दौसा जिला कलक्टर डॉ. सौम्या झा ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविरों में प्रभावी ढंग से कार्य करते हुए आमजन की समस्याओं का वास्तविक समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को धरातल पर राहत मिल सके। डॉ. झा ने स्पष्ट किया कि इन शिविरों के माध्यम से आमजन के लंबित कार्यों का मौके पर ही निस्तारण कर उन्हें त्वरित राहत प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए उन्होंने आगामी सप्ताह में होने वाले शिविरों से पहले प्री-कैंप आयोजित करने और इस सप्ताह आयोजित शिविरों के लिए फॉलोअप कैंप लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर दिया कि ग्राम पंचायतों और नगरीय निकाय क्षेत्रों में विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित प्रकरणों को शिविरों में प्राथमिकता से निपटाया जाए और समग्र लंबित प्रकरणों की संख्या को न्यूनतम स्तर पर लाया जाए। कलक्टर ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नामांतरण और फार्मर रजिस्ट्री सहित विभिन्न सेवाओं से जुड़े लंबित आवेदनों की शत-प्रतिशत पेंडेंसी समाप्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से शिविरों में आने वाली हर समस्या के समाधान के लिए संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने को कहा। उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों को ग्रामीण सेवा शिविरों के साथ-साथ शहरी सेवा शिविरों का भी नियमित निरीक्षण करने और प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि इन शिविरों का उद्देश्य पूरी तरह सफल हो सके। इस बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर अरविंद शर्मा और जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार मीणा सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे, जबकि सभी उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नगर परिषद आयुक्त और अधिशासी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

Ganesh Yogi

Local News Reporter दौसा, दौसा, राजस्थान•

2 hrs ago

दौसा जिला कलक्टर डॉ. सौम्या झा ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविरों में प्रभावी ढंग से कार्य करते हुए आमजन की समस्याओं का वास्तविक समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को धरातल पर राहत मिल सके। डॉ. झा ने स्पष्ट किया कि इन शिविरों के माध्यम से आमजन के लंबित कार्यों का मौके पर ही निस्तारण कर उन्हें त्वरित राहत प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए उन्होंने आगामी सप्ताह में होने वाले शिविरों से पहले प्री-कैंप आयोजित करने और इस सप्ताह आयोजित शिविरों के लिए फॉलोअप कैंप लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर दिया कि ग्राम पंचायतों और नगरीय निकाय क्षेत्रों में विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित प्रकरणों को शिविरों में प्राथमिकता से निपटाया जाए और समग्र लंबित प्रकरणों की संख्या को न्यूनतम स्तर पर लाया जाए। कलक्टर

ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नामांतरण और फार्मर रजिस्ट्री सहित विभिन्न सेवाओं से जुड़े लंबित आवेदनों की शत-प्रतिशत पेंडेंसी समाप्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से शिविरों में आने वाली हर समस्या के समाधान के लिए संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने को कहा। उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों को ग्रामीण सेवा शिविरों के साथ-साथ शहरी सेवा शिविरों का भी नियमित निरीक्षण करने और प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि इन शिविरों का उद्देश्य पूरी तरह सफल हो सके। इस बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर अरविंद शर्मा और जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार मीणा सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे, जबकि सभी उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नगर परिषद आयुक्त और अधिशासी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।