उपपा के 17 साल पूरे होने पर अध्यक्ष पी सी तिवारी की पत्रकार वार्ता उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के 17 साल पूरे होने पर अध्यक्ष पी सी तिवारी ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी किस प्रकार उत्तराखंड में जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ रही है और मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है।

1 hr ago

Vinod Joshi

Journalist अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, उत्तराखंड•

1 hr ago

*राजनगर में मिल्क प्लांट के खिलाफ भड़का किसान आंदोलन* 13वें दिन भी जारी धरना, कांग्रेस का तीखा हमला शक्तिफार्म । क्षेत्र के ग्राम राजनगर में प्रस्तावित मिल्क पाउडर एवं आइसक्रीम प्लांट को लेकर ग्रामीणों का विरोध अब उग्र रूप लेता जा रहा है। किसानों द्वारा शुरू किया गया धरना आज 13वें दिन भी जारी है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जिस भूमि पर प्लांट निर्माण किया जा रहा है, उस पर वे पिछले कई दशकों से खेती करते आ रहे हैं, और बिना उनकी सहमति जमीन पर परियोजना थोपना सरासर अन्याय है। धरना दे रहे ग्रामीणों ने बताया कि विवादित भूमि वर्ग-20 में दर्ज है, जो निरोध चंद्र व्यापारी, रतन मंडल, उपेंद्र नाथ मंडल एवं नित्यानंद मंडल के नाम पर अभिलेखों में दर्ज है। ऐसे में प्रशासन द्वारा इस भूमि को दुग्ध विभाग को सौंपना किसानों के अधिकारों का खुला उल्लंघन है। कांग्रेस का समर्थन, प्रशासन पर गंभीर आरोप किसानों के आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव नवतेज पाल सिंह, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष उत्तम आचार्य और पूर्व पालिकाध्यक्ष हरीश दुबे धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ बैठकर आंदोलन को समर्थन दिया। इस दौरान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष उत्तम आचार्य ने प्रशासन और सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा की, यह विकास नहीं, किसानों पर जबरन थोपा गया अन्याय है। सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीब किसानों की जमीन छीनना चाहती है। जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक कांग्रेस सड़क से सदन तक इस लड़ाई को लड़ेगी। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार विकास के नाम पर किसानों की अनदेखी कर रही है और जनभावनाओं को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने बंगालियों को वर्ग 8 के तहत बसाया। बीजेपी उजाड़ने का कार्य कर रही है। समाजसेवी सुनील हालदार ने कहा की क्या पुनर्वास विभाग भारत सरकार ने उत्तराखंड राज्य सरकार को यह अधिकार दिया है, कि पट्टे की नियम शर्त के उल्लंघन करने पर पट्टा निरस्त कर राज्य सरकार के अधीन ले लिया जाए? अगर ऐसी कोई अधिनियम के तहत उत्तराखंड सरकार को कोई अधिकार दिया है तो उत्तराखंड राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। वहीं, दुग्ध विभाग के अधिकारी राजेश मेहता ने पूर्व में जानकारी देते हुए बताया था कि ग्राम राजनगर की लगभग पांच एकड़ भूमि को वर्ष 2023 में जिला प्रशासन द्वारा दुग्ध विभाग को हस्तांतरित किया गया था। इसी भूमि पर नाबार्ड की सहायता से मिल्क पाउडर एवं आइसक्रीम प्लांट की स्थापना की जा रही है। ग्रामीणों ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने शीघ्र उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को और व्यापक व उग्र किया जाएगा। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ , और प्रशासन की अगली कार्रवाई को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। राजनगर का यह आंदोलन अब केवल जमीन का विवाद नहीं रह गया है, बल्कि किसानों के अधिकार बनाम सरकारी फैसलों की लड़ाई बनता जा रहा । इस मौके पर विनय विश्वास,सुमिंदर यादव,सुर्य प्रताप सिंह,अमित सरकार,विश्वजीत सरकार,अमित मांझी,नारायण मिस्त्री,विभूति प्रसाद सहित दर्जनों लोग मौज़ूद थे।

SHUBHAM KUMAR MANDAL (VICKY)

Journalist सितारगंज, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड•

23 hrs ago