राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माहिती दिली की, राज्य शासनाने विकास कामांना अधिक गती दिली आहे. तसेच, राज्य जीडीपी, पायाभूत सुविधा, स्टार्टअप आणि एफडीआयमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. श्री. शिंदे यांनी याप्रसंगी नमूद केले की, राज्यातील जनतेच्या आणि विशेषतः शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, लांबलेला पाऊस, शेती, पेरणी तसेच शेतकऱ्यांशी संबंधित सर्व विषयांवर विधायक चर्चा व्हावी, अशी सरकारची भूमिका आहे. त्यांनी यावर जोर दिला की, राज्याच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार बळीराजाचाच आहे. या भूमिकेला अनुसरून राज्य शासनाने यापूर्वी ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली आहे. २०२२ मध्ये १५ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत, तसेच यापूर्वी प्रलंबित राहिलेल्या नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २०२३ मध्ये ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले आहे. याशिवाय, सरकारने एनडीआरएफच्या निकषांपेक्षा दुप्पट मदत, नुकसान भरपाईची मर्यादा दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टरपर्यंत वाढविणे, गोगलगाईमुळे तसेच सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याचे निर्णयही घेतले आहेत. सध्याच्या पावसाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये, दुबार पेरणीची वेळ येऊ नये यासाठी शासनामार्फत मार्गदर्शन सुरू असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

EXPRESS NEWS

Press advisory मिरज, सांगली, महाराष्ट्र•

3 hrs ago

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माहिती दिली की, राज्य शासनाने विकास कामांना अधिक गती दिली आहे. तसेच, राज्य जीडीपी, पायाभूत सुविधा, स्टार्टअप आणि एफडीआयमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. श्री. शिंदे यांनी याप्रसंगी नमूद केले की, राज्यातील जनतेच्या आणि विशेषतः शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, लांबलेला पाऊस, शेती, पेरणी तसेच शेतकऱ्यांशी संबंधित सर्व विषयांवर विधायक चर्चा व्हावी, अशी सरकारची भूमिका आहे. त्यांनी यावर जोर दिला की, राज्याच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार बळीराजाचाच आहे. या भूमिकेला अनुसरून राज्य शासनाने यापूर्वी ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली आहे. २०२२ मध्ये १५ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत, तसेच यापूर्वी प्रलंबित राहिलेल्या नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २०२३ मध्ये ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले आहे. याशिवाय, सरकारने एनडीआरएफच्या निकषांपेक्षा दुप्पट मदत, नुकसान भरपाईची मर्यादा दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टरपर्यंत वाढविणे, गोगलगाईमुळे तसेच सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याचे निर्णयही घेतले आहेत. सध्याच्या पावसाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये, दुबार पेरणीची वेळ येऊ नये यासाठी शासनामार्फत मार्गदर्शन सुरू असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले.