महानिर्मिती तंत्रज्ञ-३ भरतीत ‘सीएसआर २५ गुण’ वाद समान संधीच्या तत्त्वालाच तिलांजली? न्यायालयीन सुनावणी सुरू असताना भरती प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह कोराडी सीएसआर परिपत्रकाचा लाभ केवळ एका केंद्रापुरता मर्यादित बावनकुडेंच्या क्षेत्रात ५२ उमेदवार निवडीमुळे राज्यभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये संताप, पारदर्शकता आणि घटनात्मक समतेवर प्रश्न ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ नागपूर | महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महानिर्मिती) अंतर्गत जाहिरात क्र. ०४/२०२४ नुसार तंत्रज्ञ-३ पदाच्या ८०० जागांसाठी राबविण्यात आलेली भरती प्रक्रिया आता गंभीर वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या भरतीतील निवड यादी जाहीर झाल्यानंतर कोराडी सीएसआर (CSR) परिपत्रकाच्या आधारे अतिरिक्त २५ गुण मिळालेल्या तब्बल ५२ प्रशिक्षणार्थ्यांची निवड झाल्याचा दावा विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे. या घडामोडीनंतर राज्यभरातील सर्वसामान्य उमेदवारांनी भरती प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर, पारदर्शकतेवर आणि घटनात्मक समान संधीच्या तत्त्वावरच थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोपानुसार, प्रशासकीय परिपत्रक क्रमांक ३८८, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ द्वारे कोराडी येथील सीएसआर विशेष विद्युत निर्मिती केंद्रातील प्रशिक्षणार्थ्यांना भरती प्रक्रियेत २५ अतिरिक्त गुण देण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र हा लाभ महानिर्मितीच्या इतर कोणत्याही वीज निर्मिती केंद्रातील प्रशिक्षणार्थ्यांना देण्यात आलेला नाही. राज्यभरात सुमारे २७ वीज निर्मिती केंद्रे अस्तित्वात असताना केवळ एका केंद्रातील प्रशिक्षणार्थ्यांनाच विशेष सवलत देण्यात आल्याचा आरोप होत असून, ही बाब समान संधीच्या मूलभूत तत्त्वाशी विसंगत असल्याचे उमेदवारांचे म्हणणे आहे. भरती प्रक्रियेत सर्वाधिक संताप निर्माण करणारा मुद्दा म्हणजे, २५ अतिरिक्त गुणांचा लाभ मिळाल्यानंतर काही उमेदवारांनी ऑनलाइन परीक्षेतील ७५ पैकी तब्बल ७५ गुण मिळविल्याचे निकालात दिसून येत असल्याचा विद्यार्थ्यांचा दावा आहे. त्यामुळे गुणवत्तेच्या आधारे स्पर्धा करणाऱ्या हजारो सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्षात स्पर्धाच संपुष्टात आली का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. गुणवत्तेवर विश्वास ठेवून परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही परिस्थिती अन्यायकारक असल्याची भावना राज्यभरातून व्यक्त होत आहे. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, संबंधित २५ गुणधारक उमेदवारांची निवड सामान्य (जनरल) प्रवर्गातून करण्यात आली. परिणामी अतिरिक्त गुणांचा थेट परिणाम खुल्या स्पर्धेतील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर झाला. जर समान पात्रता असलेल्या उमेदवारांमध्ये एका विशिष्ट गटाला प्रशासकीय परिपत्रकाद्वारे अतिरिक्त लाभ दिला जात असेल, तर उर्वरित उमेदवारांच्या घटनात्मक अधिकारांचे काय? हा प्रश्न आता केवळ विद्यार्थ्यांचाच नसून सार्वजनिक भरती व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित बनला आहे. याहून गंभीर आरोप म्हणजे, कोराडी सीएसआर परिपत्रकाच्या लाभासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या गावांच्या निवडीतही कथित राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचा दावा काही विद्यार्थ्यांनी केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या मतदारसंघातील खापरखेडा आणि दहेगाव तसेच माजी मंत्री व विद्यमान आमदार नितीन राऊत यांच्या मतदारसंघातील नारा आणि नारी ही गावे या परिपत्रकाच्या लाभातून हेतुपुरस्सर वगळण्यात आली. जर हा आरोप सत्य असेल, तर लाभार्थी गावांची निवड कोणत्या निकषांवर करण्यात आली? त्यासाठी कोणती अधिकृत समिती होती? कोणते सर्वेक्षण झाले होते? या सर्व प्रश्नांची अधिकृत आणि पारदर्शक उत्तरे अद्याप समोर आलेली नाहीत. काही उमेदवारांनी आणखी गंभीर आरोप करताना म्हटले आहे की, तत्कालीन ऊर्जामंत्र्यांच्या मतदारसंघातील प्रशिक्षणार्थ्यांनाच विशेष लाभ मिळावा आणि त्याचा राजकीय फायदा भविष्यात मतदानाच्या स्वरूपात व्हावा, या उद्देशानेच संबंधित परिपत्रक जारी करण्यात आले. हा आरोप अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असून त्याची सत्यता न्यायालयीन किंवा सक्षम चौकशीद्वारेच स्पष्ट होऊ शकते. तथापि, अशा स्वरूपाचे आरोप सार्वजनिक भरती प्रक्रियेवरील विश्वासाला मोठा धक्का देणारे ठरत आहेत. कायद्याच्या दृष्टीने पाहता, सार्वजनिक नोकरीतील भरती प्रक्रिया ही भारतीय राज्यघटनेतील समानता, समान संधी आणि निष्पक्ष प्रशासनाच्या तत्त्वांवर आधारित असणे अपेक्षित आहे. सार्वजनिक संस्थांनी कोणत्याही उमेदवाराला लाभ देताना तो लाभ वस्तुनिष्ठ, न्याय्य, पारदर्शक आणि सर्वांसाठी समान निकषांवर आधारित असल्याचे सिद्ध करणे आवश्यक असते. अन्यथा अशा निर्णयांमुळे प्रशासकीय मनमानीचा आरोप होण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे या परिपत्रकाचा घटनात्मक आणि कायदेशीर आधार नेमका काय आहे, याकडेही कायदेतज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, या वादग्रस्त परिपत्रकाविरोधात नागपूर येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर गेल्या वर्षभरापासून सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणातील अंतिम निर्णयाकडे राज्यभरातील हजारो उमेदवार आशेने पाहत आहेत. न्यायालयाचा निर्णय केवळ काही उमेदवारांचे भविष्य ठरविणारा ठरणार नाही, तर भविष्यातील सार्वजनिक भरती प्रक्रियेसाठीही महत्त्वाचा न्यायनिवाडा ठरू शकतो. या संपूर्ण प्रकरणामुळे अनेक मूलभूत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. महानिर्मितीच्या इतर सर्व विद्युत निर्मिती केंद्रांतील प्रशिक्षणार्थ्यांना समान लाभ का देण्यात आला नाही? एका विशिष्ट केंद्रापुरतेच विशेष गुणांचे धोरण का मर्यादित ठेवण्यात आले? लाभार्थी गावांची निवड कोणत्या पारदर्शक निकषांवर झाली? २५ अतिरिक्त गुणांचा परिणाम गुणवत्ताधारित स्पर्धेवर किती झाला? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सार्वजनिक भरती प्रक्रियेत समान संधीचा घटनात्मक अधिकार प्रत्यक्षात जपला गेला का? या सर्व प्रश्नांची अधिकृत, वस्तुनिष्ठ आणि कायदेशीर उत्तरे मिळेपर्यंत या भरती प्रक्रियेवरील संशय कायम राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता उमेदवार, पालक आणि राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष न्यायालयीन प्रक्रियेकडे लागले असून, या वादावर न्यायालयाकडून निष्पक्ष, कायदेशीर आणि सर्वांना न्याय देणारा निर्णय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Mahawani News

Media house चंद्रपूर, चंद्रपूर, महाराष्ट्र•

3 hrs ago

महानिर्मिती तंत्रज्ञ-३ भरतीत ‘सीएसआर २५ गुण’ वाद समान संधीच्या तत्त्वालाच तिलांजली? न्यायालयीन सुनावणी सुरू असताना भरती प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह कोराडी सीएसआर परिपत्रकाचा लाभ केवळ एका केंद्रापुरता मर्यादित बावनकुडेंच्या क्षेत्रात ५२ उमेदवार निवडीमुळे राज्यभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये संताप, पारदर्शकता आणि घटनात्मक समतेवर प्रश्न ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ नागपूर | महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महानिर्मिती) अंतर्गत जाहिरात क्र. ०४/२०२४ नुसार तंत्रज्ञ-३ पदाच्या ८०० जागांसाठी राबविण्यात आलेली भरती प्रक्रिया आता गंभीर वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या भरतीतील निवड यादी जाहीर झाल्यानंतर कोराडी सीएसआर (CSR) परिपत्रकाच्या आधारे अतिरिक्त २५ गुण मिळालेल्या तब्बल ५२ प्रशिक्षणार्थ्यांची निवड झाल्याचा दावा विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे. या घडामोडीनंतर राज्यभरातील सर्वसामान्य उमेदवारांनी भरती प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर, पारदर्शकतेवर आणि घटनात्मक समान संधीच्या तत्त्वावरच थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोपानुसार, प्रशासकीय परिपत्रक क्रमांक ३८८, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ द्वारे कोराडी येथील सीएसआर विशेष विद्युत निर्मिती केंद्रातील प्रशिक्षणार्थ्यांना भरती प्रक्रियेत २५ अतिरिक्त गुण देण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र हा लाभ महानिर्मितीच्या इतर कोणत्याही वीज निर्मिती केंद्रातील प्रशिक्षणार्थ्यांना देण्यात आलेला नाही. राज्यभरात सुमारे २७ वीज निर्मिती केंद्रे अस्तित्वात असताना केवळ एका केंद्रातील प्रशिक्षणार्थ्यांनाच विशेष सवलत देण्यात आल्याचा आरोप होत असून, ही बाब समान संधीच्या मूलभूत तत्त्वाशी विसंगत असल्याचे उमेदवारांचे म्हणणे आहे. भरती प्रक्रियेत सर्वाधिक संताप निर्माण करणारा मुद्दा म्हणजे, २५ अतिरिक्त गुणांचा लाभ मिळाल्यानंतर काही उमेदवारांनी ऑनलाइन परीक्षेतील ७५ पैकी तब्बल ७५ गुण मिळविल्याचे निकालात दिसून येत असल्याचा विद्यार्थ्यांचा दावा आहे. त्यामुळे गुणवत्तेच्या आधारे स्पर्धा करणाऱ्या हजारो सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्षात स्पर्धाच संपुष्टात आली का, असा गंभीर

प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. गुणवत्तेवर विश्वास ठेवून परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही परिस्थिती अन्यायकारक असल्याची भावना राज्यभरातून व्यक्त होत आहे. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, संबंधित २५ गुणधारक उमेदवारांची निवड सामान्य (जनरल) प्रवर्गातून करण्यात आली. परिणामी अतिरिक्त गुणांचा थेट परिणाम खुल्या स्पर्धेतील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर झाला. जर समान पात्रता असलेल्या उमेदवारांमध्ये एका विशिष्ट गटाला प्रशासकीय परिपत्रकाद्वारे अतिरिक्त लाभ दिला जात असेल, तर उर्वरित उमेदवारांच्या घटनात्मक अधिकारांचे काय? हा प्रश्न आता केवळ विद्यार्थ्यांचाच नसून सार्वजनिक भरती व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित बनला आहे. याहून गंभीर आरोप म्हणजे, कोराडी सीएसआर परिपत्रकाच्या लाभासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या गावांच्या निवडीतही कथित राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचा दावा काही विद्यार्थ्यांनी केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या मतदारसंघातील खापरखेडा आणि दहेगाव तसेच माजी मंत्री व विद्यमान आमदार नितीन राऊत यांच्या मतदारसंघातील नारा आणि नारी ही गावे या परिपत्रकाच्या लाभातून हेतुपुरस्सर वगळण्यात आली. जर हा आरोप सत्य असेल, तर लाभार्थी गावांची निवड कोणत्या निकषांवर करण्यात आली? त्यासाठी कोणती अधिकृत समिती होती? कोणते सर्वेक्षण झाले होते? या सर्व प्रश्नांची अधिकृत आणि पारदर्शक उत्तरे अद्याप समोर आलेली नाहीत. काही उमेदवारांनी आणखी गंभीर आरोप करताना म्हटले आहे की, तत्कालीन ऊर्जामंत्र्यांच्या मतदारसंघातील प्रशिक्षणार्थ्यांनाच विशेष लाभ मिळावा आणि त्याचा राजकीय फायदा भविष्यात मतदानाच्या स्वरूपात व्हावा, या उद्देशानेच संबंधित परिपत्रक जारी करण्यात आले. हा आरोप अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असून त्याची सत्यता न्यायालयीन किंवा सक्षम चौकशीद्वारेच स्पष्ट होऊ शकते. तथापि, अशा स्वरूपाचे आरोप सार्वजनिक भरती प्रक्रियेवरील विश्वासाला मोठा धक्का देणारे ठरत आहेत. कायद्याच्या

दृष्टीने पाहता, सार्वजनिक नोकरीतील भरती प्रक्रिया ही भारतीय राज्यघटनेतील समानता, समान संधी आणि निष्पक्ष प्रशासनाच्या तत्त्वांवर आधारित असणे अपेक्षित आहे. सार्वजनिक संस्थांनी कोणत्याही उमेदवाराला लाभ देताना तो लाभ वस्तुनिष्ठ, न्याय्य, पारदर्शक आणि सर्वांसाठी समान निकषांवर आधारित असल्याचे सिद्ध करणे आवश्यक असते. अन्यथा अशा निर्णयांमुळे प्रशासकीय मनमानीचा आरोप होण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे या परिपत्रकाचा घटनात्मक आणि कायदेशीर आधार नेमका काय आहे, याकडेही कायदेतज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, या वादग्रस्त परिपत्रकाविरोधात नागपूर येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर गेल्या वर्षभरापासून सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणातील अंतिम निर्णयाकडे राज्यभरातील हजारो उमेदवार आशेने पाहत आहेत. न्यायालयाचा निर्णय केवळ काही उमेदवारांचे भविष्य ठरविणारा ठरणार नाही, तर भविष्यातील सार्वजनिक भरती प्रक्रियेसाठीही महत्त्वाचा न्यायनिवाडा ठरू शकतो. या संपूर्ण प्रकरणामुळे अनेक मूलभूत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. महानिर्मितीच्या इतर सर्व विद्युत निर्मिती केंद्रांतील प्रशिक्षणार्थ्यांना समान लाभ का देण्यात आला नाही? एका विशिष्ट केंद्रापुरतेच विशेष गुणांचे धोरण का मर्यादित ठेवण्यात आले? लाभार्थी गावांची निवड कोणत्या पारदर्शक निकषांवर झाली? २५ अतिरिक्त गुणांचा परिणाम गुणवत्ताधारित स्पर्धेवर किती झाला? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सार्वजनिक भरती प्रक्रियेत समान संधीचा घटनात्मक अधिकार प्रत्यक्षात जपला गेला का? या सर्व प्रश्नांची अधिकृत, वस्तुनिष्ठ आणि कायदेशीर उत्तरे मिळेपर्यंत या भरती प्रक्रियेवरील संशय कायम राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता उमेदवार, पालक आणि राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष न्यायालयीन प्रक्रियेकडे लागले असून, या वादावर न्यायालयाकडून निष्पक्ष, कायदेशीर आणि सर्वांना न्याय देणारा निर्णय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.