लातूर जिल्ह्यात लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या पत्रकारांवर पोलिसांकडून कथित गैरवर्तन, धक्काबुक्की, शिवीगाळ आणि मारहाण झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे लातूर हादरले असून, पत्रकारांनी पोलीस प्रशासनासह मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि इतर संबंधित प्राधिकरणांकडे तात्काळ निलंबनाच्या कारवाईची मागणी केली आहे. पोद्दार हॉस्पिटलमधील एका संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाचे वार्तांकन करत असताना ही घटना घडल्याचे सांगण्यात आले आहे. ही घटना १९ जून रोजी घडली, जेव्हा लातूर येथील पोद्दार हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असताना बालाजी चव्हाण यांचा मृत्यू झाला. नातेवाईकांनी डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे मृत्यू झाल्याचा आरोप करत संताप व्यक्त केला होता. याच घटनेचे वार्तांकन करण्यासाठी गेलेल्या पत्रकारांना पोलीस उपाधीक्षक समीर साळवे आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मनोज जिरगे यांनी धक्काबुक्की, शिवीगाळ आणि मारहाण केल्याचा गंभीर आरोप पत्रकारांनी केला आहे. पत्रकारांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर अधिकार समजून घेण्याऐवजी अरेरावीची भूमिका घेतली. विशेष म्हणजे, लातूर जिल्ह्यात पत्रकारांना वारंवार अडवणे, धमकावणे, अर्वाच्य भाषेत बोलणे आणि मारहाण करण्याच्या घटना घडत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. “गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याऐवजी वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांनाच लक्ष्य केले जात असेल, तर ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे,” अशी तीव्र प्रतिक्रिया पत्रकार संघटनांनी व्यक्त केली आहे. पत्रकारांनी पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांच्यासह मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री, मानवाधिकार आयोग, पोलीस महासंचालक आणि प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया यांच्याकडे निवेदन पाठवून संबंधित अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करून सात दिवसांत निलंबन करण्याची मागणी केली आहे. या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास पत्रकार लोकशाही मार्गाने आंदोलन व उपोषण छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. यामुळे पत्रकार सुरक्षा आणि पोलिसांची भूमिका हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, प्रशासन याकडे किती गांभीर्याने पाहते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निवेदनावर महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा जिल्हाध्यक्ष अशोक देडे, अखिल भारतीय मराठी पत्रकार संघाचे लातूर जिल्हाध्यक्ष नरसिंग घोणे, महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे जिल्हा कार्याध्यक्ष अफसर कारभारी, जिल्हा उपाध्यक्ष लिंबराज पन्हाळकर, डिजिटल विंग जिल्हाध्यक्ष मनीष हजारे या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह नेताजी जाधव, रामप्रसाद काबरा, आनंद दणके, अतिश कांबळे, हरून मोमीन, अंबादास करकरे, मोहसीन खान, शिवाजी कांबळे, रवी बिराजदार, यशवंत पवार, सौदागर अजित, शरद पवार, चंद्रकांत सूर्यवंशी, सोनवणे संतोष, वाल्मीक केंद्रे, नितीन बनसोडे, संदीप गवळी, सुनील कांबळे, शिंदे लहू, रोहिदास कलवले, शेख, विक्रांत शंके, समीर शेख, शेख इस्माईल, मारुती पवार, विष्णू अष्टेकर, वामन पाठक, शिवाजी मिसाळ, शरद राठोड आणि परवेज सय्यद यांच्यासह अनेक पत्रकारांच्या सह्या आहेत.

फोटो क्राईम न्यूज

पत्रकार Latur, Maharashtra•

1 hr ago

लातूर जिल्ह्यात लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या पत्रकारांवर पोलिसांकडून कथित गैरवर्तन, धक्काबुक्की, शिवीगाळ आणि मारहाण झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे लातूर हादरले असून, पत्रकारांनी पोलीस प्रशासनासह मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि इतर संबंधित प्राधिकरणांकडे तात्काळ निलंबनाच्या कारवाईची मागणी केली आहे. पोद्दार हॉस्पिटलमधील एका संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाचे वार्तांकन करत असताना ही घटना घडल्याचे सांगण्यात आले आहे. ही घटना १९ जून रोजी घडली, जेव्हा लातूर येथील पोद्दार हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असताना बालाजी चव्हाण यांचा मृत्यू झाला. नातेवाईकांनी डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे मृत्यू झाल्याचा आरोप करत संताप व्यक्त केला होता. याच घटनेचे वार्तांकन करण्यासाठी गेलेल्या पत्रकारांना पोलीस उपाधीक्षक समीर साळवे आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मनोज जिरगे यांनी धक्काबुक्की, शिवीगाळ आणि मारहाण केल्याचा गंभीर आरोप पत्रकारांनी केला आहे. पत्रकारांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर अधिकार समजून घेण्याऐवजी अरेरावीची भूमिका घेतली. विशेष म्हणजे, लातूर जिल्ह्यात पत्रकारांना वारंवार अडवणे, धमकावणे, अर्वाच्य भाषेत बोलणे आणि मारहाण करण्याच्या घटना घडत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. “गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याऐवजी वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांनाच लक्ष्य केले जात असेल, तर ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे,” अशी तीव्र प्रतिक्रिया पत्रकार संघटनांनी व्यक्त केली आहे. पत्रकारांनी पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांच्यासह मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री, मानवाधिकार आयोग, पोलीस महासंचालक आणि प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया यांच्याकडे निवेदन पाठवून संबंधित अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करून सात दिवसांत निलंबन करण्याची मागणी केली आहे. या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास पत्रकार लोकशाही मार्गाने आंदोलन व उपोषण छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. यामुळे पत्रकार सुरक्षा आणि पोलिसांची भूमिका हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, प्रशासन याकडे किती गांभीर्याने पाहते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निवेदनावर महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा जिल्हाध्यक्ष अशोक देडे, अखिल भारतीय मराठी पत्रकार संघाचे लातूर जिल्हाध्यक्ष नरसिंग घोणे, महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे जिल्हा कार्याध्यक्ष अफसर कारभारी, जिल्हा उपाध्यक्ष लिंबराज पन्हाळकर, डिजिटल विंग जिल्हाध्यक्ष मनीष हजारे या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह नेताजी जाधव, रामप्रसाद काबरा, आनंद दणके, अतिश कांबळे, हरून मोमीन, अंबादास करकरे, मोहसीन खान, शिवाजी कांबळे, रवी बिराजदार, यशवंत पवार, सौदागर अजित, शरद पवार, चंद्रकांत सूर्यवंशी, सोनवणे संतोष, वाल्मीक केंद्रे, नितीन बनसोडे, संदीप गवळी, सुनील कांबळे, शिंदे लहू, रोहिदास कलवले, शेख, विक्रांत शंके, समीर शेख, शेख इस्माईल, मारुती पवार, विष्णू अष्टेकर, वामन पाठक, शिवाजी मिसाळ, शरद राठोड आणि परवेज सय्यद यांच्यासह अनेक पत्रकारांच्या सह्या आहेत.