टीकमगढ़ नवरात्रि हत्या कांड: मृतक परिवार को 50 लाख मुआवजा, सरकारी नौकरी और 10 एकड़ जमीन देने की मांग, भारत मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन* *टीकमगढ़ म प्र से कविन्द पटैरिया पत्रकार *टीकमगढ़।* 13 अक्टूबर 2026 को नवरात्रि आयोजन के दौरान 20 वर्षीय युवक की तलवार से हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस जघन्य हत्याकांड में मृतक के परिवार को न्याय और आर्थिक सुरक्षा देने की मांग को लेकर *भारत मुक्ति मोर्चा* के सहयोगी संगठन *राष्ट्रीय मूलनिवासी अत्यंत पिछड़ी अनुसूचित (एस.सी.) जाति जागृति मोर्चा (म.प्र.)* ने मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन के नाम कलेक्टर टीकमगढ़ के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। *क्या है पूरा मामला?* ज्ञापन के अनुसार, 13/10/2026 को टीकमगढ़ में नवरात्रि आयोजन के दौरान एक 20 वर्षीय युवक की तलवार से हत्या कर दी गई थी। घटना की खबर दैनिक भास्कर, पत्रिका सहित कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त तलवार सहित एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। *परिवार की दयनीय स्थिति का जिक्र:* मोर्चा ने ज्ञापन में बताया कि मृतक के परिवार में वृद्ध माता-पिता, दो छोटे भाई और एक सबसे बड़ा भाई है। सबसे बड़ा भाई ही एकमात्र कमाने वाला है, जो दसवीं पास है और 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता है। वृद्ध माता-पिता की देखभाल और छोटे भाइयों की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी उसी पर है। सगे भाई की हत्या से वह मानसिक, भावनात्मक पीड़ा और असुरक्षा के भय से गुजर रहा है। इतनी कम आय में परिवार का गुजारा अत्यंत कठिन है। *मुख्य मांगें - 1. *50 लाख की आर्थिक सहायता* एवं उचित मुआवजा पात्रता के आधार पर विशेष तौर पर दिया जाए। 2. परिवार के सबसे बड़े भाई की शैक्षणिक योग्यता और पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए किसी उपयुक्त शासकीय विभाग में *सरकारी नौकरी* दी जाए। 3. यदि नौकरी संभव न हो तो दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा और कृषि आधारित आजीविका के लिए *10 एकड़ भूमि* कृषि कार्य हेतु प्रदान की जाए। 4. यदि भूमि देना भी संभव न हो तो अन्य उपयुक्त आर्थिक सहायता या शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जाए। 5. मामले की *निष्पक्ष जांच* कर अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जाए। 6. जिला प्रशासन को निर्देशित किया जाए कि पीड़ित परिवार की स्थिति का शीघ्र परीक्षण कर राहत उपलब्ध कराई जाए। ज्ञापन के साथ समाचार पत्र की प्रति, FIR, मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार की आर्थिक स्थिति से संबंधित दस्तावेज भी संलग्न किए गए हैं। इस ज्ञापन की प्रतिलिपि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग भोपाल और राज्य मानव अधिकार आयोग को भी भेजी गई है। *संगठन ने मानवीय संवेदनशीलता के आधार पर उचित हस्तक्षेप कर पीड़ित परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने की अपील की है।*

Kavindra Pateriya

टीकमगढ़, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश•

6 hrs ago

टीकमगढ़ नवरात्रि हत्या कांड: मृतक परिवार को 50 लाख मुआवजा, सरकारी नौकरी और 10 एकड़ जमीन देने की मांग, भारत मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन* *टीकमगढ़ म प्र से कविन्द पटैरिया पत्रकार *टीकमगढ़।* 13 अक्टूबर 2026 को नवरात्रि आयोजन के दौरान 20 वर्षीय युवक की तलवार से हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस जघन्य हत्याकांड में मृतक के परिवार को न्याय और आर्थिक सुरक्षा देने की मांग को लेकर *भारत मुक्ति मोर्चा* के सहयोगी संगठन *राष्ट्रीय मूलनिवासी अत्यंत पिछड़ी अनुसूचित (एस.सी.) जाति जागृति मोर्चा (म.प्र.)* ने मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन के नाम कलेक्टर टीकमगढ़ के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। *क्या है पूरा मामला?* ज्ञापन के अनुसार, 13/10/2026 को

टीकमगढ़ में नवरात्रि आयोजन के दौरान एक 20 वर्षीय युवक की तलवार से हत्या कर दी गई थी। घटना की खबर दैनिक भास्कर, पत्रिका सहित कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त तलवार सहित एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। *परिवार की दयनीय स्थिति का जिक्र:* मोर्चा ने ज्ञापन में बताया कि मृतक के परिवार में वृद्ध माता-पिता, दो छोटे भाई और एक सबसे बड़ा भाई है। सबसे बड़ा भाई ही एकमात्र कमाने वाला है, जो दसवीं पास है और 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता है। वृद्ध माता-पिता की देखभाल और छोटे भाइयों की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी उसी

पर है। सगे भाई की हत्या से वह मानसिक, भावनात्मक पीड़ा और असुरक्षा के भय से गुजर रहा है। इतनी कम आय में परिवार का गुजारा अत्यंत कठिन है। *मुख्य मांगें - 1. *50 लाख की आर्थिक सहायता* एवं उचित मुआवजा पात्रता के आधार पर विशेष तौर पर दिया जाए। 2. परिवार के सबसे बड़े भाई की शैक्षणिक योग्यता और पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए किसी उपयुक्त शासकीय विभाग में *सरकारी नौकरी* दी जाए। 3. यदि नौकरी संभव न हो तो दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा और कृषि आधारित आजीविका के लिए *10 एकड़ भूमि* कृषि कार्य हेतु प्रदान की जाए। 4. यदि भूमि देना भी संभव न हो तो अन्य उपयुक्त

आर्थिक सहायता या शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जाए। 5. मामले की *निष्पक्ष जांच* कर अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जाए। 6. जिला प्रशासन को निर्देशित किया जाए कि पीड़ित परिवार की स्थिति का शीघ्र परीक्षण कर राहत उपलब्ध कराई जाए। ज्ञापन के साथ समाचार पत्र की प्रति, FIR, मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार की आर्थिक स्थिति से संबंधित दस्तावेज भी संलग्न किए गए हैं। इस ज्ञापन की प्रतिलिपि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग भोपाल और राज्य मानव अधिकार आयोग को भी भेजी गई है। *संगठन ने मानवीय संवेदनशीलता के आधार पर उचित हस्तक्षेप कर पीड़ित परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने की अपील की है।*