कलम के तेज धार से अंग्रेजी हुकूमत का काला कानून, आज भी व्यापारी ही निशाने पर सीपी टैक्स को लेकर जिला पंचायत पर गंभीर आरोप, शासन-प्रशासन मौन अयोध्या। संपत्ति एवं वैभव कर के नाम पर अंग्रेजी हुकूमत के काले कानून की आड़ में जिला पंचायत द्वारा सिर्फ ग्रामीण इलाकों के व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, इससे व्यापारी समाज में गहरा आक्रोश है। गौरतलब है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापारी समाज को आश्वस्त किया था कि उत्पीड़न करने वाले इस कानून को जल्द समाप्त किया जाएगा। लेकिन आश्वासन के बावजूद जिला पंचायत विभाग द्वारा आरसी जारी कर व्यापारियों का उत्पीड़न जारी है। इसी विषय को पुनः स्मरण कराकर समाधान की मांग को लेकर व्यापार अधिकार मंच के प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय संयोजक सुशील जायसवाल, जिलाध्यक्ष अरुण गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष बैजनाथ वैश्य, महानगर प्रभारी विश्व प्रकाश ‘रूपन’ ने मुख्यमंत्री को मिल्कीपुर उपचुनाव में दिए गए वचन का स्मरण कराते हुए इस कानून को समाप्त करने का अनुरोध किया। उल्लेखनीय है कि इस संघर्ष में वर्तमान जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी स्वयं भी व्यापारियों के साथ खड़े रहे हैं। सुशील जायसवाल ने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत में 12 से 18 हजार वार्षिक आय वाले सभी संपन्न वर्गों से यह कर लिया जाता था, तब समाज अन्य करों से मुक्त था। आज व्यापारी दर्जनों टैक्स दे रहा है, फिर भी सिर्फ उसी से यह कर वसूला जा रहा है, जबकि अन्य वर्गों को मुक्त रखा गया है, यह सर्वथा अनुचित है। जिलाध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि टैक्स लेना ही है तो सभी से समान रूप से लिया जाए, केवल व्यापारी को ही निशाना बनाना अंग्रेजी मानसिकता है। इस टैक्स का आज कोई औचित्य नहीं, इसे तहबाजारी की तरह तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए।

Dharmendra Chaurasia

Varanasi, Uttar Pradesh•

21 hrs ago

कलम के तेज धार से अंग्रेजी हुकूमत का काला कानून, आज भी व्यापारी ही निशाने पर सीपी टैक्स को लेकर जिला पंचायत पर गंभीर आरोप, शासन-प्रशासन मौन अयोध्या। संपत्ति एवं वैभव कर के नाम पर अंग्रेजी हुकूमत के काले कानून की आड़ में जिला पंचायत द्वारा सिर्फ ग्रामीण इलाकों के व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, इससे व्यापारी समाज में गहरा आक्रोश है। गौरतलब है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापारी समाज को आश्वस्त किया था कि उत्पीड़न करने वाले इस कानून को जल्द समाप्त किया जाएगा। लेकिन आश्वासन के बावजूद जिला पंचायत विभाग द्वारा आरसी जारी कर व्यापारियों का उत्पीड़न जारी है। इसी विषय को पुनः स्मरण कराकर समाधान की मांग को लेकर व्यापार अधिकार मंच के प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय संयोजक सुशील जायसवाल, जिलाध्यक्ष अरुण गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष बैजनाथ वैश्य, महानगर प्रभारी विश्व प्रकाश ‘रूपन’ ने मुख्यमंत्री को मिल्कीपुर उपचुनाव में दिए गए वचन का स्मरण कराते हुए इस कानून को समाप्त करने का अनुरोध किया। उल्लेखनीय है कि इस संघर्ष में वर्तमान जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी स्वयं भी व्यापारियों के साथ खड़े रहे हैं। सुशील जायसवाल ने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत में 12 से 18 हजार वार्षिक आय वाले सभी संपन्न वर्गों से यह कर लिया जाता था, तब समाज अन्य करों से मुक्त था। आज व्यापारी दर्जनों टैक्स दे रहा है, फिर भी सिर्फ उसी से यह कर वसूला जा रहा है, जबकि अन्य वर्गों को मुक्त रखा गया है, यह सर्वथा अनुचित है। जिलाध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि टैक्स लेना ही है तो सभी से समान रूप से लिया जाए, केवल व्यापारी को ही निशाना बनाना अंग्रेजी मानसिकता है। इस टैक्स का आज कोई औचित्य नहीं, इसे तहबाजारी की तरह तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए।