नागौर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी के निर्देशानुसार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों और साइबर जागरूकता पर एक दिवसीय विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। उप अधीक्षक पुलिस यातायात के नेतृत्व में हुई इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाना और उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति सचेत करना था। कार्यशाला के पहले सत्र में, उप अधीक्षक पुलिस यातायात उम्मेद सिंह ने छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने युवाओं से वाहन चलाते समय गति सीमा का पालन करने, मोबाइल फोन का उपयोग न करने, नशे में वाहन न चलाने और हेलमेट व सीटबेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने का आह्वान किया। साथ ही, उन्होंने लेन अनुशासन, यातायात चिह्नों और संकेतों का पालन करने, पैदल यात्रियों को प्राथमिकता देने, खतरनाक ओवरटेकिंग से बचने और नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने से संबंधित नए दंडात्मक प्रावधानों के बारे में भी बताया। उप अधीक्षक ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए 'राहवीर योजना' और 'प्रधानमंत्री राहत योजना' के बारे में बताया। इसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले को कानूनी बाध्यता से मुक्त रखा गया है और ₹25,000 की इनाम राशि दी जाती है। घायल व्यक्ति का सूचीबद्ध अस्पतालों में शुरुआती सात दिनों तक ₹1.5 लाख की सीमा तक मुफ्त इलाज भी किया जाता है। 'मुख्यमंत्री आयुष्मान सड़क दुर्घटना बीमा योजना' के तहत, 'हिट एंड रन' मामलों में मृतक के आश्रितों को ₹2,00,000 और गंभीर घायल को ₹50,000 की सहायता राशि का प्रावधान है। कार्यशाला के दूसरे सत्र का मुख्य विषय "साइबर जागरूकता" रहा, जिसे उम्मेद सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने डिजिटल दुनिया के बढ़ते खतरों के प्रति आगाह करते हुए वर्तमान में सक्रिय साइबर अपराधों जैसे—डिजिटल अरेस्ट, स्केचलोन ऐप फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, एपीके (APK) फाइल संबंधित धोखाधड़ी, लॉटरी स्कैम, पार्सल स्कैम, केवाईसी (KYC) अपडेट फ्रॉड, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, साइबर स्लेवरी, सिम व बैंक खाता ब्लॉक होने संबंधी फर्जी कॉल्स, और फेक कस्टमर केयर नंबर के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बच्चों को किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करने और रुपये जमा होने संबंधी फर्जी मैसेज के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी। साइबर जागरूकता सत्र में कानि० मुकनाराम (साइबर थाना) ने साइबर फ्रॉड होने पर की जाने वाली त्वरित कानूनी और तकनीकी कार्यवाही की जानकारी दी। उन्होंने 'गोल्डन ऑवर' में शिकायत के महत्व को समझाते हुए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की कार्यप्रणाली बताई। इसके अलावा, उन्होंने मोबाइल खोने पर 'राजकाज पोर्टल' के माध्यम से तत्काल पुलिस पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज कराने, सीईआईआर (CEIR) पोर्टल पर मोबाइल ब्लॉक करने और सर्च करने की पूरी प्रक्रिया का भी विस्तृत विवरण दिया। इस उपयोगी कार्यशाला में यातायात थाने से कानि० गणेशाराम, संस्थान के पदाधिकारी, शिक्षकगण और भारी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

प्रदीप कुमार डागा

Salesperson नागौर, नागौर, राजस्थान•

20 hrs ago

नागौर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी के निर्देशानुसार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों और साइबर जागरूकता पर एक दिवसीय विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। उप अधीक्षक पुलिस यातायात के नेतृत्व में हुई इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाना और उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति सचेत करना था। कार्यशाला के पहले सत्र में, उप अधीक्षक पुलिस यातायात उम्मेद सिंह ने छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने युवाओं से वाहन चलाते समय गति सीमा का पालन करने, मोबाइल फोन का उपयोग न करने, नशे में वाहन न चलाने और हेलमेट व सीटबेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने का आह्वान किया।

साथ ही, उन्होंने लेन अनुशासन, यातायात चिह्नों और संकेतों का पालन करने, पैदल यात्रियों को प्राथमिकता देने, खतरनाक ओवरटेकिंग से बचने और नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने से संबंधित नए दंडात्मक प्रावधानों के बारे में भी बताया। उप अधीक्षक ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए 'राहवीर योजना' और 'प्रधानमंत्री राहत योजना' के बारे में बताया। इसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले को कानूनी बाध्यता से मुक्त रखा गया है और ₹25,000 की इनाम राशि दी जाती है। घायल व्यक्ति का सूचीबद्ध अस्पतालों में शुरुआती सात दिनों तक ₹1.5 लाख की सीमा तक मुफ्त इलाज भी किया जाता है। 'मुख्यमंत्री आयुष्मान सड़क दुर्घटना बीमा योजना'

के तहत, 'हिट एंड रन' मामलों में मृतक के आश्रितों को ₹2,00,000 और गंभीर घायल को ₹50,000 की सहायता राशि का प्रावधान है। कार्यशाला के दूसरे सत्र का मुख्य विषय "साइबर जागरूकता" रहा, जिसे उम्मेद सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने डिजिटल दुनिया के बढ़ते खतरों के प्रति आगाह करते हुए वर्तमान में सक्रिय साइबर अपराधों जैसे—डिजिटल अरेस्ट, स्केचलोन ऐप फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, एपीके (APK) फाइल संबंधित धोखाधड़ी, लॉटरी स्कैम, पार्सल स्कैम, केवाईसी (KYC) अपडेट फ्रॉड, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, साइबर स्लेवरी, सिम व बैंक खाता ब्लॉक होने संबंधी फर्जी कॉल्स, और फेक कस्टमर केयर नंबर के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बच्चों को किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करने और रुपये जमा

होने संबंधी फर्जी मैसेज के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी। साइबर जागरूकता सत्र में कानि० मुकनाराम (साइबर थाना) ने साइबर फ्रॉड होने पर की जाने वाली त्वरित कानूनी और तकनीकी कार्यवाही की जानकारी दी। उन्होंने 'गोल्डन ऑवर' में शिकायत के महत्व को समझाते हुए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की कार्यप्रणाली बताई। इसके अलावा, उन्होंने मोबाइल खोने पर 'राजकाज पोर्टल' के माध्यम से तत्काल पुलिस पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज कराने, सीईआईआर (CEIR) पोर्टल पर मोबाइल ब्लॉक करने और सर्च करने की पूरी प्रक्रिया का भी विस्तृत विवरण दिया। इस उपयोगी कार्यशाला में यातायात थाने से कानि० गणेशाराम, संस्थान के पदाधिकारी, शिक्षकगण और भारी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।