फेक अकाउंट्स आणि बदनामीला लगाम घालणार; सरकारची विशेष समिती स्थापन करण्याची घोषणा फेक अकाउंट्स आणि बदनामीला लगाम घालणार; सरकारची विशेष समिती स्थापन करण्याची घोषणा सोशल मीडियावरील बदनामी रोखण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजनांचा अभ्यास सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केली जाणारी नाहक बदनामी आणि ‘फेक अकाउंट्स’चा वाढता सुळसुळाट रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आता कंबर कसली आहे. यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली विशेष उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान भाजप आमदार राहुल कुल यांनी सोशल मीडियावरील बदनामीचा मुद्दा आक्रमकपणे उपस्थित केला. सोशल मीडियावर सध्या काही गटांकडून फेक अकाउंट्सच्या माध्यमातून व्यक्तींची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रकार वाढला असून, यामागे एक प्रकारची यंत्रणाच कार्यरत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे आणि ते जपण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. मात्र फेक अकाउंट्सद्वारे खोटी माहिती पसरवून व्यक्तींची बदनामी केली जात असल्याने यावर सरकार काही कायदा करणार आहे का, असा प्रश्न राहुल कुल यांनी उपस्थित केला. या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. सोशल मीडियावरील बदनामी रोखण्यासाठी ठोस कायदेशीर तरतूद करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असून, ही समिती सध्याच्या कायद्यात सुधारणा कराव्यात की यासाठी स्वतंत्र नवा कायदा आणावा, याचा सखोल अभ्यास करून सरकारला शिफारस करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. मागील काही वर्षांत सोशल मीडियावर अनेक फेक अकाउंट्स सक्रिय झाल्याचे दिसून येत आहे. या अकाउंट्सच्या माध्यमातून द्वेष पसरवणारा मजकूर, चिथावणीखोर वक्तव्ये तसेच खोटी माहिती प्रसारित केली जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे समाजात तेढ निर्माण होण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर फेक अकाउंट्सवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी अनेकदा पुढे आली असून, सरकारच्या या निर्णयामुळे सोशल मीडियावरील गैरप्रकारांवर नियंत्रण येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
फेक अकाउंट्स आणि बदनामीला लगाम घालणार; सरकारची विशेष समिती स्थापन करण्याची घोषणा फेक अकाउंट्स आणि बदनामीला लगाम घालणार; सरकारची विशेष समिती स्थापन करण्याची घोषणा सोशल मीडियावरील बदनामी रोखण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजनांचा अभ्यास सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केली जाणारी नाहक बदनामी आणि ‘फेक अकाउंट्स’चा वाढता सुळसुळाट रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आता कंबर कसली आहे. यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली विशेष उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान भाजप आमदार राहुल कुल यांनी सोशल मीडियावरील बदनामीचा मुद्दा आक्रमकपणे उपस्थित केला. सोशल मीडियावर सध्या काही गटांकडून फेक अकाउंट्सच्या माध्यमातून व्यक्तींची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रकार वाढला असून, यामागे एक प्रकारची यंत्रणाच कार्यरत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे आणि ते जपण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. मात्र फेक अकाउंट्सद्वारे खोटी माहिती पसरवून व्यक्तींची बदनामी केली जात असल्याने यावर सरकार काही कायदा करणार आहे का, असा प्रश्न राहुल कुल यांनी उपस्थित केला. या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. सोशल मीडियावरील बदनामी रोखण्यासाठी ठोस कायदेशीर तरतूद करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असून, ही समिती सध्याच्या कायद्यात सुधारणा कराव्यात की यासाठी स्वतंत्र नवा कायदा आणावा, याचा सखोल अभ्यास करून सरकारला शिफारस करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. मागील काही वर्षांत सोशल मीडियावर अनेक फेक अकाउंट्स सक्रिय झाल्याचे दिसून येत आहे. या अकाउंट्सच्या माध्यमातून द्वेष पसरवणारा मजकूर, चिथावणीखोर वक्तव्ये तसेच खोटी माहिती प्रसारित केली जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे समाजात तेढ निर्माण होण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर फेक अकाउंट्सवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी अनेकदा पुढे आली असून, सरकारच्या या निर्णयामुळे सोशल मीडियावरील गैरप्रकारांवर नियंत्रण येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
- महाराष्ट्र विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आमदार हिकमत उढाण यांनी सिंचन, रस्ते व साखर उद्योगाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधले महाराष्ट्र विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घनसावंगी विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार हिकमत दादा उढाण यांनी सिंचन, रस्ते व साखर उद्योगाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधले. राज्याच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होताना त्यांनी प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याची जोरदार मागणी केली. घनसावंगी विधानसभा मतदारसंघासह मराठवाड्यातील सिंचनाचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असल्याचे अधोरेखित केले. नदीजोड प्रकल्पांतर्गत वैतरणा व उल्हास खोऱ्यातील वाढीव पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याच्या प्रस्तावाचे त्यांनी स्वागत केले. मात्र असे मोठे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी १५ ते २० वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे तोपर्यंत स्थानिक लघु सिंचन प्रकल्पांना गती देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. “२५-३० वर्षांपूर्वी उभारलेले कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे (KT Weirs) आज जीर्ण अवस्थेत असून अनेक ठिकाणी भिंतींना तडे गेले आहेत. त्यामुळे चांगला पाऊस पडूनही पाणी साठत नाही. या बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतर करून जायकवाडी धरणातून वाहून जाणारे पाणी अडवले, तर परिसरातील ३० ते ३५ गावांचा सिंचन व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटू शकतो,” असे त्यांनी सभागृहात नमूद केले. तसेच तब्बल १८ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या हतवन प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चाला तातडीने प्रशासकीय मान्यता द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. रस्त्यांच्या विषयावर बोलताना आमदार हिकमत दादा उढाण यांनी मुंबईसारख्या शहरांना माेठ्या प्रमाणात निधी तर ग्रामीण भागासाठी तुलनेने कमी निधी मिळत असल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. समृद्धी महामार्ग किंवा शक्तीपीठ महामार्ग यांसारखे मोठे प्रकल्प महत्त्वाचे असले तरी ग्रामीण भागातील ओडीआर (ODR) व एमडीआर (MDR) रस्त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी भरीव निधी देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. १००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांना सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांनी जोडण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले; मात्र यासाठी करण्यात आलेली साडेचार हजार कोटी रुपयांची तरतूद अपुरी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी मांडताना आमदार उढाण यांनी साखर कारखान्यांवरील २५ किलोमीटर हवाई अंतराच्या नियमावर जोरदार टीका केली. “जगात असा कोणताही उद्योग नसेल जिथे नवीन युनिट सुरू करण्यासाठी इतके कडक निर्बंध असतील. या नियमामुळे ज्या भागात ऊस उत्पादन जास्त आहे, त्या ठिकाणी नवीन कारखाने उभे राहू शकत नाहीत आणि शेतकऱ्यांची कोंडी होते,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे हा २५ किमीचा नियम रद्द करण्याची मागणी त्यांनी सभागृहात केली. तसेच ऊस खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी कारखान्यांवरील काटामारी रोखण्यासाठी सरकारने डिजिटल काटे उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. आमदार हिकमत दादा उढाण यांनी मांडलेल्या या मुद्द्यांमुळे घनसावंगी विधानसभा मतदारसंघासह मराठवाडा आणि ग्रामीण महाराष्ट्रातील प्रश्नांवर सभागृहात व्यापक चर्चा झाली1
- इसराइल और ईरान के युद्ध में भारत पर क्या असर पड़ सकता है देखें पूरी खबर नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं1
- भोकरदन शहरातील फुलेनगर येथे दिलीप मामा पगारे, शुभम पगारे,सागर पगारे यांच्या गृहप्रवेश सोहळा आणि सान्वी शुभम पगारे वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा 🎂💐देताना माजी नगरसेवक दीपक भाऊ बोर्डे, मिथुन पगारे, किरण वाघमारे,पत्रकार कमलकिशोर जोगदंडे आदी.1
- महिला दिनानिमित्त जालन्यात वीर सावरकर चौक येथील मुस्कान ज्यूस सेंटरचे गोड उपक्रम; 500 ग्लास ज्यूसचे मोफत वाटप..1
- यादरम्यान ६० किलोमीटर मध्ये शिरपूर आणि खलघाट (सेंदवा) असे दोन टोल आहेत. या महामार्गावरील हे खड्डे दुरुस्त करण्यासाठी परिवहन विभागाने 26 लाखाचा निधी मंजूर केलेला होता. अनेकवेळा निवेदने देऊन आंदोलने करूनही रस्त्याची दुरुस्ती न झाल्याने आज शिरपूर फर्स्टच्या वतींने अनोखे आंदोलन करण्यात आले. महामार्गावरील खड्ड्यामध्ये बसून '२६ लाखाच्या खड्ड्याची सत्यनारायण पूजा' करून निषेध नोंदवला. यानंतर परिवहन विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना शिरपूर फर्स्टचे चेतन मोरे, धम्मदीप मोरे, हंसराज चौधरी यांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. व त्वरित दुरुस्ती न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला.1
- विलास बारहाते मानवत : येथील पीएमश्री जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळेचे विद्यार्थी, शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य व काही पालकांच्या सहभागातून ८ मार्च २०२६ रोजी सकाळी सहा वाजता ११ एसटी बसने निघाले जवळपास ५०० विद्यार्थी सहावी ते आठवी पर्यंतचे विद्यार्थी या सहली मध्ये होते. प्रथम लोणार येथील जगप्रसिद्ध उल्काजन्य लोणार सरोवर पाहिले. हे पर्यटकांसह अभ्यासकांसाठी एक उत्तम सहलीचे ठिकाण आहे. ५० हजार वर्षांपूर्वीच्या या खऱ्या पाण्याच्या विवराच्या सभोवताली ऐतिहासिक मंदिरे व अद्वितीय जैवविविधता पर्यटकांना भुरळ घालतेय. येथील १२ व्या शतकातील प्राचीन मंदिरे, जसे की कमळजा माता मंदिर, स्थापत्यकलेचा उत्तम नमुना पाहवयास मिळतोय. लोणार सरोवर हे जगातील एकमेव बेसॉल्ट खडकातील आघाती सरोवर आहे. जे भूगर्भ शास्त्रज्ञांसाठी संशोधनाचा विषय आहे. या तलावाच्या आजूबाजूला घनदाट जंगल आणि अनेक पक्षी पाहायला मिळतात. नंतर खामगाव येथील नामांकित कंपनीचा बिस्किट कारखाना पाहिला. कश्या प्रकारे बिस्किटे निर्माण करतात हे पाहिल्यानंतर सर्वांना बिस्किट पुडे देण्यात आले. हा प्रकल्प स्थानिक रोजगार निर्मितीत मोलाची भूमिका बजावतो असं कामगारासोबत चर्चा केल्यानंतर समजलंय. त्यानंतर ही सहल शेगाव येथील श्री गजानन महाराज मंदिर या ठिकाणी गेली. हे एक पवित्र तीर्थक्षेत्र आणि विदर्भाचे पंढरपूर म्हणून ओळखले जाते. १९ व्या शतकात प्रकट झालेल्या महाराजांचे हे समाधी स्थळ असून, येथील संस्थानाचा कारभार अत्यंत शिस्तबद्ध, स्वच्छ आणि भक्तांसाठी सेवाभावी आहे. हे मंदिर भक्तांच्या श्रद्धेचे प्रमुख केंद्र असून, येथे दररोज मोठ्या प्रमाणावर मोफत महाप्रसाद वाटप केला जातोय. मंदिर परिसराच्या मध्यभागी श्री गजानन महाराजांचे अत्यंत आकर्षक संगमरवरी समाधी मंदिर आहे. श्री गजानन महाराज संस्थान हे भारतातील सर्वात मोठे आणि शिस्तप्रिय ट्रस्टपैकी एक आहे. जे सामाजिक व आध्यात्मिक कार्य करते. दर्शन व प्रसाद घेतल्या नंतर सहल मानवत च्या दिशेने वाटचाल करत शाळेत रात्री उशिरा दिड च्या सुमारास सुखद सहलीचा अनुभव घेत पोहोचली.1
- Post by Ramesh Mulgir1
- मंठा प्रतिनिधी मंठा तालुक्यातील केहाळ वडगाव येथील शेतकरी शिवाजी चंदू राठोड यांच्या शेतातील उभ्या गव्हाच्या पिकाला शॉर्ट सर्किटमुळे अचानक आग लागून मोठे नुकसान झाले. ही घटना दि. ९मार्च रोजी दुपारच्या दरम्यान घडली असून गट क्रमांक 219 मधील त्यांच्या दीड एकर शेतातील गहू जळून खाक आहे . मिळालेल्या माहितीनुसार, शेतातील वीजवाहिनीत झालेल्या शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली आणि काही क्षणातच आगीने उभ्या गव्हाच्या पिकाला वेढा घातला. आग लागल्याचे लक्षात येताच शेतकरी व परिसरातील नागरिकांनी धाव घेत आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तोपर्यंत दीड एकर क्षेत्रातील गव्हाचे उभे पीक जळून खाक झाले. या आगीत शेतकरी शिवाजी राठोड यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून शासनाकडून पंचनामा करून नुकसानभरपाई देण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. तसेच वीज विभागाने शेतातील वीजवाहिन्यांची तपासणी करून अशा घटना टाळण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशीही मागणी करण्यात येत आहे.1