छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामानुजगंज स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की अंबिकापुर शाखा में वर्ष 2022-23 के दौरान हुए कथित फर्जी ऋण स्वीकृति मामले को लेकर किसानों में गहरा आक्रोश बढ़ रहा है। आरोप है कि बैंक प्रबंधन और कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से करीब 50 किसानों के खातों में उनकी जानकारी के बिना ही ऋण स्वीकृत कर राशि निकाल ली गई थी। इस धोखाधड़ी के खुलासे के बाद प्रभावित किसानों को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके नाम पर बकाया ऋण दर्ज होने के कारण उन्हें नए कृषि ऋण नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उनकी खेती-किसानी और आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इस मामले में किसानों ने पहले भी आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। हालांकि, किसानों का आरोप है कि इतने समय बाद भी उनकी समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है और दोषियों के खिलाफ भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बार-बार शिकायतें करने और आश्वासनों के बावजूद उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। अधिकारियों की निष्क्रियता से नाराज प्रभावित किसान अब एक बार फिर आंदोलन की तैयारी में हैं और जल्द ही पुनः धरने पर बैठने वाले हैं। वे प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो तथा उन्हें न्याय मिले और फर्जी ऋण निरस्त किए जाएं ताकि उन्हें राहत मिल सके।

Balrampur

Local News Reporter बलरामपुर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•

12 hrs ago

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामानुजगंज स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की अंबिकापुर शाखा में वर्ष 2022-23 के दौरान हुए कथित फर्जी ऋण स्वीकृति मामले को लेकर किसानों में गहरा आक्रोश बढ़ रहा है। आरोप है कि बैंक प्रबंधन और कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से करीब 50 किसानों के खातों में उनकी जानकारी के बिना ही ऋण स्वीकृत कर राशि निकाल

ली गई थी। इस धोखाधड़ी के खुलासे के बाद प्रभावित किसानों को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके नाम पर बकाया ऋण दर्ज होने के कारण उन्हें नए कृषि ऋण नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उनकी खेती-किसानी और आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इस मामले में किसानों ने पहले भी आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया

था, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। हालांकि, किसानों का आरोप है कि इतने समय बाद भी उनकी समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है और दोषियों के खिलाफ भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बार-बार शिकायतें करने और आश्वासनों के बावजूद उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। अधिकारियों की

निष्क्रियता से नाराज प्रभावित किसान अब एक बार फिर आंदोलन की तैयारी में हैं और जल्द ही पुनः धरने पर बैठने वाले हैं। वे प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो तथा उन्हें न्याय मिले और फर्जी ऋण निरस्त किए जाएं ताकि उन्हें राहत मिल सके।