उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में लालगंज थाना क्षेत्र के बैजीपुरवा गाँव में खनन माफियाओं का आतंक चरम पर है, जहाँ दिन-रात जेसीबी मशीनें चलाकर धरती का सीना छलनी किया जा रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के सख्त नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन आरोप है कि प्रशासनिक अमला और लालगंज पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है। क्षेत्र में इस बात की आम चर्चा है कि यह 'काला खेल' एक 'नापाक गठजोड़' के तहत चल रहा है, जिसकी 'मलाई' कथित तौर पर ऊपर तक पहुँच रही है, जिसके चलते थानों से लेकर दफ्तरों तक सन्नाटा पसरा हुआ है और अधिकारी मोटी 'सुविधा शुल्क' की पट्टी से अपनी आँखें ढँके हुए हैं। इस अवैध खनन के कारण बैजीपुरवा के उपजाऊ खेत गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं, जिससे किसानों की आजीविका प्रभावित हुई है। जो ग्रामीण इस धंधे के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाते हैं, उन्हें खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। गाँव के लोग अपने ही खेत बचाने के लिए प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल कोरे आश्वासन मिल रहे हैं। यह स्थिति सरकार के 'भ्रष्टाचार मुक्त' और 'कानून का राज' होने के दावों की पोल खोलती है, क्योंकि बैजीपुरवा में खाकी और खनन माफिया की जुगलबंदी सिस्टम को मुंह चिढ़ा रही है। सवाल उठाया गया है कि क्या जिला प्रशासन तब जागेगा जब पूरा गाँव गड्ढों में बदल जाएगा और बैजीपुरवा का अस्तित्व ही मिट जाएगा। बस्ती मंडल के उच्च अधिकारियों से इस 'नापाक गठजोड़' का तत्काल संज्ञान लेने और माफियाओं पर नकेल कसने की मांग की गई है। चेतावनी दी गई है कि यदि मिलीभगत करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, तो ग्रामीणों का आक्रोश कभी भी एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है।

अजीत मिश्रा (खोजी)

बस्ती, बस्ती, उत्तर प्रदेश•

6 hrs ago

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में लालगंज थाना क्षेत्र के बैजीपुरवा गाँव में खनन माफियाओं का आतंक चरम पर है, जहाँ दिन-रात जेसीबी मशीनें चलाकर धरती का सीना छलनी किया जा रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के सख्त नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन आरोप है कि प्रशासनिक अमला और लालगंज पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है। क्षेत्र में इस बात की आम चर्चा है कि यह 'काला खेल' एक 'नापाक गठजोड़' के तहत चल रहा है, जिसकी 'मलाई' कथित तौर पर ऊपर तक पहुँच रही है, जिसके चलते थानों से लेकर दफ्तरों तक सन्नाटा पसरा हुआ है और अधिकारी मोटी 'सुविधा शुल्क' की पट्टी से अपनी आँखें ढँके हुए हैं। इस अवैध खनन के कारण बैजीपुरवा के उपजाऊ खेत गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं, जिससे किसानों की आजीविका प्रभावित हुई है। जो ग्रामीण इस धंधे के खिलाफ आवाज उठाने की

हिम्मत दिखाते हैं, उन्हें खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। गाँव के लोग अपने ही खेत बचाने के लिए प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल कोरे आश्वासन मिल रहे हैं। यह स्थिति सरकार के 'भ्रष्टाचार मुक्त' और 'कानून का राज' होने के दावों की पोल खोलती है, क्योंकि बैजीपुरवा में खाकी और खनन माफिया की जुगलबंदी सिस्टम को मुंह चिढ़ा रही है। सवाल उठाया गया है कि क्या जिला प्रशासन तब जागेगा जब पूरा गाँव गड्ढों में बदल जाएगा और बैजीपुरवा का अस्तित्व ही मिट जाएगा। बस्ती मंडल के उच्च अधिकारियों से इस 'नापाक गठजोड़' का तत्काल संज्ञान लेने और माफियाओं पर नकेल कसने की मांग की गई है। चेतावनी दी गई है कि यदि मिलीभगत करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, तो ग्रामीणों का आक्रोश कभी भी एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है।