प्रदेश सरकार मीजिल्स-रूबेला उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध, 27 फरवरी तक विशेष अभियान; स्कूलों में विशेष सत्र आयोजित होंगे मऊ । प्रदेश सरकार मीजिल्स एवं रूबेला (एमआर) उन्मूलन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्य स्तर पर स्टेट टास्क फोर्स की बैठक में एमआर मामलों की स्थिति एवं कवरेज की समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि प्रथम चरण में प्रदेश के चिन्हित 45 जनपदों में विशेष अभियान चलाकर 5 से 10 वर्ष तक के सभी बच्चों को एमआर वैक्सीन की एक डोज दी जाएगी। महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुसार मऊ जनपद में भी यह अभियान संचालित किया जाएगा। इसके तहत जिले के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों-जैसे प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं मदरसे-में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत बच्चों को एमआर वैक्सीन से आच्छादित किया जाएगा। यह विशेष अभियान 16 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर 4 से 6 नॉन-आरआई (Routine Immunization) दिवसों में अधिकतम 27 फरवरी 2026 तक पूर्ण किया जाएगा। चरणबद्ध तैयारी, तय समय-सारणी अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य एवं जनपद स्तर पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। 23 जनवरी 2026 को राज्य स्तर पर माइक्रोप्लान उपलब्ध कराया गया। 30 जनवरी तक ब्लॉक स्तरीय समन्वय बैठकें एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किए गए। 7 फरवरी को मीडिया अभिमुखीकरण किया गया। 10 से 12 फरवरी के बीच स्कूलों में माइक्रोप्लान तैयार कर संवेदनशीलता कार्यक्रम पूरे किए गए। 16 से 27 फरवरी 2026 तक टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। हर स्कूल में विशेष सत्र, एएनएम व आशा की अनिवार्य उपस्थिति मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में समस्त शहरी एवं ग्रामीण एएनएम अपने-अपने क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों एवं मदरसों का माइक्रोप्लान तैयार कर टीकाकरण सुनिश्चित करेंगी। प्रत्येक सत्र में संबंधित क्षेत्र की एएनएम, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की उपस्थिति अनिवार्य होगी। प्रत्येक एएनएम को प्रतिदिन 100 से 126 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य दिया गया है। जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या अधिक होगी, वहां अतिरिक्त सत्र आयोजित किए जाएंगे। पर्याप्त वैक्सीन व लॉजिस्टिक की व्यवस्था अभियान के दौरान 5 से 10 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की अनुमानित संख्या के अनुसार एमआर वैक्सीन, एडी (ऑटो-डिसेबल) सिरिंज, एनाफाइलेक्सिस किट तथा अन्य आवश्यक लॉजिस्टिक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सत्र स्थलों तक वैक्सीन एवं सामग्री पहुंचाने के लिए ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध वाहनों—जैसे आरबीएसके टीम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उपलब्ध वाहन आदि—का उपयोग किया जाएगा। ‘यू-विन’ पोर्टल पर होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग सभी स्कूल सत्रों को ‘यू-विन’ पोर्टल के एमआर कैंपेन टैब पर समय से नियोजित एवं प्रकाशित किया जाएगा। अभियान की दैनिक रिपोर्टिंग यू-विन पोर्टल एवं निर्धारित प्रपत्र पर की जाएगी। साथ ही 12 माह से अधिक आयु के बच्चों के लिए एचएमआईएस पोर्टल के मीजिल्स वैक्सीनेशन टैब पर भी डेटा अंकित किया जाएगा। अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए जनपद स्तर के अधिकारियों को ब्लॉक एवं शहरी क्षेत्रों का प्रभार सौंपा गया है। प्रत्येक जनपद, ब्लॉक एवं प्लानिंग यूनिट स्तर पर सायंकालीन समीक्षा बैठक आयोजित कर प्रगति एवं सुधारात्मक कदमों की समीक्षा की जाएगी। इस टीकाकरण अभियान के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को निर्धारित तिथि पर स्कूल में उपस्थित कराकर एमआर वैक्सीन अवश्य लगवाएं, ताकि मीजिल्स एवं रूबेला जैसी संक्रामक बीमारियों से बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके।

RISHI RAI

पत्रकार घोसी, मऊ, उत्तर प्रदेश•

16 hrs ago

प्रदेश सरकार मीजिल्स-रूबेला उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध, 27 फरवरी तक विशेष अभियान; स्कूलों में विशेष सत्र आयोजित होंगे मऊ । प्रदेश सरकार मीजिल्स एवं रूबेला (एमआर) उन्मूलन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्य स्तर पर स्टेट टास्क फोर्स की बैठक में एमआर मामलों की स्थिति एवं कवरेज की समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि प्रथम चरण में प्रदेश के चिन्हित 45 जनपदों में विशेष अभियान चलाकर 5 से 10 वर्ष तक के सभी बच्चों को एमआर वैक्सीन की एक डोज दी जाएगी। महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुसार मऊ जनपद में भी यह अभियान संचालित किया जाएगा। इसके तहत जिले के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों-जैसे प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं मदरसे-में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत बच्चों को एमआर वैक्सीन से आच्छादित किया जाएगा। यह विशेष अभियान 16 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर 4 से 6 नॉन-आरआई (Routine Immunization) दिवसों में अधिकतम 27 फरवरी 2026 तक पूर्ण किया जाएगा। चरणबद्ध तैयारी, तय समय-सारणी अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य एवं जनपद स्तर पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। 23 जनवरी 2026 को राज्य स्तर पर माइक्रोप्लान उपलब्ध कराया गया। 30 जनवरी तक ब्लॉक स्तरीय समन्वय बैठकें एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किए गए। 7 फरवरी को मीडिया अभिमुखीकरण किया गया। 10 से 12 फरवरी के बीच स्कूलों में माइक्रोप्लान तैयार कर संवेदनशीलता कार्यक्रम पूरे किए गए। 16 से 27 फरवरी 2026 तक टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। हर स्कूल में विशेष सत्र, एएनएम व आशा की अनिवार्य उपस्थिति मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में समस्त शहरी एवं ग्रामीण एएनएम अपने-अपने क्षेत्रों

के सरकारी स्कूलों एवं मदरसों का माइक्रोप्लान तैयार कर टीकाकरण सुनिश्चित करेंगी। प्रत्येक सत्र में संबंधित क्षेत्र की एएनएम, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की उपस्थिति अनिवार्य होगी। प्रत्येक एएनएम को प्रतिदिन 100 से 126 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य दिया गया है। जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या अधिक होगी, वहां अतिरिक्त सत्र आयोजित किए जाएंगे। पर्याप्त वैक्सीन व लॉजिस्टिक की व्यवस्था अभियान के दौरान 5 से 10 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की अनुमानित संख्या के अनुसार एमआर वैक्सीन, एडी (ऑटो-डिसेबल) सिरिंज, एनाफाइलेक्सिस किट तथा अन्य आवश्यक लॉजिस्टिक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सत्र स्थलों तक वैक्सीन एवं सामग्री पहुंचाने के लिए ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध वाहनों—जैसे आरबीएसके टीम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उपलब्ध वाहन आदि—का उपयोग किया जाएगा। ‘यू-विन’ पोर्टल पर होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग सभी स्कूल सत्रों को ‘यू-विन’ पोर्टल के एमआर कैंपेन टैब पर समय से नियोजित एवं प्रकाशित किया जाएगा। अभियान की दैनिक रिपोर्टिंग यू-विन पोर्टल एवं निर्धारित प्रपत्र पर की जाएगी। साथ ही 12 माह से अधिक आयु के बच्चों के लिए एचएमआईएस पोर्टल के मीजिल्स वैक्सीनेशन टैब पर भी डेटा अंकित किया जाएगा। अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए जनपद स्तर के अधिकारियों को ब्लॉक एवं शहरी क्षेत्रों का प्रभार सौंपा गया है। प्रत्येक जनपद, ब्लॉक एवं प्लानिंग यूनिट स्तर पर सायंकालीन समीक्षा बैठक आयोजित कर प्रगति एवं सुधारात्मक कदमों की समीक्षा की जाएगी। इस टीकाकरण अभियान के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को निर्धारित तिथि पर स्कूल में उपस्थित कराकर एमआर वैक्सीन अवश्य लगवाएं, ताकि मीजिल्स एवं रूबेला जैसी संक्रामक बीमारियों से बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके।