शाहाबाद में खलिहान की जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप, ग्रामीणों ने उठाए प्रशासनिक मिलीभगत के सवाल शाहाबाद, हरदोई। तहसील क्षेत्र के सफीपुर गांव में सार्वजनिक उपयोग में आने वाली खलिहान की जमीन पर अवैध निर्माण का मामला सामने आने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। आरोप है कि गांव की इस बेशकीमती जमीन पर दबंगई के बल पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि यह भूमि लंबे समय से गांव के लोगों द्वारा सामुदायिक उपयोग में लाई जाती रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर खलिहान की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार सफीपुर गांव के गिगियानी मोहल्ला निवासी एक सभासद पर आरोप है कि वह खेत के आगे स्थित खलिहान की जमीन पर निर्माण कार्य कराकर उस पर कब्जा जमाने का प्रयास कर रहा है। बताया जाता है कि यह जमीन वर्षों से गांव के किसानों द्वारा फसल की मड़ाई और अन्य सामुदायिक कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती रही है। अब अचानक वहां निर्माण कार्य शुरू होने से गांव में चर्चा और नाराजगी का माहौल बन गया है। इंसर्ट: “ग्रामीणों का आरोप – लेखपाल और सभासद की मिलीभगत से चल रहा कब्जे का खेल” स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्रीय लेखपाल और संबंधित सभासद की कथित मिलीभगत से इस जमीन पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस संबंध में अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे लोगों में प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि इससे पहले यहां तैनात रहे उपजिलाधिकारी (एसडीएम) को जब इस मामले की जानकारी मिली थी तो उन्होंने मौके पर हस्तक्षेप करते हुए खलिहान की जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया था। उस समय प्रशासनिक सख्ती के बाद कुछ समय तक स्थिति सामान्य रही, लेकिन अब दोबारा निर्माण कार्य शुरू होने की चर्चा सामने आ रही है। इंसर्ट: “पहले भी रुक चुका है निर्माण, फिर शुरू होने से उठे प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल” ग्रामीणों का कहना है कि अगर यह जमीन वास्तव में सार्वजनिक खलिहान की है तो उस पर किसी भी प्रकार का निजी निर्माण नहीं होना चाहिए। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि राजस्व अभिलेखों की जांच कराकर सच्चाई सामने लाई जाए और यदि अवैध कब्जा किया जा रहा है तो उसे तत्काल हटवाया जाए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है। ग्रामीणों की नजर अब प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है कि आखिर इस सार्वजनिक जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।

Journalist,Abdheshkumar

Graphic designer शाहबाद, हरदोई, उत्तर प्रदेश•

9 hrs ago

शाहाबाद में खलिहान की जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप, ग्रामीणों ने उठाए प्रशासनिक मिलीभगत के सवाल शाहाबाद, हरदोई। तहसील क्षेत्र के सफीपुर गांव में सार्वजनिक उपयोग में आने वाली खलिहान की जमीन पर अवैध निर्माण का मामला सामने आने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। आरोप है कि गांव की इस बेशकीमती जमीन पर दबंगई के बल पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि यह भूमि लंबे समय से गांव के लोगों द्वारा सामुदायिक उपयोग में लाई जाती रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर खलिहान की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार सफीपुर गांव के गिगियानी मोहल्ला निवासी एक सभासद पर आरोप है कि वह खेत के आगे स्थित खलिहान की जमीन पर निर्माण कार्य कराकर उस पर कब्जा जमाने का प्रयास कर रहा है। बताया जाता है कि

यह जमीन वर्षों से गांव के किसानों द्वारा फसल की मड़ाई और अन्य सामुदायिक कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती रही है। अब अचानक वहां निर्माण कार्य शुरू होने से गांव में चर्चा और नाराजगी का माहौल बन गया है। इंसर्ट: “ग्रामीणों का आरोप – लेखपाल और सभासद की मिलीभगत से चल रहा कब्जे का खेल” स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्रीय लेखपाल और संबंधित सभासद की कथित मिलीभगत से इस जमीन पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस संबंध में अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे लोगों में प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि इससे पहले यहां तैनात रहे उपजिलाधिकारी (एसडीएम) को जब इस मामले की जानकारी मिली थी तो उन्होंने मौके पर हस्तक्षेप करते हुए खलिहान की जमीन

पर हो रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया था। उस समय प्रशासनिक सख्ती के बाद कुछ समय तक स्थिति सामान्य रही, लेकिन अब दोबारा निर्माण कार्य शुरू होने की चर्चा सामने आ रही है। इंसर्ट: “पहले भी रुक चुका है निर्माण, फिर शुरू होने से उठे प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल” ग्रामीणों का कहना है कि अगर यह जमीन वास्तव में सार्वजनिक खलिहान की है तो उस पर किसी भी प्रकार का निजी निर्माण नहीं होना चाहिए। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि राजस्व अभिलेखों की जांच कराकर सच्चाई सामने लाई जाए और यदि अवैध कब्जा किया जा रहा है तो उसे तत्काल हटवाया जाए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है। ग्रामीणों की नजर अब प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है कि आखिर इस सार्वजनिक जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।