barish ka Mausam abhi barish ho rahi hai jankari ke liye dhanyvad Etha me barish ho rahi he app ke yha ho rha ek baba ji bhig gaye app log jaha he bahi ruk

फिरोजाबाद के सिरसागंज में भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) के पदाधिकारियों और किसानों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन तहसील सिरसागंज के माध्यम से सौंपा है। इस ज्ञापन में उन्होंने तत्काल रजिस्ट्री कार्य शुरू कराने की मांग की है, जिसके बंद होने से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि उत्तर प्रदेश के महानिरीक्षक निबंधक द्वारा जारी आदेश के तहत रजिस्ट्री कार्य प्रभावित हो रहा है। इस रुकावट के कारण कृषि भूमि की खरीद-फरोख्त, पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे, बैंक ऋण संबंधी कार्य, फसल से जुड़े आवश्यक कार्य, और अन्य कई महत्वपूर्ण काम अटके हुए हैं। किसानों ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि रजिस्ट्री न होने से उन्हें आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों की तो जीवनभर की जमा पूंजी भूमि क्रय-विक्रय में लगी हुई है, और रजिस्ट्री बंद होने से उनके कार्य अधर में लटक गए हैं। संगठन ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए रजिस्ट्री कार्य को तत्काल और सुचारु रूप से पुनः शुरू कराएं, ताकि किसानों को अनावश्यक आर्थिक और सामाजिक नुकसान न उठाना पड़े। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) के जिला प्रभारी अंशुमान सिंह सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

मैनपुरी में कथित अवैध कब्जों और भू-माफियाओं के खिलाफ अधिवक्ताओं का तीव्र गुस्सा सामने आया है। अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान सहित कई लोग सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा किए हुए हैं। उनकी मुख्य शिकायत यह है कि स्टे ऑर्डर जारी होने के बावजूद निर्माण कार्य निरंतर जारी है। अधिवक्ताओं का दावा है कि यह सब प्रशासनिक अधिकारियों की कथित मिलीभगत के कारण हो रहा है, जिससे दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस मामले में अधिवक्ताओं ने तब और अधिक नाराजगी व्यक्त की, जब शिकायतकर्ता अधिवक्ता को ही नोटिस जारी कर दिया गया। अब सभी की निगाहें इस पूरे प्रकरण पर जिला प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, वे अभी भी मंदिर का संचालन कर रहे हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर लगातार तनाव बना हुआ है, क्योंकि भारत ने इस मामले में अपना सख्त रुख अपनाया है, जिससे पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को निलंबित करने का फैसला लिया था। वहीं, पाकिस्तान लगातार यह दावा कर रहा है कि दोनों देशों की सहमति के बिना इस संधि को न तो समाप्त किया जा सकता है और न ही इसमें कोई बदलाव किया जा सकता है। दूसरी ओर, भारत अपने रुख पर कायम है और साफ संकेत दे चुका है कि मौजूदा परिस्थितियों में संधि को बहाल करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सिंधु जल संधि के तहत छह नदियों का बंटवारा किया गया था, जिसमें पश्चिमी नदियां—सिंधु, झेलम और चिनाब—का अधिकांश उपयोग पाकिस्तान के हिस्से में है, जबकि पूर्वी नदियां—सतलुज, ब्यास और रावी—भारत के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत भारत इस संधि को एकतरफा निलंबित या समाप्त कर सकता है। इस मुद्दे पर कानूनी और कूटनीतिक बहस लगातार तेज होती जा रही है, और पाठकों से इस विषय पर अपनी राय कमेंट में बताने का आग्रह किया गया है।

मैनपुरी में कथित भू-माफियाओं के खिलाफ अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला है, जिसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और अवैध कब्जा हटाने की मांग की। अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत भैंसरोली के ग्राम प्रधान यशपाल उर्फ अजय पाल सहित कुछ लोगों ने सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। उनके अनुसार, वर्ष 2014 में सांसद निधि से आम जनता की सुविधा के लिए बनाए गए यात्री प्रतीक्षालय के एक हिस्से को भी बुलडोज़र चलाकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने यह भी दावा किया कि जिला अधिकारी द्वारा 19 जनवरी 2026 को निर्माण कार्य पर रोक (स्टे) लगाने के बावजूद, संबंधित लोगों ने निर्माण कार्य जारी रखा और लैंटर डालने तक की तैयारी कर ली। अधिवक्ताओं ने इस पूरे प्रकरण में प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है, और एसडीएम भोगांव पर भू-माफियाओं को संरक्षण देने की बात कही है। अधिवक्ताओं का यह भी आरोप है कि शिकायत करने पर कार्रवाई करने के बजाय, पीड़ित अधिवक्ता को ही ₹47,333 का नोटिस जारी कर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने तथा सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग की है। नोट किया गया है कि ये सभी आरोप अधिवक्ता पक्ष द्वारा लगाए गए हैं, और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों या आरोपित पक्ष का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश और खराब मौसम को देखते हुए आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। यात्रियों और वाहनों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने आदि कैलाश व ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट (ILP) जारी करने को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। जिला प्रशासन पिथौरागढ़ द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि मॉनसून के आगमन के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार वर्षा से भूस्खलन, सड़क अवरोध और अन्य जोखिम बढ़ गए हैं, जिसके मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन के अनुसार, वर्ष 2026 में अब तक कुल 52,441 इनर लाइन परमिट जारी किए जा चुके हैं, जबकि 1 जुलाई 2026 तक 103 पास जारी हुए थे। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम सामान्य होने और नए आदेश जारी होने तक अपनी यात्रा की योजना स्थगित रखें, साथ ही असुविधा के लिए खेद भी व्यक्त किया है। कुमाऊं के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में प्रशासन लगातार बारिश के कारण पूरी तरह सतर्क है और मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन दहन' अभियान के तहत, फिरोजाबाद जनपद में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जब्त किए गए भारी मात्रा में मादक पदार्थों का विनष्टीकरण किया गया। 1 जुलाई 2026 को हुई इस कार्रवाई में कुल 1,444.136 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए गए, जिनकी पुलिस के अनुसार अनुमानित कीमत 7 करोड़ 48 लाख 36 हजार 300 रुपये है। यह महत्वपूर्ण कार्रवाई अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन के निर्देशन तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा रेंज और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के पर्यवेक्षण में संपन्न हुई। जनपद के कुल आठ थानों से संबंधित 47 एनडीपीएस एक्ट के अभियोगों में जब्त ये मादक पदार्थ जनपदीय डीडीसी कमेटी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में नियमानुसार नष्ट किए गए। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी सिरसागंज/साइबर ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाना है। इसके साथ ही, जब्त किए गए माल का समयबद्ध और विधिसम्मत विनष्टीकरण सुनिश्चित करना भी इस अभियान का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जहाँ गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित शुक्ला का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अमित शुक्ला को नोटों के बंडलों के साथ देखा जा सकता है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर विभिन्न चर्चाएँ छिड़ गई हैं। यह वीडियो कथित तौर पर अगस्त 2025 में बनाया गया था, लेकिन अब राम मंदिर दान चोरी का यह मामला सामने आने के बाद इसे लेकर फिर से बहस तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मामले की जांच कर रही अयोध्या पुलिस और एसआईटी अब आरोपी के परिवार से भी पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही, प्रतापगढ़ में भी इस जांच को लेकर सरगर्मियाँ तेज बताई जा रही हैं। फिलहाल, वायरल वीडियो और इस पूरे मामले की जांच आधिकारिक एजेंसियों द्वारा की जा रही है। सभी तथ्यों की स्पष्ट तस्वीर जाँच पूरी होने के बाद ही सामने आने की उम्मीद है।

ग्रेट मोहन शर्मा ने दावा किया है कि देश में 'बहुत ज़्यादा दोहरा भ्रष्टाचार' हुआ है। उन्होंने विशेष रूप से यह भी बताया कि 'ये लोग' 'देवी चुम्मा चाती' आमने-सामने कर रहे हैं। इन गंभीर आरोपों के प्रमाण के तौर पर, मोहन शर्मा ने वीडियो दिखाने की माँग की है।