अब 7 दिन में जमीन की मापी और 14 दिन में रिपोर्ट: बिहार में पूरी प्रक्रिया हुई ऑनलाइन, कागजी सिस्टम खत्म... बिहार में जमीन मापी की प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अब पूरी व्यवस्था डिजिटल कर दी गई है। सरकार ने साफ निर्देश जारी कर दिया है कि जमीन मापी से जुड़ा हर काम अब केवल ऑनलाइन होगा। न तो ऑफलाइन आवेदन लिया जाएगा और न ही मापी के बाद रिपोर्ट कागज पर दी जाएगी। इस नई व्यवस्था का मकसद लोगों को दफ्तरों के चक्कर से राहत देना और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। नए नियम के तहत आवेदन करने के बाद पूरी प्रक्रिया तय समय सीमा में पूरी करनी होगी। सबसे पहले तीन दिनों के भीतर अमीन की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद संबंधित पक्षों को नोटिस भेजा जाएगा और सातवें दिन तक जमीन की मापी पूरी कर ली जाएगी। मापी के बाद अधिकतम 14 दिनों के भीतर रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर इस समय सीमा का पालन नहीं होता है, तो संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इस नई व्यवस्था में तकनीक का खास इस्तेमाल किया गया है। मापी के दौरान अमीन को मौके पर ही जियो टैग की गई तस्वीरें पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो मापी को अधूरा माना जाएगा। इससे किसी भी तरह की गड़बड़ी या विवाद की संभावना को कम करने की कोशिश की गई है और पूरी प्रक्रिया को ज्यादा विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया गया है। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी भी सख्त कर दी है। अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि हर चरण में नियमों का सही तरीके से पालन हो सके। वहीं अधिकारियों का कहना है कि यदि कोई कर्मचारी इस व्यवस्था का उल्लंघन करता है, तो संबंधित अंचल के अमीन पर सीधी कार्रवाई होगी। पिपरा की अंचल अधिकारी उमा कुमारी ने बताया कि इस नई व्यवस्था से रैयतों को बड़ी राहत मिलेगी। अब लोगों को मापी के लिए बार-बार अंचल कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। वे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और तय समय के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सरकार का मानना है कि इस डिजिटल सिस्टम के लागू होने से जमीन मापी का काम पहले से कहीं ज्यादा आसान, तेज और पारदर्शी बनेगा। इससे न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि जमीन से जुड़े विवादों को भी कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। #subhanllb #bihar #BiharNews #RevenueDepartment #LandReform #BiharRevenueLandReformsDept #NewsUpdate अब 7 दिन में जमीन की मापी और 14 दिन में रिपोर्ट: बिहार में पूरी प्रक्रिया हुई ऑनलाइन, कागजी सिस्टम खत्म... बिहार में जमीन मापी की प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अब पूरी व्यवस्था डिजिटल कर दी गई है। सरकार ने साफ निर्देश जारी कर दिया है कि जमीन मापी से जुड़ा हर काम अब केवल ऑनलाइन होगा। न तो ऑफलाइन आवेदन लिया जाएगा और न ही मापी के बाद रिपोर्ट कागज पर दी जाएगी। इस नई व्यवस्था का मकसद लोगों को दफ्तरों के चक्कर से राहत देना और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। नए नियम के तहत आवेदन करने के बाद पूरी प्रक्रिया तय समय सीमा में पूरी करनी होगी। सबसे पहले तीन दिनों के भीतर अमीन की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद संबंधित पक्षों को नोटिस भेजा जाएगा और सातवें दिन तक जमीन की मापी पूरी कर ली जाएगी। मापी के बाद अधिकतम 14 दिनों के भीतर रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर इस समय सीमा का पालन नहीं होता है, तो संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इस नई व्यवस्था में तकनीक का खास इस्तेमाल किया गया है। मापी के दौरान अमीन को मौके पर ही जियो टैग की गई तस्वीरें पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो मापी को अधूरा माना जाएगा। इससे किसी भी तरह की गड़बड़ी या विवाद की संभावना को कम करने की कोशिश की गई है और पूरी प्रक्रिया को ज्यादा विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया गया है। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी भी सख्त कर दी है। अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि हर चरण में नियमों का सही तरीके से पालन हो सके। वहीं अधिकारियों का कहना है कि यदि कोई कर्मचारी इस व्यवस्था का उल्लंघन करता है, तो संबंधित अंचल के अमीन पर सीधी कार्रवाई होगी। पिपरा की अंचल अधिकारी उमा कुमारी ने बताया कि इस नई व्यवस्था से रैयतों को बड़ी राहत मिलेगी। अब लोगों को मापी के लिए बार-बार अंचल कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। वे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और तय समय के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सरकार का मानना है कि इस डिजिटल सिस्टम के लागू होने से जमीन मापी का काम पहले से कहीं ज्यादा आसान, तेज और पारदर्शी बनेगा। इससे न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि जमीन से जुड़े विवादों को भी कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। #subhanllb #bihar #BiharNews #RevenueDepartment #LandReform #BiharRevenueLandReformsDept #NewsUpdate

S.K SINGH

Medical Lab शेखपुरा, शेखपुरा, बिहार•

on 19 April

अब 7 दिन में जमीन की मापी और 14 दिन में रिपोर्ट: बिहार में पूरी प्रक्रिया हुई ऑनलाइन, कागजी सिस्टम खत्म... बिहार में जमीन मापी की प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अब पूरी व्यवस्था डिजिटल कर दी गई है। सरकार ने साफ निर्देश जारी कर दिया है कि जमीन मापी से जुड़ा हर काम अब केवल ऑनलाइन होगा। न तो ऑफलाइन आवेदन लिया जाएगा और न ही मापी के बाद रिपोर्ट कागज पर दी जाएगी। इस नई व्यवस्था का मकसद लोगों को दफ्तरों के चक्कर से राहत देना और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। नए नियम के तहत आवेदन करने के बाद पूरी प्रक्रिया तय समय सीमा में पूरी करनी होगी। सबसे पहले तीन दिनों के भीतर अमीन की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद संबंधित पक्षों को नोटिस भेजा जाएगा और सातवें दिन तक जमीन की मापी पूरी कर ली जाएगी। मापी के बाद अधिकतम 14 दिनों के भीतर रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर इस समय सीमा का पालन नहीं होता है, तो संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इस नई व्यवस्था में तकनीक का खास इस्तेमाल किया गया है। मापी के दौरान अमीन को मौके पर ही जियो टैग की गई तस्वीरें पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो मापी को अधूरा माना जाएगा। इससे किसी भी तरह की गड़बड़ी या विवाद की संभावना को कम करने की कोशिश की गई है और पूरी प्रक्रिया को ज्यादा विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया गया है। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी भी सख्त कर दी है। अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि हर चरण में नियमों का सही तरीके से पालन हो सके। वहीं अधिकारियों का कहना है कि यदि कोई कर्मचारी इस व्यवस्था का उल्लंघन करता है, तो संबंधित अंचल के अमीन पर सीधी कार्रवाई होगी। पिपरा की अंचल अधिकारी उमा कुमारी ने बताया कि इस नई व्यवस्था से रैयतों को बड़ी राहत मिलेगी। अब लोगों को मापी के लिए बार-बार अंचल कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। वे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और तय समय के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सरकार का मानना है कि इस डिजिटल सिस्टम के लागू होने से जमीन मापी का काम पहले से कहीं ज्यादा आसान, तेज और पारदर्शी बनेगा। इससे न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि जमीन से जुड़े विवादों को भी कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। #subhanllb #bihar #BiharNews #RevenueDepartment #LandReform #BiharRevenueLandReformsDept #NewsUpdate अब 7 दिन में जमीन की मापी और 14 दिन में रिपोर्ट: बिहार में पूरी प्रक्रिया हुई ऑनलाइन, कागजी सिस्टम खत्म... बिहार में जमीन मापी की प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अब पूरी व्यवस्था डिजिटल कर दी गई है। सरकार ने साफ निर्देश जारी कर दिया है कि जमीन मापी से जुड़ा हर काम अब केवल ऑनलाइन होगा। न तो ऑफलाइन आवेदन लिया जाएगा और न ही मापी के बाद रिपोर्ट कागज पर दी जाएगी। इस नई व्यवस्था का मकसद लोगों को दफ्तरों के चक्कर से राहत देना और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। नए नियम के तहत आवेदन करने के बाद पूरी प्रक्रिया तय समय सीमा में पूरी करनी होगी। सबसे पहले तीन दिनों के भीतर अमीन की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद संबंधित पक्षों को नोटिस भेजा जाएगा और सातवें दिन तक जमीन की मापी पूरी कर ली जाएगी। मापी के बाद अधिकतम 14 दिनों के भीतर रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर इस समय सीमा का पालन नहीं होता है, तो संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इस नई व्यवस्था में तकनीक का खास इस्तेमाल किया गया है। मापी के दौरान अमीन को मौके पर ही जियो टैग की गई तस्वीरें पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो मापी को अधूरा माना जाएगा। इससे किसी भी तरह की गड़बड़ी या विवाद की संभावना को कम करने की कोशिश की गई है और पूरी प्रक्रिया को ज्यादा विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया गया है। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी भी सख्त कर दी है। अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि हर चरण में नियमों का सही तरीके से पालन हो सके। वहीं अधिकारियों का कहना है कि यदि कोई कर्मचारी इस व्यवस्था का उल्लंघन करता है, तो संबंधित अंचल के अमीन पर सीधी कार्रवाई होगी। पिपरा की अंचल अधिकारी उमा कुमारी ने बताया कि इस नई व्यवस्था से रैयतों को बड़ी राहत मिलेगी। अब लोगों को मापी के लिए बार-बार अंचल कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। वे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और तय समय के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सरकार का मानना है कि इस डिजिटल सिस्टम के लागू होने से जमीन मापी का काम पहले से कहीं ज्यादा आसान, तेज और पारदर्शी बनेगा। इससे न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि जमीन से जुड़े विवादों को भी कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। #subhanllb #bihar #BiharNews #RevenueDepartment #LandReform #BiharRevenueLandReformsDept #NewsUpdate