मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की मगरौनी नगर परिषद एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र कंसाना ने परिषद की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि परिषद क्षेत्र में विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं, जबकि करोड़ों रुपये के बिल लगाए जा चुके हैं। इसके बावजूद जनता को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं, जिससे मगरौनी नगर परिषद में करोड़ों रुपये के घोटाले की आशंका जताई गई है। कंसाना के अनुसार, नगर परिषद मगरौनी के कुल 15 वार्डों में कई क्षेत्रों में नियमित रूप से कचरा वाहन नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके कारण बस्तियों में जगह-जगह गंदगी और कचरे के ढेर लगे हुए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नगर परिषद द्वारा प्रतिदिन लगभग 50 लीटर डीजल की पर्ची बनाई जाती है, जिस पर प्रतिमाह करीब 1 लाख 80 हजार रुपये और सालाना लगभग 21 लाख 60 हजार रुपये खर्च दर्शाया जा रहा है। हालांकि, वास्तविकता यह है कि कचरा वाहन कई वार्डों में दिखाई तक नहीं देते, जिससे यह सवाल खड़ा होता है कि इतना बड़ा डीजल का खर्च किस कार्य में किया जा रहा है। विधायक प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि नगर परिषद में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और परिषद दलालों के माध्यम से संचालित हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि नगर परिषद में अब तक आठ बार सीएमओ बदले जा चुके हैं, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुए हैं। सुरेंद्र कंसाना ने परिषद में हुई खरीदी और विकास कार्यों की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए जिला प्रशासन और शासन से मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नगर परिषद को जनता के हित में पारदर्शिता के साथ कार्य करना चाहिए, लेकिन वर्तमान में जनता को केवल परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

Jitendra shakya

Media Consultant नरवर, शिवपुरी, मध्य प्रदेश•

7 hrs ago

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की मगरौनी नगर परिषद एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र कंसाना ने परिषद की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि परिषद क्षेत्र में विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं, जबकि करोड़ों रुपये के बिल लगाए जा चुके हैं। इसके बावजूद जनता को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं, जिससे मगरौनी नगर परिषद में करोड़ों रुपये के घोटाले की आशंका जताई गई है। कंसाना के अनुसार, नगर परिषद मगरौनी के कुल 15 वार्डों में कई क्षेत्रों में नियमित रूप से कचरा वाहन नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके कारण बस्तियों में जगह-जगह गंदगी और कचरे के ढेर लगे हुए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नगर परिषद द्वारा प्रतिदिन लगभग 50 लीटर डीजल की पर्ची बनाई जाती है, जिस पर प्रतिमाह करीब 1 लाख 80 हजार रुपये और सालाना लगभग 21 लाख 60 हजार रुपये खर्च दर्शाया जा रहा है। हालांकि, वास्तविकता यह है कि कचरा वाहन कई वार्डों में दिखाई तक नहीं देते, जिससे यह सवाल खड़ा होता है कि इतना बड़ा डीजल का खर्च किस कार्य में किया जा रहा है। विधायक प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि नगर परिषद में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और परिषद दलालों के माध्यम से संचालित हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि नगर परिषद में अब तक आठ बार सीएमओ बदले जा चुके हैं, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुए हैं। सुरेंद्र कंसाना ने परिषद में हुई खरीदी और विकास कार्यों की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए जिला प्रशासन और शासन से मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नगर परिषद को जनता के हित में पारदर्शिता के साथ कार्य करना चाहिए, लेकिन वर्तमान में जनता को केवल परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।