कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार पर E20 (20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) के मुद्दे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, कहते हुए कि सरकार बिना ठोस परिणाम और परीक्षण के आम जनता के वाहनों को एक बड़ी 'प्रयोगशाला' में बदल रही है, जिससे नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। शिमला में पत्रकार वार्ता में राठौर ने दावा किया कि बीते 30 जून को भारत के सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर देश के प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने बयान दिया था कि E20 पेट्रोल अभी केवल एक 'प्रयोग' है और इसे विधिवत या पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। राठौर ने सवाल उठाया कि अगर यह सिर्फ एक प्रयोग है, तो इसे पूरे देश पर क्यों थोपा जा रहा है, और क्या सरकार ने नागरिकों की गाड़ियों को अपनी प्रयोगशाला बना दिया है, जबकि प्रयोग सीमित संख्या में वाहनों पर होने चाहिए। राठौर ने जोर देकर कहा कि E20 पेट्रोल गाड़ियों के इंजनों के लिए 'धीमा जहर' साबित हो रहा है, जिसके उपयोग से इंजन लगातार खराब हो रहे हैं और उनकी माइलेज में भारी गिरावट आ रही है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी इस ईंधन के कारण गाड़ियों का माइलेज कम होने की बात स्वीकार की है। राठौर ने पूछा कि जिन मासूम नागरिकों की गाड़ियों के इंजन इस प्रयोग के कारण खराब हो रहे हैं और उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है, क्या सरकार उन्हें कोई मुआवजा देगी? उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लगातार नुकसान न होने का बयान दे रही है, क्योंकि इस पूरे मामले के पीछे इथेनॉल बनाने वाली किसी विशेष कंपनी या कंपनियों को फायदा पहुँचाने की मंशा है। राठौर ने यह भी दावा किया कि इथेनॉल मिक्सिंग के बावजूद पेट्रोल के दामों में कोई कमी नहीं की गई, और इस 'लूट' से तेल कंपनियों को वर्ष 2024-25 में 80,000 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ, जो 2025-26 में बढ़कर 1,17,142 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। राठौर ने केंद्र सरकार के इस 'तानाशाही रवैये' पर जनता में भारी आक्रोश बताते हुए कहा कि कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि पड़ोसी देश भूटान ने भी इस मिश्रित तेल को लेने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनके यहाँ ऐसा कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। विशेष रूप से पुरानी गाड़ियाँ, दोपहिया वाहन और किसानों व बागवानों के कृषि उपकरण इस ईंधन के अनुकूल नहीं हैं, जिससे उन्हें भारी क्षति हो रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि जब तक इस प्रयोग के पारदर्शी परिणाम सामने नहीं आते, तब तक E20 पेट्रोल पर तुरंत प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और जनता को शुद्ध पेट्रोल व मिश्रित पेट्रोल में से चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, राठौर ने सरकार से अपील की है कि सेब सीजन शुरू होने और बरसात के मौसम को देखते हुए, सड़कों को दुरुस्त रखने के लिए उचित प्रबंध किए जाएं ताकि बागवानों का सेब बिना किसी बाधा के समय पर मंडियों तक पहुँच सके। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने शिमला के डिप्टी कमिश्नर से भी बात की है, जिन्होंने हर संभव कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

Roshan Sharma

Local News Reporter Shimla (Urban), Himachal Pradesh•

2 hrs ago

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार पर E20 (20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) के मुद्दे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, कहते हुए कि सरकार बिना ठोस परिणाम और परीक्षण के आम जनता के वाहनों को एक बड़ी 'प्रयोगशाला' में बदल रही है, जिससे नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। शिमला में पत्रकार वार्ता में राठौर ने दावा किया कि बीते 30 जून को भारत के सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर देश के प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने बयान दिया था कि E20 पेट्रोल अभी केवल एक 'प्रयोग' है और इसे विधिवत या पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। राठौर ने सवाल उठाया कि अगर यह सिर्फ एक प्रयोग है, तो इसे पूरे देश पर क्यों थोपा जा रहा है, और

क्या सरकार ने नागरिकों की गाड़ियों को अपनी प्रयोगशाला बना दिया है, जबकि प्रयोग सीमित संख्या में वाहनों पर होने चाहिए। राठौर ने जोर देकर कहा कि E20 पेट्रोल गाड़ियों के इंजनों के लिए 'धीमा जहर' साबित हो रहा है, जिसके उपयोग से इंजन लगातार खराब हो रहे हैं और उनकी माइलेज में भारी गिरावट आ रही है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी इस ईंधन के कारण गाड़ियों का माइलेज कम होने की बात स्वीकार की है। राठौर ने पूछा कि जिन मासूम नागरिकों की गाड़ियों के इंजन इस प्रयोग के कारण खराब हो रहे हैं और उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है, क्या सरकार उन्हें कोई मुआवजा देगी? उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लगातार नुकसान न होने का बयान दे

रही है, क्योंकि इस पूरे मामले के पीछे इथेनॉल बनाने वाली किसी विशेष कंपनी या कंपनियों को फायदा पहुँचाने की मंशा है। राठौर ने यह भी दावा किया कि इथेनॉल मिक्सिंग के बावजूद पेट्रोल के दामों में कोई कमी नहीं की गई, और इस 'लूट' से तेल कंपनियों को वर्ष 2024-25 में 80,000 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ, जो 2025-26 में बढ़कर 1,17,142 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। राठौर ने केंद्र सरकार के इस 'तानाशाही रवैये' पर जनता में भारी आक्रोश बताते हुए कहा कि कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि पड़ोसी देश भूटान ने भी इस मिश्रित तेल को लेने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनके यहाँ ऐसा कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। विशेष रूप से पुरानी गाड़ियाँ, दोपहिया वाहन और किसानों व बागवानों

के कृषि उपकरण इस ईंधन के अनुकूल नहीं हैं, जिससे उन्हें भारी क्षति हो रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि जब तक इस प्रयोग के पारदर्शी परिणाम सामने नहीं आते, तब तक E20 पेट्रोल पर तुरंत प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और जनता को शुद्ध पेट्रोल व मिश्रित पेट्रोल में से चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, राठौर ने सरकार से अपील की है कि सेब सीजन शुरू होने और बरसात के मौसम को देखते हुए, सड़कों को दुरुस्त रखने के लिए उचित प्रबंध किए जाएं ताकि बागवानों का सेब बिना किसी बाधा के समय पर मंडियों तक पहुँच सके। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने शिमला के डिप्टी कमिश्नर से भी बात की है, जिन्होंने हर संभव कदम उठाने का आश्वासन दिया है।