प्रयागराज के शंकरगढ़ नगर पंचायत का दूषित नाला कपारी (लवनी) नदी में छोड़े जाने से क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी नाराजगी फैल गई है। नाले के पानी के साथ बड़ी मात्रा में पॉलीथिन, प्लास्टिक और ठोस कचरा सीधे नदी में बहकर पहुंच रहा है, जिससे इसके प्राकृतिक प्रवाह पर बुरा असर पड़ रहा है और नदी के पाटने व अस्तित्व का संकट बढ़ गया है। ग्रामीणों के अनुसार, पहले यह नदी स्वच्छ थी, लेकिन अब नगर पंचायत के नाले का पानी गिरने से इसका जल बुरी तरह दूषित दिखाई दे रहा है। गढ़वा के जंगलों से देवरा तक जाने वाली यह नदी जोरवट, कपारी, बकुलिहा, पगुआर, कल्याणपुर और मतरवार सहित सैकड़ों गांवों को सिंचित करती है। स्थानीय किसान सिंचाई के लिए इसके पानी का उपयोग करते हैं और यह पशु-पक्षियों तथा जैव विविधता के लिए भी महत्वपूर्ण जलस्रोत है। ऐसे में नदी में कूड़ा और प्रदूषित पानी छोड़े जाने से खेती, पर्यावरण और जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रदूषण विभाग की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए ग्रामीणों ने पूछा है कि आखिर किस विभाग की अनुमति और किन पर्यावरणीय मानकों के तहत नाले को नदी में छोड़ा गया। स्थानीय लोगों ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन से मामले की जांच कराने, नदी में कचरा जाने पर तत्काल रोक लगाने, नाले के पानी का वैज्ञानिक उपचार सुनिश्चित करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

राम सिंह कबीर

बारा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

प्रयागराज के शंकरगढ़ नगर पंचायत का दूषित नाला कपारी (लवनी) नदी में छोड़े जाने से क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी नाराजगी फैल गई है। नाले के पानी के साथ बड़ी मात्रा में पॉलीथिन, प्लास्टिक और ठोस कचरा सीधे नदी में बहकर पहुंच रहा है, जिससे इसके प्राकृतिक प्रवाह पर बुरा असर पड़ रहा है और नदी के पाटने व अस्तित्व का संकट बढ़ गया है। ग्रामीणों के अनुसार, पहले यह नदी स्वच्छ थी, लेकिन अब नगर पंचायत के नाले का पानी गिरने से इसका जल बुरी तरह दूषित दिखाई दे रहा है। गढ़वा के जंगलों से देवरा तक जाने वाली यह नदी जोरवट, कपारी, बकुलिहा, पगुआर, कल्याणपुर और मतरवार सहित सैकड़ों गांवों को सिंचित करती है। स्थानीय किसान सिंचाई के लिए इसके पानी का उपयोग करते हैं और यह पशु-पक्षियों तथा जैव विविधता के लिए भी महत्वपूर्ण जलस्रोत है। ऐसे में नदी में कूड़ा और प्रदूषित पानी छोड़े जाने से खेती, पर्यावरण और जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रदूषण विभाग की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए ग्रामीणों ने पूछा है कि आखिर किस विभाग की अनुमति और किन पर्यावरणीय मानकों के तहत नाले को नदी में छोड़ा गया। स्थानीय लोगों ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन से मामले की जांच कराने, नदी में कचरा जाने पर तत्काल रोक लगाने, नाले के पानी का वैज्ञानिक उपचार सुनिश्चित करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।