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सिमरिया विधायक उज्जवल कुमार शून्यकाल के माध्यम से सदन से आग्रह............ चतरा जिले में पैक्स के माध्यम से धान का उठाव पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है, जिसके कारण किसान अपनी उपज औने-पौने दाम पर बेचने को विवश हैं। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रह है। अतः शून्यकाल के माध्यम से सदन से आग्रह है कि सभी पैक्सो से अधिकतम धान उठाव की व्यवस्था कर धान का क्रय किया जाय, ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके ।
Aakash Kumar paswan
सिमरिया विधायक उज्जवल कुमार शून्यकाल के माध्यम से सदन से आग्रह............ चतरा जिले में पैक्स के माध्यम से धान का उठाव पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है, जिसके कारण किसान अपनी उपज औने-पौने दाम पर बेचने को विवश हैं। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रह है। अतः शून्यकाल के माध्यम से सदन से आग्रह है कि सभी पैक्सो से अधिकतम धान उठाव की व्यवस्था कर धान का क्रय किया जाय, ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके ।
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- चतरा जिले में पैक्स के माध्यम से धान का उठाव पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है, जिसके कारण किसान अपनी उपज औने-पौने दाम पर बेचने को विवश हैं। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रह है। अतः शून्यकाल के माध्यम से सदन से आग्रह है कि सभी पैक्सो से अधिकतम धान उठाव की व्यवस्था कर धान का क्रय किया जाय, ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके ।1
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- Post by Kashif Adib1
- शिवपुरी, डोकोटांड, भुइयां टोली #हजारीबाग #वार्ड #नंबर 22 का यह #वीडियो दर्शा कर विनम्र अपील है भावी #मेयर व #वार्ड #पार्षद से कि यहां के गरीब व मजबूर निवासियों के हालत व हालात जरूर बदलने की कृपा करेंगे। इस चुनावी जंग में आप सभी प्रत्याशी स्वयं वहां पहुंचकर जरूर हालात से वाकिफ हो गए होंगे। नोट:- यह वीडियो PVM द्वारा सितंबर माह 2025 में बनाया गया था। #नगरनिगम #चुनाव #हजारीबाग #झारखंड1
- अबकी बार छडी छाप क्रमांक 2 पर मुहर लगाकर अपना हजारीबाग का मेयर/महापौर चुने और एक नया संदेश दे, कम्पनी का राज खत्म टाटा बाय बाय, आ गया हजारीबाग का लाल अरबिंद राणा1
- *योगेंद्र साव की गिरफ्तारी और जनसुनवाई को लेकर सरकार पर साधा निशाना* केरेडारी(हज़ारीबाग़)डुमरी विधायक जयराम महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़कागांव की स्थिति, पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की गिरफ्तारी और प्रस्तावित जनसुनवाई को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। जयराम महतो ने कहा कि बड़कागांव क्षेत्र में कंपनी द्वारा रैयतों को लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन और विस्थापन के मुद्दे पर स्थानीय ग्रामीणों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। महतो ने कहा, “रैयत अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन कंपनी के दबाव में काम करता दिख रहा है।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद के परिजनों के साथ भी सरकार द्वारा अनुचित व्यवहार किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। योगेंद्र साव की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम महतो ने कहा कि यह कार्रवाई जनआंदोलन को कमजोर करने की कोशिश थी। उन्होंने कहा कि यदि अंततः उन्हें रिहा करना ही था, तो गिरफ्तारी की आवश्यकता क्यों पड़ी? उन्होंने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग की। बड़कागांव में प्रस्तावित जनसुनवाई को लेकर महतो ने कहा कि बिना स्थानीय लोगों की सहमति और विश्वास के कोई भी प्रक्रिया सफल नहीं हो सकती। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि रैयतों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो आंदोलन और तेज होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सरकार से पारदर्शी संवाद और न्यायपूर्ण कार्रवाई की मांग की तथा कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता।1
- NTPC बादम, CCL चंद्रगुप्त, अडानी एवं NMDC सहित अन्य कंपनियों को आवंटित कोल माइंस में अनियमितताओं पर चिंता NTPC Limited के बादम परियोजना, Central Coalfields Limited (CCL) के चंद्रगुप्त परियोजना, Adani Group, NMDC Limited तथा अन्य कंपनियों को आवंटित कोल माइंस क्षेत्रों में जनसुनवाई, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं मुआवजा भुगतान की वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण किए बिना ही कंपनियों एवं उनके MDO द्वारा बलपूर्वक भूमि खाली कर उत्खनन कार्य प्रारंभ किए जाने की सूचना अत्यंत चिंताजनक है। स्थानीय ग्रामीणों एवं भूमिधारकों के विरोध करने पर उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज कर भय और दमन का वातावरण बनाया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों एवं विधि के शासन के विरुद्ध है। मैं सरकार से स्पष्ट रूप से मांग करता हूँ कि— *सर्वप्रथम सार्वजनिक जनसुनवाई विधिवत आयोजित की जाए। *विधि सम्मत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। *प्रभावित परिवारों का समुचित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) सुनिश्चित किया जाए। *उचित एवं पारदर्शी मुआवजा भुगतान किया जाए। *ग्रामसभा एवं स्थानीय जनता की जनसहमति प्राप्त करने के पश्चात ही खनन कार्य प्रारंभ किया जाए। विकास कार्य जनहित में होना चाहिए, न कि जनता के अधिकारों का हनन कर। सरकार से आग्रह है कि वह अविलंब संज्ञान लेकर प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए।1