कहुआरा में 12 दिन बाद बहाल हुई नल-जल सेवा, सोशल मीडिया पर शिकायत करने वाले राकेश कुमार ने उठाई थी ग्रामीणों की आवाज

19 hrs ago

S BIHAR NEWS 12

Chef Nardiganj, Nawada•

19 hrs ago

फरक्का जल संधि के नवीनीकरण के विरोध में जदयू ने उठाई बिहार के हक की आवाज संजय वर्मा नवादा। फरक्का जल संधि के नवीनीकरण के विरोध में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने बिहार के जल अधिकार को लेकर आवाज बुलंद की है। नवादा स्थित जदयू जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं ने कहा कि भारत-बांग्लादेश के बीच 12 दिसंबर 1996 को हुई 30 वर्षीय फरक्का जल संधि की अवधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने जा रही है। जदयू ने स्पष्ट किया कि बिहार के हितों की अनदेखी कर इस संधि का मौजूदा स्वरूप में नवीनीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने राज्यसभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से केंद्र सरकार से संधि का मौजूदा स्वरूप में नवीनीकरण नहीं करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि बिहार के जल अधिकार से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं होना चाहिए। जदयू नेताओं ने कहा कि 1996 में संधि के समय बिहार को निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। फरक्का बैराज का उद्देश्य हुगली नदी में पानी बनाए रखना था, लेकिन गाद जमाव के कारण बिहार के कई जिलों को बाढ़ और जल संकट की दोहरी समस्या झेलनी पड़ती है। पार्टी के अनुसार बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार समेत कई जिले प्रभावित होते हैं। जदयू ने कहा कि 2050 तक बिहार की जल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किसी भी नई व्यवस्था में कृषि, पेयजल, उद्योग और भू-जल सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पार्टी का दावा है कि राज्य को भविष्य में अतिरिक्त जल की आवश्यकता होगी, इसलिए व्यवस्था दीर्घकालिक सोच के साथ बनाई जानी चाहिए। नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार के जल अधिकार और फरक्का बैराज के मुद्दे को उठाते रहे हैं। इसी क्रम में जदयू ने 5 सितंबर से ‘नीतीश संवाद’ यात्रा शुरू की है, जो बक्सर से कटिहार तक गंगा किनारे बसे 12 जिलों से होकर गुजरेगी। इस अवसर पर जदयू नवादा के मीडिया प्रभारी तन्ने पठान समेत पार्टी के अन्य नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में नेताओं ने कहा कि यह मुद्दा किसी धर्म या समुदाय का नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के जल अधिकार से जुड़ा विषय है। फरक्का जल संधि के नवीनीकरण के विरोध में जदयू ने उठाई बिहार के हक की आवाज संजय वर्मा नवादा। फरक्का जल संधि के नवीनीकरण के विरोध में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने बिहार के जल अधिकार को लेकर आवाज बुलंद की है। नवादा स्थित जदयू जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं ने कहा कि भारत-बांग्लादेश के बीच 12 दिसंबर 1996 को हुई 30 वर्षीय फरक्का जल संधि की अवधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने जा रही है। जदयू ने स्पष्ट किया कि बिहार के हितों की अनदेखी कर इस संधि का मौजूदा स्वरूप में नवीनीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने राज्यसभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से केंद्र सरकार से संधि का मौजूदा स्वरूप में नवीनीकरण नहीं करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि बिहार के जल अधिकार से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं होना चाहिए। जदयू नेताओं ने कहा कि 1996 में संधि के समय बिहार को निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। फरक्का बैराज का उद्देश्य हुगली नदी में पानी बनाए रखना था, लेकिन गाद जमाव के कारण बिहार के कई जिलों को बाढ़ और जल संकट की दोहरी समस्या झेलनी पड़ती है। पार्टी के अनुसार बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार समेत कई जिले प्रभावित होते हैं। जदयू ने कहा कि 2050 तक बिहार की जल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किसी भी नई व्यवस्था में कृषि, पेयजल, उद्योग और भू-जल सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पार्टी का दावा है कि राज्य को भविष्य में अतिरिक्त जल की आवश्यकता होगी, इसलिए व्यवस्था दीर्घकालिक सोच के साथ बनाई जानी चाहिए। नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार के जल अधिकार और फरक्का बैराज के मुद्दे को उठाते रहे हैं। इसी क्रम में जदयू ने 5 सितंबर से ‘नीतीश संवाद’ यात्रा शुरू की है, जो बक्सर से कटिहार तक गंगा किनारे बसे 12 जिलों से होकर गुजरेगी। इस अवसर पर जदयू नवादा के मीडिया प्रभारी तन्ने पठान समेत पार्टी के अन्य नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में नेताओं ने कहा कि यह मुद्दा किसी धर्म या समुदाय का नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के जल अधिकार से जुड़ा विषय है।

Sanjay Verma

बिजनेस के साथ साथ पत्रकारिता नवादा, नवादा, बिहार•

2 hrs ago

इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने महिला पत्रकारों की निर्मम मारपीट के विरोध में उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान और अधिकारों के लिए संघर्षशील - सेराज अहमद कुरैशी महिला पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए देशव्यापी संघर्ष का ऐलान गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। रिपोर्टर : इम्तियाज फोनवेल की रिपोर्ट दिल्ली में पत्रकार शाहीन खान (4 पीएम न्यूज नेटवर्क) एवं नफीसा खान (स्वतंत्र पत्रकार) के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा कथित रूप से की गई मारपीट की घटना के विरोध में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने जिलाधिकारी गोरखपुर के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम सात सूत्रीय मांग-पत्र उप जिलाधिकारी गोरखपुर श्री हिमांशु वर्मा जी को सौंपकर घटना की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई तथा पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून बनाने की मांग की। इस अवसर पर इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ® के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेराज अहमद कुरैशी ने कहा कि पत्रकार पर हमला सिर्फ एक पत्रकार पर हमला नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आवाज, जनता के अधिकार और संविधान में निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। उन्होंने कहा कि महिला पत्रकारों के साथ निर्मम मारपीट की घटना बेहद गंभीर है। पत्रकार अपना काम किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समाज और देश के सामने सच लाने के लिए करता है। पत्रकारों को डराकर, धमकाकर या उनके साथ मारपीट कर कलम और कैमरे की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि “कलम झुकेगी नहीं, कैमरा रुकेगा नहीं और पत्रकारों की आवाज दबेगी नहीं।” इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान और अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से संघर्ष करता रहेगा। केंद्र सरकार को पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की दिशा में गंभीर पहल करनी चाहिए। राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद इरफ़ानुल्लाह ने कहा कि पत्रकारों को समाचार संकलन के दौरान सुरक्षित वातावरण मिलना उनका अधिकार है। यदि किसी पत्रकार को उसके कार्य के दौरान धमकाया या रोका जाता है तो यह प्रेस की स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि महिला पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जिससे भविष्य में कोई पत्रकारों के सम्मान से खिलवाड़ करने का साहस न करे। राष्ट्रीय संगठन सचिव अखिलेश्वर धर द्विवेदी ने कहा कि संगठन का उद्देश्य केवल ज्ञापन देना नहीं, बल्कि पत्रकारों के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करना है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों पर हमला करने वालों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी और समयबद्ध जांच की व्यवस्था होनी चाहिए। पत्रकारों को कवरेज के दौरान सुरक्षा उपलब्ध कराना शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी है। ज्ञापन में संगठन ने सात प्रमुख मांगें रखीं। इनमें शाहीन खान एवं नफीसा खान के साथ हुई कथित मारपीट की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच, दोषी पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई, महिला पत्रकारों की सुरक्षा एवं गरिमा की रक्षा, समाचार कवरेज के दौरान पत्रकारों के लिए स्पष्ट सुरक्षा प्रोटोकॉल, पत्रकारों पर हमला अथवा कवरेज में बाधा डालने की स्थिति में तत्काल प्राथमिकी एवं समयबद्ध जांच, पत्रकारों के विरुद्ध कथित दुर्भावनापूर्ण मुकदमों की उच्चस्तरीय समीक्षा तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रभावी पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए जाने की मांग प्रमुख रही। संगठन ने कहा कि यदि पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन देशभर के पत्रकारों को लोकतांत्रिक एवं कानूनी तरीके से एकजुट कर आंदोलनात्मक कार्यक्रम चलाने के लिए बाध्य होगा। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने दोहराया कि पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान, अधिकार और स्वतंत्र पत्रकारिता की रक्षा के लिए संघर्ष लगातार जारी रहेगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सेराज अहमद कुरैशी, राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद इरफ़ानुल्लाह खान, राष्ट्रीय संगठन सचिव अखिलेश्वर धर द्विवेदी, मंडल अध्यक्ष गोरखपुर रफी अहमद, मंडल सचिव सतीश चंद्र व सतीश मणि त्रिपाठी, जिला प्रवक्ता मोहम्मद आजम, अरूण कुमार, राममिलन, पप्पू कुमार, मनीष कुमार, आशुतोष कुमार, अवधेश कुमार श्रीवास्तव, शादाब अहमद, ललित कुमार सिंह, श्रवण कुमार गुप्ता, मेराज अहमद, रमाशंकर गुप्ता, अंशुल वर्मा, अजमेर खान, जुबेर आलम सहित संगठन के पदाधिकारी एवं पत्रकारगण उपस्थित रहे।

Imtiyaj A Fonwel

हिसुआ, नवादा, बिहार•

20 hrs ago