ढोल-नगाड़ों के बीच हुआ था भूमि पूजन, ग्रामीण पूछ रहे—अब सड़क आखिर कब बनेगी?उत्तर प्रदेश सरकार के विकास के बड़े-बड़े दावों के बीच सुखारी पुरवा की तस्वीर पर उठे सवाल बांदा। विकास की तस्वीर अक्सर मंचों और सरकारी बयानों में बेहद चमकदार दिखाई देती है, लेकिन जब नजर गांव की पगडंडियों और बदहाल रास्तों पर जाती है तो कहानी कुछ अलग नजर आती है। नरैनी क्षेत्र के सुखारी पुरवा की सड़क का मामला इसी अंतर को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों के साथ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक संघर्ष करने का दावा करने वालों का कहना है कि लगातार प्रयास के बाद सड़क को स्वीकृति मिली। इसके बाद भूमि पूजन भी हुआ। कार्यक्रम के दौरान ढोल-नगाड़े बजे, समर्थकों ने नारे लगाए और माहौल में विकास की उपलब्धि का उत्साह दिखाई दिया। लेकिन अब कार्यक्रम की भीड़ छंट चुकी है, ढोल-नगाड़े शांत हैं और नारों की गूंज भी खत्म हो चुकी है। ग्रामीण आज भी उसी रास्ते पर खड़े हैं, जहां से उनकी परेशानी शुरू होती है। भूमि पूजन हुआ, सड़क कहां है? ग्रामीणों का कहना है कि भूमि पूजन के समय ही उन्होंने सड़क निर्माण को लेकर अपनी चिंता और विरोध दर्ज कराया था। उम्मीद थी कि अब निर्माण कार्य शुरू होगा और वर्षों से खराब रास्ते की समस्या खत्म होगी। लेकिन उनके मुताबिक आज तक सड़क निर्माण धरातल पर दिखाई नहीं दिया। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है—जब सड़क स्वीकृत हो गई, भूमि पूजन हो गया तो निर्माण कार्य कहां अटका है?विकास की घोषणा कागज पर हो सकती है, भूमि पूजन मंच पर हो सकता है, लेकिन सड़क का असली प्रमाण तभी मिलेगा जब उस पर गड्ढों के बजाय पक्की सड़क और धूल के बजाय निर्माण की तस्वीर दिखाई दे।सरकार के दावे और गांव की हकीकत उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सड़क, संपर्क मार्ग और ग्रामीण विकास को लेकर बड़े स्तर पर दावे किए जाते रहे हैं। लेकिन सुखारी पुरवा के ग्रामीणों की स्थिति को लेकर सवाल उठाने वालों का कहना है कि सरकारी दावों और गांव की जमीनी हकीकत के बीच अभी भी दूरी दिखाई देती है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि विकास का पैमाना केवल भूमि पूजन और नारों से तय होना है तो सुखारी पुरवा भी विकसित हो चुका है। लेकिन यदि विकास का मतलब ग्रामीणों को सुरक्षित और सुगम आवागमन देना है तो अभी काम बाकी है।नारों से नहीं, सड़क से मिलेगा जवाब भूमि पूजन के दौरान वाह-वाह और जिंदाबाद के नारे लगाना आसान है, लेकिन निर्माण पूरा होने तक उसकी निगरानी करना असली परीक्षा है। ग्रामीणों का सवाल है कि जिस सड़क के नाम पर कार्यक्रम हुआ, उसका निर्माण कब शुरू होगा और कब पूरा होगा?सड़क ग्रामीणों के लिए सिर्फ आवागमन का साधन नहीं, बल्कि बाजार, स्कूल, अस्पताल और रोजमर्रा की जरूरतों तक पहुंचने का माध्यम है। खराब रास्ते का असर सीधे ग्रामीण जीवन पर पड़ता है।इसलिए सुखारी पुरवा के लोगों को अब किसी नए समारोह की नहीं, निर्माण कार्य शुरू होने की सूचना चाहिए।अब कागज नहीं, जमीन पर चाहिए विकास सुखारी पुरवा की सड़क का मामला यही सवाल सामने रखता है कि विकास की योजनाओं का मूल्यांकन आखिर भूमि पूजन से होगा या उनके पूरा होने से? ग्रामीणों की मांग स्पष्ट है—सड़क की स्थिति बताई जाए, निर्माण में देरी का कारण सार्वजनिक किया जाए और यदि कोई बाधा है तो उसे दूर कर काम शुरू कराया जाए। क्योंकि भूमि पूजन एक दिन की तस्वीर है, सड़क वर्षों की जरूरत।दिखावा नहीं, जमीन पर विकास चाहिए। भूमि पूजन नहीं, सड़क चाहिए। बयान जारी करने वालों ने कहा कि जनता सब देख रही है और अपने स्तर पर सवालों का जवाब मांग रही है। हालांकि सड़क निर्माण की वास्तविक स्थिति, स्वीकृति की समयसीमा और कार्यदायी संस्था का पक्ष संबंधित विभाग से सामने आना बाकी है।

Amod Kumar

रिपोर्टर बांदा, बांदा, उत्तर प्रदेश•

14 hrs ago

ढोल-नगाड़ों के बीच हुआ था भूमि पूजन, ग्रामीण पूछ रहे—अब सड़क आखिर कब बनेगी?उत्तर प्रदेश सरकार के विकास के बड़े-बड़े दावों के बीच सुखारी पुरवा की तस्वीर पर उठे सवाल बांदा। विकास की तस्वीर अक्सर मंचों और सरकारी बयानों में बेहद चमकदार दिखाई देती है, लेकिन जब नजर गांव की पगडंडियों और बदहाल रास्तों पर जाती है तो कहानी कुछ अलग नजर आती है। नरैनी क्षेत्र के सुखारी पुरवा की सड़क का मामला इसी अंतर को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों के साथ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक संघर्ष करने का दावा करने वालों का कहना है कि लगातार प्रयास के बाद सड़क को स्वीकृति मिली। इसके बाद भूमि पूजन भी हुआ। कार्यक्रम के दौरान ढोल-नगाड़े बजे, समर्थकों ने नारे लगाए और माहौल में विकास की उपलब्धि का उत्साह दिखाई दिया। लेकिन अब कार्यक्रम की भीड़ छंट चुकी है, ढोल-नगाड़े शांत हैं और नारों की गूंज भी खत्म हो चुकी है। ग्रामीण आज भी उसी रास्ते पर खड़े हैं, जहां से उनकी परेशानी शुरू होती है। भूमि पूजन हुआ, सड़क कहां है? ग्रामीणों का कहना है कि भूमि पूजन के समय ही उन्होंने सड़क निर्माण को लेकर अपनी चिंता और विरोध दर्ज कराया था। उम्मीद थी कि अब निर्माण कार्य शुरू होगा और वर्षों से खराब रास्ते की समस्या खत्म होगी। लेकिन उनके मुताबिक आज तक सड़क निर्माण धरातल पर दिखाई नहीं दिया। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है—जब सड़क स्वीकृत हो गई, भूमि पूजन हो गया तो निर्माण कार्य कहां अटका है?विकास की घोषणा कागज पर हो सकती है, भूमि पूजन मंच पर हो सकता है, लेकिन सड़क का असली प्रमाण तभी मिलेगा जब उस पर गड्ढों के बजाय पक्की सड़क और धूल के बजाय निर्माण की तस्वीर दिखाई दे।सरकार के दावे और गांव की हकीकत उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सड़क, संपर्क मार्ग और ग्रामीण विकास को लेकर बड़े स्तर पर दावे किए जाते रहे हैं। लेकिन सुखारी पुरवा के ग्रामीणों की स्थिति को लेकर सवाल उठाने वालों का कहना है कि सरकारी दावों और गांव की जमीनी हकीकत के बीच अभी भी दूरी दिखाई देती है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि विकास का पैमाना केवल भूमि पूजन और नारों से तय होना है तो सुखारी पुरवा भी विकसित हो चुका है। लेकिन यदि विकास का मतलब ग्रामीणों को सुरक्षित और सुगम आवागमन देना है तो अभी काम बाकी है।नारों से नहीं, सड़क से मिलेगा जवाब भूमि पूजन के दौरान वाह-वाह और जिंदाबाद के नारे लगाना आसान है, लेकिन निर्माण पूरा होने तक उसकी निगरानी करना असली परीक्षा है। ग्रामीणों का सवाल है कि जिस सड़क के नाम पर कार्यक्रम हुआ, उसका निर्माण कब शुरू होगा और कब पूरा होगा?सड़क ग्रामीणों के लिए सिर्फ आवागमन का साधन नहीं, बल्कि बाजार, स्कूल, अस्पताल और रोजमर्रा की जरूरतों तक पहुंचने का माध्यम है। खराब रास्ते का असर सीधे ग्रामीण जीवन पर पड़ता है।इसलिए सुखारी पुरवा के लोगों को अब किसी नए समारोह की नहीं, निर्माण कार्य शुरू होने की सूचना चाहिए।अब कागज नहीं, जमीन पर चाहिए विकास सुखारी पुरवा की सड़क का मामला यही सवाल सामने रखता है कि विकास की योजनाओं का मूल्यांकन आखिर भूमि पूजन से होगा या उनके पूरा होने से? ग्रामीणों की मांग स्पष्ट है—सड़क की स्थिति बताई जाए, निर्माण में देरी का कारण सार्वजनिक किया जाए और यदि कोई बाधा है तो उसे दूर कर काम शुरू कराया जाए। क्योंकि भूमि पूजन एक दिन की तस्वीर है, सड़क वर्षों की जरूरत।दिखावा नहीं, जमीन पर विकास चाहिए। भूमि पूजन नहीं, सड़क चाहिए। बयान जारी करने वालों ने कहा कि जनता सब देख रही है और अपने स्तर पर सवालों का जवाब मांग रही है। हालांकि सड़क निर्माण की वास्तविक स्थिति, स्वीकृति की समयसीमा और कार्यदायी संस्था का पक्ष संबंधित विभाग से सामने आना बाकी है।