किसानों के कर्ज माफी, msp कानून गारंटी ,पीएम किसान सम्मान निधि की राशि प्रति वर्ष एक लाखरूपये करने मांग पीएम किसान सम्मान निधि को ₹100000 करने की उठी मांग

आज टोंक में पधारे निवाई पीपलू विधायक रामसहाय वर्मा ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में आखिर सचिन पायलट के लिए ऐसा क्या कहा और क्यों कहा कि मैं उनका फैन हूं देखें पूरा वीडियो जिसमें उन्होंने सचिन पायलट की तारीफ की और उनको संस्कारों से युक्त बताया देख पूरा वीडियो।

पीएम किसान सम्मान निधि को ₹100000 करने की उठी मांग

Post by रामधार विधूड़ी धौलपुर

Post by Chamunda dj tokrawas amitabh

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सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में एक मामला सामने आया है। जिसमें मरीज को समय पर रिपोर्ट जांच नहीं मिलने के कारण डॉक्टर को बिना दिखाएं बैरंग लौटना पड़ा। वहीं खंडार निवासी गजेंद्र सिंह, सोहन रावत, कजोड़ मल, नीलम सैन, कजोडी बाई आदि का कहना है कि सुबह 11:00 जांच करवा दी, लेकिन शाम तक जांच रिपोर्ट नहीं मिली। जांच वितरण केंद्र पर सैकड़ो की तादाद में मरीज परेशान होते नजर आए। लेकिन मरीज को जांच रिपोर्ट शाम के 6:00 तक नहीं मिली। आखिर देखने की बात है कि मरीज को समय पर जांच रिपोर्ट मिल जाती तो डॉक्टर को दिखाकर दूर दराज से आए मरीज अपने-अपने गांव लौट जाते। वही जांच वितरण केंद्र पर रिपोर्ट जांच के लिए युवा से लेकर बुजुर्ग एवं महिलाएं तक परेशान होती नजर आई। *विनय प्रजापत लैब मैनेजर जिला अस्पताल सवाई माधोपुर का कहना है कि* मशीन में तकनीकी खराबी के चलते ऐसी समस्या आई । तकनीकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।

लाखेरी - बुधवार को स्वर्ण समाज के लोगों ने यूजीसी के विरोध में शहर में आक्रोश रैली निकाल कर उपखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया तथा उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को सभी स्वर्ण समाज के लोग बस स्टैंड के समीप स्थित मनसा पूर्ण गणेश जी मंदिर परिसर के समीप एकत्रित हुए तथा आक्रोश रैली निकलते हुए शहर के मुझे बाजार से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। यूजीसी काले कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ नारे बाजी कर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सोपा। ज्ञापन में स्वर्ण समाज ने बताया कि नए बिल में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को भी शामिल किया गया है। स्वर्ण समाज ने इसे समाज को कमजोर करने की योजना का हिस्सा बताते हुए कहा कि बिल के लागू होने से निर्दोष स्वर्ण बच्चों को झूठी शिकायतों के जरिए फंसाया जा सकता है। इसमें झूठी शिकायत करने वालों के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई नहीं होने के चलते इस कानून को 'काला कानून' बताया। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि जातिगत भेदभाव को रोकना हर सभ्य एवं लोकतांत्रिक समाज की अनिवार्य जिम्मेदारी है यह कार्य एकजुटता, निष्पक्षता और साफनीयत से किया जाना चाहिए ना कि किसी प्रकार के सियासी हित को साधने के उद्देश्य से। देश में पहले से ही भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया, एंटी रैगिंग नियम और एससी, एसटी एक्ट बना हुआ है तो नए जातिगत नियमों की आवश्यकता नहीं होने के चलते सवर्ण समाज ने इस कानून को रद्द करने की मांग की। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने बाजू में काली पट्टी बांध कर विरोध जताया।

आज लोक सभा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगो पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए राजस्थान सहित देश के किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी आई एम आस्किंग गारंटी करने की मांग उठाई और MSP पर खरीद में हो रही अव्यवस्थाओ का जिक्र करते हुए MSP पर खरीद हेतु गारंटी कानून बनाने की मांग की | मैंने किसानों की बढ़ती लागत- घटती आय का भी जिक्र किया साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में व्याप्त अनियमितताओं का मामला उठाया | सदन में मैंने कहा की कृषि मंडियों की स्थिति, भंडारण की कमी और फसल के उचित विपणन का अभाव भी किसानों की आय को प्रभावित कर रहा है। किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर बाजार और निर्यात के अवसरों से जोड़ना होगा इसके लिए आपकी योजनाए भी चल रही मगर मेरे संसदीय क्षेत्र सहित राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रो में आज भी भण्डारण की बड़ी समस्या है | नागौर में केंद्रीय शुष्क कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने ,किसान सम्मान निधि की राशि प्रति वर्ष एक लाख रूपये करने ,सूखा प्रबंधन संहिता 2016 में संशोधन करने ,संसदीय क्षेत्र नागौर के नागौर जिले व डीडवाना- कुचामन जिले में एक - एक कृषि विज्ञान केंद्र स्वीकृत करने व नागौर में मुंग पर अनुसन्धान हेतु ICAR के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर का अनुसन्धान केंद्र खोलने की मांग की |