मैहर जिले के घुनवारा गेहूं उपार्जन केंद्र से सामने आए एक वीडियो ने सरकारी खरीदी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। किसानों का आरोप है कि केंद्र में निर्धारित मानक से अधिक गेहूं तौलकर लिया जा रहा है और विभिन्न कांटों पर अलग-अलग वजन दर्ज किया जा रहा है। मौके पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो और किसानों के बयानों के अनुसार, एक कांटे पर 50.750 किलो, दूसरे पर 50.950 किलो और तीसरे कांटे पर 51.310 किलो तक गेहूं तौला जा रहा है। किसानों ने कैमरे पर दावा किया कि उनसे तय सीमा से अधिक गेहूं लिया जा रहा है। उन्होंने अपनी मजबूरी व्यक्त करते हुए कहा कि, "हम मजबूरी में फसल बेचने आते हैं, अगर यहां ज्यादा तौल लिया जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं?" यह मामला तब और गंभीर हो गया जब वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान समिति प्रबंधन से सवाल पूछे गए। प्रत्यक्षदर्शियों और वीडियो में दर्ज बातचीत के मुताबिक, समिति प्रबंधक नरेंद्र द्विवेदी की मौजूदगी में यह पूरा प्रकरण चलता रहा। बातचीत के दौरान, पहले तौल में गलती होने की बात स्वीकार की गई, लेकिन बाद में कथित तौर पर पत्रकारों को चुनौती भरे लहजे में कहा गया कि "मैहर जिले के पत्रकार मेरा क्या उखाड़ लेंगे सब सेटिंग है।" वीडियो में यह भी कथित तौर पर सामने आया कि तौल कर रहे कर्मचारियों से यह कहलवाने की कोशिश की गई कि वे किसान हैं और अपनी इच्छा से अधिक गेहूं दे रहे हैं। इस पर बड़ा सवाल उठाया गया है कि कोई किसान अपनी मेहनत की फसल में से 700 ग्राम, 900 ग्राम या 1 किलो से ज्यादा गेहूं मुफ्त में क्यों देगा? इस पूरे प्रकरण से घुनवारा उपार्जन केंद्र में तौल मशीनों की समय-समय पर जांच, अलग-अलग कांटों पर अलग-अलग वजन दिखने और किसानों से अतिरिक्त गेहूं लिए जाने जैसे बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। यह भी पूछा जा रहा है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी इस मामले से अनजान हैं या कार्रवाई से बच रहे हैं। वीडियो अब प्रशासन और खाद्य खरीदी व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल छोड़ रहा है, और यदि किसानों के आरोप सही पाए जाते हैं, तो इसे केवल तौल की गड़बड़ी नहीं बल्कि किसानों की मेहनत और अधिकारों पर सीधा प्रहार माना जाएगा। जन आवाज साथी राहुल भाई द्वारा प्रशासन को जगाने की कोशिश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि आखिर किसके दबाव में प्रशासन काम कर रहा है और भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूतों पर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।

पत्रकार अनिल कुशवाहा मैहर MP

Local News Reporter मैहर, सतना, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

मैहर जिले के घुनवारा गेहूं उपार्जन केंद्र से सामने आए एक वीडियो ने सरकारी खरीदी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। किसानों का आरोप है कि केंद्र में निर्धारित मानक से अधिक गेहूं तौलकर लिया जा रहा है और विभिन्न कांटों पर अलग-अलग वजन दर्ज किया जा रहा है। मौके पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो और किसानों के बयानों के अनुसार, एक कांटे पर 50.750 किलो, दूसरे पर 50.950 किलो और तीसरे कांटे पर 51.310 किलो तक गेहूं तौला जा रहा है। किसानों ने कैमरे पर दावा किया कि उनसे तय सीमा से अधिक गेहूं लिया जा रहा है। उन्होंने अपनी मजबूरी व्यक्त करते हुए कहा कि, "हम मजबूरी में फसल बेचने आते हैं, अगर यहां ज्यादा तौल लिया जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं?" यह मामला तब और गंभीर हो गया जब वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान समिति प्रबंधन से सवाल पूछे गए। प्रत्यक्षदर्शियों और वीडियो में दर्ज बातचीत के मुताबिक, समिति प्रबंधक नरेंद्र द्विवेदी की मौजूदगी में यह पूरा प्रकरण चलता रहा। बातचीत के दौरान, पहले तौल में गलती होने की बात स्वीकार की गई, लेकिन बाद में कथित तौर पर पत्रकारों को चुनौती भरे लहजे में कहा गया कि "मैहर जिले के पत्रकार मेरा क्या उखाड़ लेंगे सब सेटिंग है।" वीडियो में यह भी कथित तौर पर सामने आया कि तौल कर रहे कर्मचारियों से यह कहलवाने की कोशिश की गई कि वे किसान हैं और अपनी इच्छा से अधिक गेहूं दे रहे हैं। इस पर बड़ा सवाल उठाया गया है कि कोई किसान अपनी मेहनत की फसल में से 700 ग्राम, 900 ग्राम या 1 किलो से ज्यादा गेहूं मुफ्त में क्यों देगा? इस पूरे प्रकरण से घुनवारा उपार्जन केंद्र में तौल मशीनों की समय-समय पर जांच, अलग-अलग कांटों पर अलग-अलग वजन दिखने और किसानों से अतिरिक्त गेहूं लिए जाने जैसे बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। यह भी पूछा जा रहा है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी इस मामले से अनजान हैं या कार्रवाई से बच रहे हैं। वीडियो अब प्रशासन और खाद्य खरीदी व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल छोड़ रहा है, और यदि किसानों के आरोप सही पाए जाते हैं, तो इसे केवल तौल की गड़बड़ी नहीं बल्कि किसानों की मेहनत और अधिकारों पर सीधा प्रहार माना जाएगा। जन आवाज साथी राहुल भाई द्वारा प्रशासन को जगाने की कोशिश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि आखिर किसके दबाव में प्रशासन काम कर रहा है और भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूतों पर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।