बालाघाट मे शराब दुकान हटाने की मांग पर अड़ी महिलाएं, देर रात्री तक भजन कीर्तन के साथ देती रही धरना,,,,,,आबकारी अधिकारी एंव ठेकेदार भारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए थे दुकान खोलने एंव सजाने* देखना होगा कि जिला प्रशासन उक्त मामले मे महिलाओं की जनभावनाओं और राजस्व के इस टकराव को सुलझाता है कैसे* बालाघाट शहर के वार्ड 25 मे पिछले 50 वर्षों से रिहायशी इलाके में चल रही एक शराब दुकान के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। पिछले दो सप्ताह से तीन वार्डों की महिलाएं दुकान के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर भजन कीर्तन एंव धरना दे रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि घनी बस्ती में शराबियों के जमावड़े के कारण शांति भंग हो रही है और महिलाओं व बच्चों का घर से निकलना सुरक्षित नहीं रह गया है। ​24 अप्रैल की रात्री बढ़ा तनाव और अधीक बढ़ गया जब आबकारी विभाग के अधिकारी एंव ठेकेदार भारी पुलिस बल के साथ दुकान खोलने एंव सजाने पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर शराब ठेकेदार बलराम यादव ने भारी आर्थिक नुकसान की शिकायत की है। फिलहाल, एक ओर महिलाएं दुकान हटाने की मांग को लेकर डटी हुई हैं, तो दूसरी ओर प्रशासन राजस्व बचाने के लिए मुस्तैद है। अब देखना होगा कि शासन जनभावना और राजस्व के इस टकराव को कैसे सुलझाता है।

INDRAJEET SINGH DASHMER

पत्रकार Balaghat, Madhya Pradesh•

10 hrs ago

बालाघाट मे शराब दुकान हटाने की मांग पर अड़ी महिलाएं, देर रात्री तक भजन कीर्तन के साथ देती रही धरना,,,,,,आबकारी अधिकारी एंव ठेकेदार भारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए थे दुकान खोलने एंव सजाने* देखना होगा कि जिला प्रशासन उक्त मामले मे महिलाओं की जनभावनाओं और राजस्व के इस टकराव को सुलझाता है कैसे* बालाघाट शहर के वार्ड 25 मे पिछले 50 वर्षों से रिहायशी इलाके में चल रही एक शराब दुकान के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। पिछले दो सप्ताह से तीन वार्डों की महिलाएं दुकान के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर भजन कीर्तन एंव धरना दे रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि घनी बस्ती में शराबियों के जमावड़े के कारण शांति भंग हो रही है और महिलाओं व बच्चों का घर से निकलना सुरक्षित नहीं रह गया है। ​24 अप्रैल की रात्री बढ़ा तनाव और अधीक बढ़ गया जब आबकारी विभाग के अधिकारी एंव ठेकेदार भारी पुलिस बल के साथ दुकान खोलने एंव सजाने पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर शराब ठेकेदार बलराम यादव ने भारी आर्थिक नुकसान की शिकायत की है। फिलहाल, एक ओर महिलाएं दुकान हटाने की मांग को लेकर डटी हुई हैं, तो दूसरी ओर प्रशासन राजस्व बचाने के लिए मुस्तैद है। अब देखना होगा कि शासन जनभावना और राजस्व के इस टकराव को कैसे सुलझाता है।