शिवपुरी जिले में आशा, ऊषा और आशा सुपरवाइजर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर अपनी विभिन्न लंबित मांगों के समाधान की अपील की है। कार्यकर्ताओं ने विशेष रूप से जनवरी से मई 2026 तक के लंबित भुगतानों को तुरंत जारी करने की मांग की है, साथ ही भविष्य में समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले कई महीनों से उन्हें निर्धारित मानदेय और प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है, जिससे उन्हें गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में कुल 6 प्रमुख मांगें रखी गई हैं, जिनमें लंबित मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान, एरियर भुगतान, अतिरिक्त वेतन वृद्धि, सेवा संबंधी सुविधाएं प्रदान करना और आशा कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति आयु को 65 वर्ष तक बढ़ाना शामिल है। संगठन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो वे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू करेंगी। इस आंदोलन के तहत पहले विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और फिर "कलम बंद, काम बंद" हड़ताल की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, फिर भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है, और उन्होंने सरकार से अपनी मांगों पर तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

Ram Manohar Mishra

पत्रकार करेरा, शिवपुरी, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

शिवपुरी जिले में आशा, ऊषा और आशा सुपरवाइजर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर अपनी विभिन्न लंबित मांगों के समाधान की अपील की है। कार्यकर्ताओं ने विशेष रूप से जनवरी से मई 2026 तक के लंबित भुगतानों को तुरंत जारी करने की मांग की है, साथ ही भविष्य में समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले कई महीनों से उन्हें निर्धारित मानदेय और प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है, जिससे उन्हें गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में कुल 6 प्रमुख मांगें रखी गई हैं, जिनमें लंबित मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान, एरियर भुगतान, अतिरिक्त वेतन वृद्धि, सेवा संबंधी सुविधाएं प्रदान करना और आशा कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति आयु को 65 वर्ष तक बढ़ाना शामिल है। संगठन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो वे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू करेंगी। इस आंदोलन के तहत पहले विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और फिर "कलम बंद, काम बंद" हड़ताल की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, फिर भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है, और उन्होंने सरकार से अपनी मांगों पर तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है।