अटरिया,ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद किसान को नहीं मिली खाद, धरावा सहकारी समिति पर कालाबाजारी का आरोप; मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद किसान को नहीं मिली खाद, धरावा सहकारी समिति पर कालाबाजारी का आरोप; मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत संवाददाता, नरेश गुप्ता अटरिया सीतापुर। जनपद के सिधौली तहसील अंतर्गत अटरिया थाना क्षेत्र में किसानों को खाद वितरण में कथित अनियमितता और कालाबाजारी का मामला सामने आया है। बेडसापुर गांव निवासी किसान मुंशीलाल पुत्र मिठाई लाल ने सहकारी समिति धरावा पर उनके हिस्से की डीएपी एवं यूरिया खाद को फर्जी तरीके से रिसीव दिखाकर कालाबाजारी करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित किसान ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित किसान के अनुसार उसने शासन की ऑनलाइन व्यवस्था के तहत डीएपी एवं यूरिया खाद प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बुकिंग कराई थी। बुकिंग की पुष्टि होने के बाद वह सहकारी समिति धरावा पहुंचा। लंबी कतार में घंटों इंतजार करने के बाद जब उसका नंबर आया तो बायोमेट्रिक सत्यापन सफल हो गया, लेकिन समिति कर्मचारियों ने यह कहकर खाद देने से इनकार कर दिया कि उसका पंजीकरण निरस्त हो गया है और दोबारा आवेदन करना होगा। किसान ने बताया कि वह पढ़ा-लिखा नहीं है, इसलिए समिति कर्मचारियों की बात पर भरोसा कर वापस लौट गया। बाद में जब वह सहज जन सेवा केंद्र पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके नाम पर बुक की गई खाद पहले ही सिस्टम में "रिसीव" दर्शाई जा चुकी है। ऐसे में अब उसे खाद नहीं मिल सकती और अगली शिफ्ट में दोबारा आवेदन करना होगा। पीड़ित का कहना है कि समय पर खाद न मिलने से उसकी फसल प्रभावित होने की आशंका है। उसने प्रशासन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा उसे उसका अधिकार दिलाने की मांग की है। स्थानीय किसानों का आरोप है कि खाद वितरण में गड़बड़ी और कालाबाजारी की शिकायतें कोई नई बात नहीं हैं। उनका कहना है कि कई किसान इसी प्रकार की समस्याओं का सामना कर चुके हैं। किसानों का आरोप है कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बावजूद कुछ लोग तकनीकी खामियों और किसानों की अनभिज्ञता का फायदा उठाकर खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार ने किसानों को पारदर्शी तरीके से खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऑनलाइन बुकिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था लागू की है। यदि किसान के आरोप सही पाए जाते हैं तो यह व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। अब निगाहें प्रशासनिक जांच पर टिकी हैं कि शिकायत की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। (नोट: सहकारी समिति पर लगाए गए आरोप किसान की शिकायत पर आधारित हैं। प्रशासनिक जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।)

Naresh Gupta Reporter

सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश•

15 hrs ago

अटरिया,ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद किसान को नहीं मिली खाद, धरावा सहकारी समिति पर कालाबाजारी का आरोप; मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद किसान को नहीं मिली खाद, धरावा सहकारी समिति पर कालाबाजारी का आरोप; मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत संवाददाता, नरेश गुप्ता अटरिया सीतापुर। जनपद के सिधौली तहसील अंतर्गत अटरिया थाना क्षेत्र में किसानों को खाद वितरण में कथित अनियमितता और कालाबाजारी का मामला सामने आया है। बेडसापुर गांव निवासी किसान मुंशीलाल पुत्र मिठाई लाल ने सहकारी समिति धरावा पर उनके हिस्से की डीएपी एवं यूरिया खाद को फर्जी तरीके से रिसीव दिखाकर कालाबाजारी करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित किसान ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित किसान के अनुसार उसने शासन की ऑनलाइन व्यवस्था के तहत डीएपी एवं यूरिया खाद प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बुकिंग कराई थी। बुकिंग की पुष्टि होने के बाद वह सहकारी समिति धरावा पहुंचा। लंबी कतार में घंटों इंतजार करने के बाद जब उसका नंबर आया तो बायोमेट्रिक सत्यापन सफल हो गया, लेकिन समिति कर्मचारियों ने यह कहकर खाद देने से इनकार कर दिया कि उसका पंजीकरण निरस्त हो गया है और दोबारा आवेदन करना होगा। किसान ने बताया कि वह पढ़ा-लिखा नहीं है, इसलिए समिति कर्मचारियों की बात पर भरोसा कर वापस लौट गया। बाद में जब वह सहज जन सेवा केंद्र पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके नाम पर बुक की गई खाद पहले ही सिस्टम में "रिसीव" दर्शाई जा चुकी है। ऐसे में अब उसे खाद नहीं मिल सकती और अगली शिफ्ट में दोबारा आवेदन करना होगा। पीड़ित का कहना है कि समय पर खाद न मिलने से उसकी फसल प्रभावित होने की आशंका है। उसने प्रशासन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा उसे उसका अधिकार दिलाने की मांग की है। स्थानीय किसानों का आरोप है कि खाद वितरण में गड़बड़ी और कालाबाजारी की शिकायतें कोई नई बात नहीं हैं। उनका कहना है कि कई किसान इसी प्रकार की समस्याओं का सामना कर चुके हैं। किसानों का आरोप है कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बावजूद कुछ लोग तकनीकी खामियों और किसानों की अनभिज्ञता का फायदा उठाकर खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार ने किसानों को पारदर्शी तरीके से खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऑनलाइन बुकिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था लागू की है। यदि किसान के आरोप सही पाए जाते हैं तो यह व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। अब निगाहें प्रशासनिक जांच पर टिकी हैं कि शिकायत की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। (नोट: सहकारी समिति पर लगाए गए आरोप किसान की शिकायत पर आधारित हैं। प्रशासनिक जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।)