बालूमाथ में एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक, कोयला परिवहन और स्थानीय विकास को लेकर ग्रामीणों ने उठाये सवाल। बालूमाथ में एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक, कोयला परिवहन और स्थानीय विकास को लेकर ग्रामीणों ने उठाये सवाल। जोहार झारखंड//सतीश कुमार बालूमाथ। कोयला वाहनों से उड़ती धूल, सड़क जाम, स्थानीय सुविधाओं की कमी और क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर सोमवार को बालूमाथ प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में एसडीएम दिनेश कुमार की अध्यक्षता में ग्रामीणों, व्यवसायियों एवं जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक लातेहार उपायुक्त संदीप कुमार के निर्देश पर आयोजित की गई। बैठक में व्यवसायिक संघ एवं ग्रामीणों ने मुख्य बाजार में सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक कोयला वाहनों की नो-एंट्री लागू करने की मांग रखी। ग्रामीणों का कहना था कि कोयला परियोजनाओं के संचालन के कारण क्षेत्र की सड़कों पर भारी वाहनों का दबाव बढ़ गया है, जिससे धूल, जाम और सड़क दुर्घटना जैसी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। CSR को लेकर कंपनी से ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मांगा जवाब बैठक के दौरान सीएसआर (CSR) फंड से क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों को लेकर भी कंपनी के प्रतिनिधियों से सवाल किए गए। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि परियोजना क्षेत्र के आसपास के गांवों में कंपनी की ओर से सामाजिक विकास के लिए कार्य किए जाने की अपेक्षा है। बैठक में यह सवाल प्रमुखता से उठाया गया कि परियोजना के आसपास लगभग 12 किलोमीटर के दायरे में CSR के माध्यम से स्थानीय विकास कार्य किए जाने की बात कही जाती है, तो अब तक बालूमाथ क्षेत्र में कंपनी ने कौन-कौन से ठोस और स्थायी कार्य किए हैं, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने कंपनी से पूछा कि यदि CSR के तहत कार्य किए गए हैं तो कार्य का नाम, स्थान, राशि और लाभुक क्षेत्र की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। बैठक में मौजूद लोगों के अनुसार, कंपनी की ओर से इस सवाल पर ऐसा कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली। वहीं, आधिकारिक परियोजना दस्तावेजों में भी क्षेत्र में CSR तथा अन्य मदों के माध्यम से आसपास के गांवों में सामुदायिक विकास गतिविधियां किए जाने का उल्लेख मिलता है। बाइपास सड़क और ग्रामीण सड़कों का भी उठा मुद्दा ग्रामीणों ने कहा कि तुबेद कोल माइंस शुरू होने के समय अलग ट्रांसपोर्टिंग सड़क बनाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक ग्रामीण सड़कों से ही कोयला परिवहन किया जा रहा है। कंपनी की ओर से बाइपास सड़क की योजना की जानकारी दी गई, लेकिन रैयतों से अब तक बातचीत नहीं होने पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए। ग्रामीणों ने बालूमाथ में डीएवी स्कूल, अस्पताल, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी उठाया। एसडीएम ने ग्रामीणों की मांगों को वरीय अधिकारियों तक पहुंचाने तथा सब्जी दुकानों को बाजार शेड में शिफ्ट कराने और सड़क चौड़ीकरण के लिए सर्वे कराने की बात कही। डीटीओ उमेश मंडल ने सड़क किनारे खड़े वाहनों पर कार्रवाई तथा हाईवे से संबंधित कागजात और चालकों के लाइसेंस की जांच की बात कही। व्यवसायिक संघ की ओर से कहा गया कि यदि 23 सितंबर तक ठोस जवाब नहीं मिला, तो 24 सितंबर से सड़क जाम किया जाएगा। ग्रामीणों का सवाल—क्षेत्र को आखिर क्या मिला? बैठक में ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने कहा कि बालूमाथ से बड़ी मात्रा में कोयला परिवहन होने के बावजूद स्थानीय क्षेत्र में इसका प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देना चाहिए। लोगों ने कंपनी से केवल आश्वासन नहीं, बल्कि CSR कार्यों की स्पष्ट सूची, राशि और कार्यस्थल की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। बैठक में दिनेश कुमार, संदीप कुमार, निजामुद्दीन कुरैशी, प्रेम प्रसाद गुप्ता, मोनू गुप्ता, मो. तौफीक, विधायक प्रतिनिधि संजय यादव, पिंटू नायक, मुखिया नरेश लोहरा, जिप उपाध्यक्ष अनिता देवी, ईश्वरी पासवान, डीटीओ उमेश मंडल, नदीम सफी, थाना प्रभारी अनुभव सिन्हा, सीओ बालेश्वर राम, बीडीओ सोमा उरांव, तेतरियाखाड़ परियोजना पदाधिकारी जेपी रावत सहित कंपनी एवं क्षेत्र के अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे।

Satish Kumar

Local News Reporter बालूमाथ, लातेहार, झारखंड•

55 min ago

बालूमाथ में एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक, कोयला परिवहन और स्थानीय विकास को लेकर ग्रामीणों ने उठाये सवाल। बालूमाथ में एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक, कोयला परिवहन और स्थानीय विकास को लेकर ग्रामीणों ने उठाये सवाल। जोहार झारखंड//सतीश कुमार बालूमाथ। कोयला वाहनों से उड़ती धूल, सड़क जाम, स्थानीय सुविधाओं की कमी और क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर सोमवार को बालूमाथ प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में एसडीएम दिनेश कुमार की अध्यक्षता में ग्रामीणों, व्यवसायियों एवं जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक लातेहार उपायुक्त संदीप कुमार के निर्देश पर आयोजित की गई। बैठक में व्यवसायिक संघ एवं ग्रामीणों ने मुख्य बाजार में सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक कोयला वाहनों की नो-एंट्री लागू करने की मांग रखी। ग्रामीणों का कहना था कि कोयला परियोजनाओं के संचालन के कारण क्षेत्र की सड़कों पर भारी वाहनों का दबाव बढ़ गया है, जिससे धूल, जाम और सड़क दुर्घटना जैसी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। CSR को लेकर कंपनी से ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मांगा जवाब बैठक के दौरान सीएसआर (CSR) फंड से क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों को लेकर भी कंपनी के प्रतिनिधियों से सवाल किए गए। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि परियोजना क्षेत्र के आसपास के गांवों में कंपनी की ओर से सामाजिक विकास के लिए कार्य किए जाने की अपेक्षा है। बैठक में यह सवाल प्रमुखता से उठाया गया कि परियोजना के आसपास लगभग 12 किलोमीटर के दायरे में CSR के माध्यम से स्थानीय विकास कार्य किए जाने की बात कही जाती है, तो अब तक बालूमाथ क्षेत्र में कंपनी ने कौन-कौन से ठोस और स्थायी कार्य किए हैं, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने कंपनी से पूछा कि यदि CSR के तहत कार्य किए गए हैं तो कार्य का नाम, स्थान, राशि और लाभुक क्षेत्र की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। बैठक में मौजूद लोगों के अनुसार, कंपनी की ओर से इस सवाल पर ऐसा कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली। वहीं, आधिकारिक परियोजना दस्तावेजों में भी क्षेत्र में CSR तथा अन्य मदों के माध्यम से आसपास के गांवों में सामुदायिक विकास गतिविधियां किए जाने का उल्लेख मिलता है। बाइपास सड़क और ग्रामीण सड़कों का भी उठा मुद्दा ग्रामीणों ने कहा कि तुबेद कोल माइंस शुरू होने के समय अलग ट्रांसपोर्टिंग सड़क बनाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक ग्रामीण सड़कों से ही कोयला परिवहन किया जा रहा है। कंपनी की ओर से बाइपास सड़क की योजना की जानकारी दी गई, लेकिन रैयतों से अब तक बातचीत नहीं होने पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए। ग्रामीणों ने बालूमाथ में डीएवी स्कूल, अस्पताल, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी उठाया। एसडीएम ने ग्रामीणों की मांगों को वरीय अधिकारियों तक पहुंचाने तथा सब्जी दुकानों को बाजार शेड में शिफ्ट कराने और सड़क चौड़ीकरण के लिए सर्वे कराने की बात कही। डीटीओ उमेश मंडल ने सड़क किनारे खड़े वाहनों पर कार्रवाई तथा हाईवे से संबंधित कागजात और चालकों के लाइसेंस की जांच की बात कही। व्यवसायिक संघ की ओर से कहा गया कि यदि 23 सितंबर तक ठोस जवाब नहीं मिला, तो 24 सितंबर से सड़क जाम किया जाएगा। ग्रामीणों का सवाल—क्षेत्र को आखिर क्या मिला? बैठक में ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने कहा कि बालूमाथ से बड़ी मात्रा में कोयला परिवहन होने के बावजूद स्थानीय क्षेत्र में इसका प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देना चाहिए। लोगों ने कंपनी से केवल आश्वासन नहीं, बल्कि CSR कार्यों की स्पष्ट सूची, राशि और कार्यस्थल की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। बैठक में दिनेश कुमार, संदीप कुमार, निजामुद्दीन कुरैशी, प्रेम प्रसाद गुप्ता, मोनू गुप्ता, मो. तौफीक, विधायक प्रतिनिधि संजय यादव, पिंटू नायक, मुखिया नरेश लोहरा, जिप उपाध्यक्ष अनिता देवी, ईश्वरी पासवान, डीटीओ उमेश मंडल, नदीम सफी, थाना प्रभारी अनुभव सिन्हा, सीओ बालेश्वर राम, बीडीओ सोमा उरांव, तेतरियाखाड़ परियोजना पदाधिकारी जेपी रावत सहित कंपनी एवं क्षेत्र के अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे।