हाजी अली दरगाह का रास्ता बंद हो जाने के कारण सभी जायरीनों को बाहर निकलना पड़ा। यह जानकारी फतेहपुर मुशनागर, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद अनीस कुरैशी द्वारा साझा की गई है।

Post by Anand sharma

कानपुर देहात के इंजुआरामपुर गाँव की आम जनता रास्ते की बदहाली और जलभराव से अत्यधिक परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के समय निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता, और उन्हें जलभराव के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। इस गंभीर समस्या के बावजूद, ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रधान जी कोई कार्य नहीं करा रहे हैं; यहाँ न तो कोई खड़ंजा है और न ही पानी निकलने के लिए नली की कोई व्यवस्था है। आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर, ग्रामीणों ने प्रभारी से निवेदन किया है कि वे नली और खड़ंजे की जांच कर रास्ते की उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें।

पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय के निर्देश और अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में कानपुर देहात जनपद में अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के साथ-साथ यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जनपदीय पुलिस ने बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने, ट्रिपल राइडिंग करने, हेलमेट न पहनने और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने जैसे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की। इस विशेष अभियान के दौरान कुल 231 वाहनों का चालान किया गया। इसके साथ ही, जनपदीय पुलिस ने सभी वाहन चालकों से यातायात नियमों का ईमानदारी से पालन करने की अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान जनपद में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लगातार जारी रहेगा।

भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने झींझक विद्युत उपखंड में तैनात जूनियर इंजीनियर (जेई) रंगलाल पाल को ₹20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। आरोपी जेई के खिलाफ अकबरपुर थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दरअसल, एक बिजली ठेकेदार ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी कि जेई रंगलाल पाल लाइन मरम्मत कार्य का बिल पास करने के एवज में उनसे छह प्रतिशत कमीशन की मांग कर रहे हैं। शिकायत के सत्यापन के बाद आरोप सही पाए गए, जिसके बाद एंटी करप्शन टीम ने जेई को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। योजना के तहत शिकायतकर्ता ठेकेदार को ₹20,000 लेकर जेई के पास भेजा गया, और जैसे ही जेई ने रिश्वत की रकम अपने कब्जे में ली, मौके पर मौजूद टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और रिश्वत की पूरी रकम भी बरामद कर ली। गिरफ्तारी के बाद आरोपी जेई को अकबरपुर थाने लाया गया। शिकायतकर्ता ठेकेदार पुनीत ने बताया कि उन्होंने विद्युत विभाग के लिए लाइन मरम्मत का काम किया था, जिसके बिल पास होने थे, लेकिन जेई रंगलाल पाल बिल पास करने के लिए छह प्रतिशत रिश्वत मांग रहे थे। पुनीत ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए पहले बिल पास करने और बाद में पैसे देने की बात कही, पर जेई नहीं माने, जिसके बाद उन्होंने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की। ठेकेदार ने यह भी बताया कि उनके अन्य बिल भी लंबित हैं, जिन पर भी छह प्रतिशत कमीशन मांगा जा रहा था। पुलिस और एंटी करप्शन टीम मामले की वैधानिक जांच में जुटी है। एंटी करप्शन विभाग का कहना है कि भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों पर आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही, इस बात की भी जांच की जा रही है कि आरोपी जेई पहले भी इस तरह की अवैध वसूली में शामिल रहा है या नहीं। मामले की जांच जारी है।

बुधवार को राजपुर थाना क्षेत्र के नैनपुर गांव में एक युवक का शव उसके घर के कमरे में दुपट्टे के सहारे फंदे से लटका मिला, जिससे हड़कंप मच गया। परिजनों ने तत्काल उसे फंदे से उतारकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अतिथि कुमार के रूप में हुई है, जिनके पिता शिवसागर लाल का पहले ही निधन हो चुका है। उनके परिवार में पत्नी पूनम और 14 वर्षीय पुत्र अंश हैं। पूनम राजपुर कस्बे में एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। ग्रामीणों के अनुसार, अतिथि कुमार शराब के आदी थे और इसी बात को लेकर उनका अपनी पत्नी से अक्सर विवाद होता रहता था। हालांकि, घटना के वास्तविक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलने पर राजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरा। थाना प्रभारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की सभी पहलुओं से गहन जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के परिणामों के आधार पर आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश सरकार ने शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है। कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील सभागार में इस योजना का उद्घाटन होने के साथ ही शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों में भारी उत्साह देखा गया। इस योजना के तहत शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, रसोइया और अन्य पात्र शिक्षाकर्मियों को प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक का निःशुल्क कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मुख्य लक्ष्य शिक्षाकर्मियों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में उन्हें आर्थिक बोझ का सामना न करना पड़े और सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा मिल सके। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपजिलाधिकारी प्रद्युम्न कुमार ने योजना की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षकों का स्वस्थ और सुरक्षित रहना शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने इस पहल को शिक्षकों के हित में सरकार का एक महत्वपूर्ण और जनकल्याणकारी कदम बताया। इस अवसर पर राजपुर के खंड शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार सिंह, संदलपुर के खंड शिक्षा अधिकारी आनंद भूषण सिंह सहित दीपक कटियार, महेंद्र वर्मा, प्रदीप तिवारी, मनोज श्रीवास्तव, विजय राजपूत, जितेंद्र कटियार, अभिषेक यादव, अमित कटियार, सुदीक्षा पांडेय, कृतिका सौहरिया, देवेश चौबे, हरपाल सिंह, आदित्य कटियार और बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक तथा रसोइया मौजूद रहे। उपस्थित शिक्षाकर्मियों ने इस योजना का गर्मजोशी से स्वागत किया और इसे उनके तथा उनके परिवारों की स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करार दिया।

कानपुर देहात के डेरापुर स्थित तहसील परिसर के अधिवक्ता सभागार में बुधवार को अधिवक्ता परिषद की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान परिषद के आय-व्यय को लेकर गंभीर विवाद खड़ा हो गया, जिसके चलते वित्तीय पारदर्शिता और विस्तृत ब्यौरा पेश करने की मांग पर करीब दो घंटे तक जोरदार हंगामा हुआ। यह बैठक उपाध्यक्ष चंद्र प्रताप यादव की अध्यक्षता में हुई थी। कई अधिवक्ताओं ने परिषद के सभी वित्तीय लेन-देन का विस्तृत ब्यौरा सदन के समक्ष प्रस्तुत करने पर जोर दिया। उनकी मांग थी कि संगठन के कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने और प्रत्येक सदस्य को आय-व्यय की सही जानकारी सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि वित्तीय जानकारी समय-समय पर सदस्यों के साथ साझा की जाए। इस मुद्दे पर अधिवक्ताओं के बीच लगभग दो घंटे तक चली लंबी चर्चा और हंगामा देखने को मिला। उपस्थित अधिवक्ताओं ने परिषद के पदाधिकारियों से जल्द से जल्द आय-व्यय का यह विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। बैठक में संगठन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस बैठक में परिषद अध्यक्ष सुरेश चंद्र द्विवेदी, महामंत्री हरिशंकर संखवार के साथ संतोष कुमार यादव, प्रशांत दीक्षित, सुधींद्र मिश्रा उर्फ बिल्लू, अमित तिवारी, रामकुमार यादव, राजकुमार तिवारी, शैलेंद्र यादव, गिरेंद्र सिंह गौर, देवेंद्र पाल, अरुण गुप्ता, प्रदीप महेश्वरी, संजय पाल सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे।

हाजी अली दरगाह का रास्ता बंद हो जाने के कारण सभी जायरीनों को बाहर निकलना पड़ा। यह जानकारी फतेहपुर मुशनागर, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद अनीस कुरैशी द्वारा साझा की गई है।