एक प्राधिकरण नियुक्त किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही में बजट सत्र के दौरान यह अब तक के सबसे तीखे टकरावों में से एक माना जा रहा है।