अनूपपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित नर्मदा सभागार में शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पूर्व में दिए गए निर्देशों के पालन प्रतिवेदन और विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। सांसद ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर निर्माणाधीन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें, ताकि कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने अधिकारियों से पूरी प्रतिबद्धता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता के साथ योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की अपेक्षा की। बैठक के दौरान जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि जिले में 210 बसाहटों को चिन्हित किया गया है, जहाँ नल-जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकारियों ने अवगत कराया कि वर्ष 2025-28 की कार्ययोजना के तहत नल-जल योजना 2.0 के माध्यम से उन योजनाओं को पुनर्संचालित किया जाएगा जो वर्तमान में पाइपलाइन या अन्य तकनीकी कारणों से बंद हैं। साथ ही, पेयजल आपूर्ति में बाधा न आए, इसके लिए ग्राम पंचायतों को 10 हजार रुपये तक की मरम्मत राशि व्यय करने का प्रावधान दिया गया है। विद्युत व्यवस्था पर चर्चा के दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी कि जिले में कुल 527 विद्युतविहीन मजरे-टोले चिन्हित हैं। इनमें से जन-मन योजना के तहत 80 और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 19 मजरे-टोलों में बिजली पहुँचाई जा चुकी है। इसके अलावा, जिले के 411 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 110 में विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं, जबकि शेष केंद्रों में कार्य प्रगति पर है।

Anupam Singh patrkar

अनूपपुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश•

7 hrs ago

अनूपपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित नर्मदा सभागार में शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पूर्व में दिए गए निर्देशों के पालन प्रतिवेदन और विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। सांसद ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर निर्माणाधीन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें, ताकि कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने अधिकारियों से पूरी प्रतिबद्धता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता के साथ योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की अपेक्षा की। बैठक के दौरान जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि जिले में 210 बसाहटों को चिन्हित किया गया है, जहाँ नल-जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकारियों ने अवगत कराया कि वर्ष 2025-28 की कार्ययोजना के तहत नल-जल योजना 2.0 के माध्यम से उन योजनाओं को पुनर्संचालित किया जाएगा जो वर्तमान में पाइपलाइन या अन्य तकनीकी कारणों से बंद हैं। साथ ही, पेयजल आपूर्ति में बाधा न आए, इसके लिए ग्राम पंचायतों को 10 हजार रुपये तक की मरम्मत राशि व्यय करने का प्रावधान दिया गया है। विद्युत व्यवस्था पर चर्चा के दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी कि जिले में कुल 527 विद्युतविहीन मजरे-टोले चिन्हित हैं। इनमें से जन-मन योजना के तहत 80 और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 19 मजरे-टोलों में बिजली पहुँचाई जा चुकी है। इसके अलावा, जिले के 411 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 110 में विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं, जबकि शेष केंद्रों में कार्य प्रगति पर है।