रियांबड़ी के ग्राम लामपोलाई में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में भारी अव्यवस्था देखने को मिली, जहां पेयजल की समस्या को लेकर शिकायत दर्ज कराने पहुंचे ग्रामीणों को संबंधित विभाग के अधिकारी नहीं मिलने के कारण बिना शिकायत दर्ज कराए ही वापस लौटना पड़ा। ग्रामीण वासुदेव, जगदीश, कैलाश और रामदयाल ने बताया कि उनके मोहल्ले में लंबे समय से मीठे पेयजल की नियमित आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे लोगों को दैनिक कार्यों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इसी समस्या के समाधान की उम्मीद में शिविर में पहुंचे थे ताकि मौके पर ही जलदाय विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन दे सकें, लेकिन विभाग का कोई भी अधिकारी या प्रतिनिधि वहां मौजूद नहीं था। ग्रामीणों ने राजस्थान सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से समस्याओं के त्वरित समाधान का दम भरती है और इन शिविरों में 22 विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य बताई गई है। इसके बावजूद जलदाय विभाग की अनुपस्थिति से सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ऐसे शिविरों में अक्सर कुछ विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचते, जिससे आम जनता को निराश होकर लौटना पड़ता है। उनका मानना है कि यदि अधिकारी ही उपस्थित नहीं रहेंगे तो इन शिविरों को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ही अधूरा रह जाएगा। परेशान ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में आयोजित होने वाले शिविरों में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की अनिवार्य रूप से उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। इसके साथ ही, उन्होंने अपने मोहल्ले में नियमित और समय पर मीठे पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।

Vishnaram saini

Police Officer रियान बड़ी, नागौर, राजस्थान•

1 hr ago

रियांबड़ी के ग्राम लामपोलाई में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में भारी अव्यवस्था देखने को मिली, जहां पेयजल की समस्या को लेकर शिकायत दर्ज कराने पहुंचे ग्रामीणों को संबंधित विभाग के अधिकारी नहीं मिलने के कारण बिना शिकायत दर्ज कराए ही वापस लौटना पड़ा। ग्रामीण वासुदेव, जगदीश, कैलाश और रामदयाल ने बताया कि उनके मोहल्ले में लंबे समय से मीठे पेयजल की नियमित आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे लोगों को दैनिक कार्यों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इसी समस्या के समाधान की उम्मीद में शिविर में पहुंचे थे ताकि मौके पर ही जलदाय विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन दे सकें, लेकिन विभाग का कोई भी अधिकारी या प्रतिनिधि वहां मौजूद नहीं था। ग्रामीणों ने राजस्थान सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से समस्याओं के त्वरित समाधान का दम भरती है और इन शिविरों में 22 विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य बताई गई है। इसके बावजूद जलदाय विभाग की अनुपस्थिति से सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ऐसे शिविरों में अक्सर कुछ विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचते, जिससे आम जनता को निराश होकर लौटना पड़ता है। उनका मानना है कि यदि अधिकारी ही उपस्थित नहीं रहेंगे तो इन शिविरों को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ही अधूरा रह जाएगा। परेशान ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में आयोजित होने वाले शिविरों में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की अनिवार्य रूप से उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। इसके साथ ही, उन्होंने अपने मोहल्ले में नियमित और समय पर मीठे पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।