विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की कड़ी चेतावनियों और कई देशों में प्रतिबंध के बावजूद, भारत की कृषि और बागवानी में कई अत्यंत हानिकारक रसायनों का खुलेआम उपयोग जारी है। इसका सीधा परिणाम यह हुआ है कि विदेशी देश भारत के पके हुए आम नहीं खरीद रहे हैं, और सबसे गंभीर बात यह है कि ये 'जहर' लगातार हमारी थाली तक पहुँच रहे हैं। कमजोर नियमों और आर्थिक फायदों के कारण ये रसायन धड़ल्ले से प्रयोग किए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ता और किसान दोनों गंभीर बीमारियों के खतरे में हैं। रिपोर्ट में जिन मुख्य रसायनों का जिक्र है, उनमें ग्लाइफोसेट, पैराक्वाट डाइक्लोराइड, क्लोरपाइरीफॉस और कैल्शियम कार्बाइड शामिल हैं। ग्लाइफोसेट, एक प्रमुख खरपतवार नाशक, को WHO की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC) ने 2015 में 'संभावित कैंसरकारी' घोषित किया था, और फ्रांस तथा वियतनाम जैसे देशों में प्रतिबंधित होने के बावजूद भारत में इसका उपयोग हो रहा है। पैराक्वाट डाइक्लोराइड एक अत्यंत विषैला खरपतवार नाशक है, जो न्यूरोलॉजिकल और श्वसन संबंधी बीमारियाँ पैदा करता है और इसका कोई ज्ञात एंटीडोट नहीं है; 74 से अधिक देशों ने इसे बैन कर रखा है, लेकिन यह भारत के खेतों में आसानी से उपलब्ध है। क्लोरपाइरीफॉस, एक व्यापक कीटनाशक, मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को गंभीर नुकसान पहुँचाता है, खासकर बच्चों के विकास पर बुरा असर डालता है; स्टॉकहोम कन्वेंशन में खतरनाक माने जाने के बावजूद भारत ने इसके पूर्ण प्रतिबंध का विरोध किया है। कैल्शियम कार्बाइड (कार्बेट) का उपयोग आम, पपीता और केले जैसे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है, जो मानव शरीर में गंभीर विष पैदा करता है और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का कारण बनता है; FSSAI और WHO ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है, फिर भी इसका अनधिकृत उपयोग हो रहा है। यह स्थिति सीधे तौर पर सरकार की 'कमजोर और निकम्मी नीतियों' का परिणाम बताई गई है, जिन्हें जहरीला दूध या नकली पनीर तो दिख जाता है, लेकिन फलों में भरे 'जहर' नहीं दिखते। पोस्ट में यह भी कहा गया है कि भारत को जनसंख्या रोधी कानून की आवश्यकता है, लेकिन पक्ष-विपक्ष का कोई नेता इस पर नहीं बोल रहा क्योंकि सबको वोट चाहिए। अंत में, तीखे व्यंग्य के साथ कहा गया है कि पहले इस 'जहर' को खाया जाए और फिर कैंसर का उपचार कराया जाए, क्योंकि सरकार का मानना है कि विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएँ तभी पूरी तरह उपयोगी हो पाएँगी जब लोगों को कैंसर हो जाएगा।

Ravendra Jadon पत्रकार

Farmer अलीगंज, एटा, उत्तर प्रदेश•

16 hrs ago

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की कड़ी चेतावनियों और कई देशों में प्रतिबंध के बावजूद, भारत की कृषि और बागवानी में कई अत्यंत हानिकारक रसायनों का खुलेआम उपयोग जारी है। इसका सीधा परिणाम यह हुआ है कि विदेशी देश भारत के पके हुए आम नहीं खरीद रहे हैं, और सबसे गंभीर बात यह है कि ये 'जहर' लगातार हमारी थाली तक पहुँच रहे हैं। कमजोर नियमों और आर्थिक फायदों के कारण ये रसायन धड़ल्ले से प्रयोग किए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ता और किसान दोनों गंभीर बीमारियों के खतरे में हैं। रिपोर्ट में जिन मुख्य रसायनों का जिक्र है, उनमें ग्लाइफोसेट, पैराक्वाट डाइक्लोराइड, क्लोरपाइरीफॉस और कैल्शियम कार्बाइड शामिल हैं। ग्लाइफोसेट, एक प्रमुख खरपतवार नाशक, को WHO की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC) ने 2015 में 'संभावित कैंसरकारी' घोषित किया था, और फ्रांस तथा वियतनाम जैसे देशों में प्रतिबंधित होने के बावजूद भारत में इसका उपयोग हो रहा है। पैराक्वाट डाइक्लोराइड एक अत्यंत विषैला खरपतवार नाशक है, जो न्यूरोलॉजिकल और श्वसन संबंधी बीमारियाँ पैदा करता है और इसका कोई ज्ञात एंटीडोट नहीं है; 74 से अधिक देशों ने इसे बैन कर रखा है, लेकिन यह भारत के खेतों में आसानी से उपलब्ध है। क्लोरपाइरीफॉस, एक व्यापक कीटनाशक, मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को गंभीर नुकसान पहुँचाता है, खासकर बच्चों के विकास पर बुरा असर डालता है; स्टॉकहोम कन्वेंशन में खतरनाक माने जाने के बावजूद भारत ने इसके पूर्ण प्रतिबंध का विरोध किया है। कैल्शियम कार्बाइड (कार्बेट) का उपयोग आम, पपीता और केले जैसे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है, जो मानव शरीर में गंभीर विष पैदा करता है और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का कारण बनता है; FSSAI और WHO ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है, फिर भी इसका अनधिकृत उपयोग हो रहा है। यह स्थिति सीधे तौर पर सरकार की 'कमजोर और निकम्मी नीतियों' का परिणाम बताई गई है, जिन्हें जहरीला दूध या नकली पनीर तो दिख जाता है, लेकिन फलों में भरे 'जहर' नहीं दिखते। पोस्ट में यह भी कहा गया है कि भारत को जनसंख्या रोधी कानून की आवश्यकता है, लेकिन पक्ष-विपक्ष का कोई नेता इस पर नहीं बोल रहा क्योंकि सबको वोट चाहिए। अंत में, तीखे व्यंग्य के साथ कहा गया है कि पहले इस 'जहर' को खाया जाए और फिर कैंसर का उपचार कराया जाए, क्योंकि सरकार का मानना है कि विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएँ तभी पूरी तरह उपयोगी हो पाएँगी जब लोगों को कैंसर हो जाएगा।