बिहार सरकार के माननीय प्रभारी मंत्री संजय सिंह टाइगर ने शुक्रवार को कैमूर जिले में संभावित बाढ़, सुखाड़ और भीषण गर्मी (लू) से निपटने के लिए जिला प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की। यह बैठक समाहरणालय स्थित मां मुंडेश्वरी सभागार में आयोजित की गई, जहाँ आगामी मानसून के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु विभिन्न विभागों की कार्ययोजना और तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रभारी मंत्री ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ मुस्तैदी से कार्य करने और आम लोगों को हरसंभव राहत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिला प्रशासन के अनुसार, वर्ष 2021 से 2025 तक के आंकड़ों के आधार पर कैमूर जिला बाढ़ प्रभावित जिलों की श्रेणी में नहीं आता है। हालांकि, बरसाती नदियों में जलस्तर बढ़ने और मुसाखाड़ व करमचट डैम से पानी छोड़े जाने पर दुर्गावती, रामगढ़ और नुआंव प्रखंड के कुछ क्षेत्रों में आंशिक जल-जमाव की स्थिति बनती है। आपात स्थिति से निपटने के लिए दुर्गावती में 2, रामगढ़ में 9 और नुआंव में 1 सहित कुल 12 निजी नावों के साथ एकरारनामा किया गया है। राहत सामग्री की दरें 19 मई 2026 को निर्धारित कर ली गई हैं। जिले में 325 पॉलीथीन शीट उपलब्ध हैं और अतिरिक्त 500 की मांग राज्य मुख्यालय से की गई है। इसके अतिरिक्त, 9 बाढ़ राहत शिविर और सामुदायिक रसोई केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पेयजल, शौचालय और बिजली की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) को 24 घंटे सक्रिय रखा गया है और नागरिक सहायता के लिए 06189-222080 या व्हाट्सएप नंबर 8544413501 पर संपर्क कर सकते हैं। जिले में 19 प्रशिक्षित गोताखोर और 29 लाइफ जैकेट भी तैयार रखे गए हैं। लू और पेयजल संकट से निपटने के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) ने जिले के सभी 11 प्रखंडों में चापाकल मरम्मत के लिए 12 विशेष टीमों को तैनात किया है। अब तक 2191 लक्षित चापाकलों में से 1483 की मरम्मत पूरी कर ली गई है। पेयजल संबंधी शिकायतों के लिए नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर 06189-223445 जारी किया गया है। अधौरा, चटनिया टोला, ओखड़गड़ा, कुदरा सहित जल संकट वाले क्षेत्रों में सात टैंकरों के माध्यम से नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों और सदर अस्पताल भभुआ में ओआरएस, आईवी फ्लूइड्स तथा अन्य जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त भंडारण किया गया है, और सभी एम्बुलेंस सेवाओं को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। संभावित सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए मनरेगा के तहत तालाब, आहर और पइन निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। मजदूरों को गर्मी से बचाने के लिए कार्य अवधि सुबह 6 बजे से 11 बजे और शाम 3:30 बजे से 6:30 बजे तक निर्धारित की गई है। कृषि विभाग ने मानसून में देरी की स्थिति में उड़द, मूंग, तिल, मक्का, ज्वार, बाजरा और तोरिया जैसी अल्प अवधि वाली वैकल्पिक फसलों के वितरण की तैयारी पूरी कर ली है। वहीं, जल संसाधन विभाग द्वारा कर्मनाशा मुख्य नहर सहित विभिन्न नहरों और लघु नहरों की सफाई तथा जीर्णोद्धार का कार्य तेज गति से कराया जा रहा है ताकि सिंचाई का पानी अंतिम छोर तक पहुंच सके। बैठक के अंत में जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसानों, आम नागरिकों और पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी विभाग पूरी तरह तैयार हैं।

Satyam Kumar Upadhyay

Local News Reporter Bhabua, Patna•

20 hrs ago

बिहार सरकार के माननीय प्रभारी मंत्री संजय सिंह टाइगर ने शुक्रवार को कैमूर जिले में संभावित बाढ़, सुखाड़ और भीषण गर्मी (लू) से निपटने के लिए जिला प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की। यह बैठक समाहरणालय स्थित मां मुंडेश्वरी सभागार में आयोजित की गई, जहाँ आगामी मानसून के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु विभिन्न विभागों की कार्ययोजना और तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रभारी मंत्री ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ मुस्तैदी से कार्य करने और आम लोगों को हरसंभव राहत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिला प्रशासन के अनुसार, वर्ष 2021 से 2025 तक के आंकड़ों के आधार पर कैमूर जिला बाढ़ प्रभावित जिलों की श्रेणी में नहीं आता है। हालांकि, बरसाती नदियों में जलस्तर बढ़ने और मुसाखाड़ व करमचट डैम से पानी छोड़े जाने पर दुर्गावती, रामगढ़ और नुआंव प्रखंड के कुछ क्षेत्रों में आंशिक जल-जमाव की स्थिति बनती है। आपात स्थिति से निपटने के लिए दुर्गावती में 2, रामगढ़ में 9 और नुआंव में 1 सहित कुल 12 निजी नावों के साथ एकरारनामा किया गया है। राहत सामग्री की दरें 19 मई 2026 को निर्धारित कर ली गई हैं। जिले में 325 पॉलीथीन शीट उपलब्ध हैं और अतिरिक्त 500 की मांग राज्य मुख्यालय से की गई है। इसके अतिरिक्त, 9 बाढ़ राहत शिविर और सामुदायिक रसोई केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पेयजल, शौचालय और बिजली की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) को 24 घंटे सक्रिय रखा गया है और नागरिक सहायता के लिए 06189-222080 या व्हाट्सएप नंबर 8544413501 पर संपर्क कर सकते हैं। जिले में 19 प्रशिक्षित गोताखोर और 29 लाइफ जैकेट भी तैयार रखे गए हैं। लू और पेयजल संकट से निपटने के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) ने जिले के सभी 11 प्रखंडों में चापाकल मरम्मत के लिए 12 विशेष टीमों को तैनात किया है। अब तक 2191 लक्षित चापाकलों में से 1483 की मरम्मत पूरी कर ली गई है। पेयजल संबंधी शिकायतों के लिए नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर 06189-223445 जारी किया गया है। अधौरा, चटनिया टोला, ओखड़गड़ा, कुदरा सहित जल संकट वाले क्षेत्रों में सात टैंकरों के माध्यम से नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों और सदर अस्पताल भभुआ में ओआरएस, आईवी फ्लूइड्स तथा अन्य जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त भंडारण किया गया है, और सभी एम्बुलेंस सेवाओं को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। संभावित सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए मनरेगा के तहत तालाब, आहर और पइन निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। मजदूरों को गर्मी से बचाने के लिए कार्य अवधि सुबह 6 बजे से 11 बजे और शाम 3:30 बजे से 6:30 बजे तक निर्धारित की गई है। कृषि विभाग ने मानसून में देरी की स्थिति में उड़द, मूंग, तिल, मक्का, ज्वार, बाजरा और तोरिया जैसी अल्प अवधि वाली वैकल्पिक फसलों के वितरण की तैयारी पूरी कर ली है। वहीं, जल संसाधन विभाग द्वारा कर्मनाशा मुख्य नहर सहित विभिन्न नहरों और लघु नहरों की सफाई तथा जीर्णोद्धार का कार्य तेज गति से कराया जा रहा है ताकि सिंचाई का पानी अंतिम छोर तक पहुंच सके। बैठक के अंत में जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसानों, आम नागरिकों और पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी विभाग पूरी तरह तैयार हैं।