बाल एवं महिला सुरक्षा के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं -जिलाधिकारी बाल कल्याण समिति और वन स्टॉप सेंटर की बैठक में योजनाओं की समीक्षा, पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध लाभ दिलाने के निर्देश देवरिया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बाल कल्याण समिति एवं वन स्टॉप सेंटर से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाल संरक्षण, महिला सुरक्षा तथा महिलाओं एवं बच्चों के हित में संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाल एवं महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। शासन द्वारा संचालित योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध ढंग से लाभ दिलाने के लिए विभागीय स्तर पर नियमित निगरानी की जाए। बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बाल संरक्षण से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों के अधिकारों एवं सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होना चाहिए। बाल कल्याण समिति के समक्ष आने वाले मामलों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चों के पुनर्वास और संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने असहाय, निराश्रित एवं संकटग्रस्त बच्चों को आवश्यक संरक्षण और सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षित भविष्य के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए। पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर मिले सभी जरूरी सहयोग वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सहायता एवं सेवाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि हिंसा अथवा उत्पीड़न से प्रभावित महिलाओं को एक ही स्थान पर परामर्श, विधिक सहायता, चिकित्सा सुविधा, पुलिस सहायता सहित अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। महिला सुरक्षा से संबंधित शिकायतों का संवेदनशीलता और प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। विभिन्न योजनाओं की भी हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना एवं रानी लक्ष्मीबाई योजना सहित महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि योजनाओं का उद्देश्य तभी सार्थक होगा, जब प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंचे। अधिकारियों को आपसी समन्वय से पात्र लाभार्थियों का चिन्हांकन, आवेदन प्रक्रिया और लाभ वितरण की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर देते हुए कहा कि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले पात्र लोगों तक भी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाए। बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा देने के साथ उनके बेहतर भविष्य के लिए संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। वन स्टॉप सेंटर ने 43 महिलाओं-बालिकाओं को योजनाओं से जोड़ा बैठक में बताया गया कि वन स्टॉप सेंटर द्वारा 13 कार्यक्रम एवं 4 पीटीएम आयोजित कर 43 महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 23 बालक-बालिकाओं का नामांकन कराया गया, जबकि 10 महिलाओं को विधवा पेंशन का लाभ दिलाया गया। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए 11 बालिकाओं की काउंसलिंग, आयुष्मान कार्ड के लिए 5 ऑनलाइन आवेदन तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 5 महिलाओं का रोजगार के लिए पंजीकरण कराया गया। 3 दिव्यांग महिलाओं एवं बालिकाओं को भी योजनाओं का लाभ दिलाया गया। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना से एक बालिका को जोड़ा गया। अस्वस्थ होने पर संबंधित मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य से समन्वय स्थापित कर उसका उपचार भी कराया गया। लंबित मामलों में समयसीमा के भीतर कार्रवाई के निर्देश लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई पूरी करने तथा प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर विभागीय लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह, संबंधित विभागों के अधिकारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य तथा वन स्टॉप सेंटर से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

अवनीश शंकर राय

Local News Reporter देवरिया, देवरिया, उत्तर प्रदेश•

19 hrs ago

बाल एवं महिला सुरक्षा के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं -जिलाधिकारी बाल कल्याण समिति और वन स्टॉप सेंटर की बैठक में योजनाओं की समीक्षा, पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध लाभ दिलाने के निर्देश देवरिया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बाल कल्याण समिति एवं वन स्टॉप सेंटर से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाल संरक्षण, महिला सुरक्षा तथा महिलाओं एवं बच्चों के हित में संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाल एवं महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। शासन द्वारा संचालित योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध ढंग से लाभ दिलाने के लिए विभागीय स्तर पर नियमित निगरानी की जाए। बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बाल संरक्षण से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों के अधिकारों एवं सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होना चाहिए। बाल कल्याण समिति के समक्ष आने वाले मामलों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चों के पुनर्वास और संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने असहाय, निराश्रित एवं संकटग्रस्त बच्चों को आवश्यक संरक्षण और सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षित भविष्य के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए। पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर मिले सभी जरूरी सहयोग वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सहायता एवं सेवाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि हिंसा अथवा उत्पीड़न से प्रभावित महिलाओं को एक ही स्थान पर परामर्श, विधिक सहायता, चिकित्सा सुविधा, पुलिस सहायता सहित अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। महिला सुरक्षा से संबंधित शिकायतों का संवेदनशीलता और प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। विभिन्न योजनाओं की भी हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना एवं रानी लक्ष्मीबाई योजना सहित महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि योजनाओं का उद्देश्य तभी सार्थक होगा, जब प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंचे। अधिकारियों को आपसी समन्वय से पात्र लाभार्थियों का चिन्हांकन, आवेदन प्रक्रिया और लाभ वितरण की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर देते हुए कहा कि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले पात्र लोगों तक भी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाए। बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा देने के साथ उनके बेहतर भविष्य के लिए संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। वन स्टॉप सेंटर ने 43 महिलाओं-बालिकाओं को योजनाओं से जोड़ा बैठक में बताया गया कि वन स्टॉप सेंटर द्वारा 13 कार्यक्रम एवं 4 पीटीएम आयोजित कर 43 महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 23 बालक-बालिकाओं का नामांकन कराया गया, जबकि 10 महिलाओं को विधवा पेंशन का लाभ दिलाया गया। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए 11 बालिकाओं की काउंसलिंग, आयुष्मान कार्ड के लिए 5 ऑनलाइन आवेदन तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 5 महिलाओं का रोजगार के लिए पंजीकरण कराया गया। 3 दिव्यांग महिलाओं एवं बालिकाओं को भी योजनाओं का लाभ दिलाया गया। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना से एक बालिका को जोड़ा गया। अस्वस्थ होने पर संबंधित मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य से समन्वय स्थापित कर उसका उपचार भी कराया गया। लंबित मामलों में समयसीमा के भीतर कार्रवाई के निर्देश लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई पूरी करने तथा प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर विभागीय लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह, संबंधित विभागों के अधिकारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य तथा वन स्टॉप सेंटर से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।