बिलासपुर शहर की जामा मस्जिद के इमाम कारी अफ़रोज़ आलम ने कहा कि अल्लाह ने रमज़ान के पाक महीने में कुरआन को नाजिल किया और इसकी तिलावत करने और सुनने वाले दोनों के लिए ही सबाब बराबर है।उन्होंने मुसलमानों को हिदायत दी कि बुराईयों से बचें और इस्लाम के बताए रास्ते पर चलकर अच्छा इंसान बनें। वह शुक्रवार की रात मोहल्ला कायस्थान स्थित मस्जिद में बाद तरावीह कुरआन मुकम्मल के दौरान खिताब फरमा रहे थें। उन्होंने कहा अल्लाह ने हम पर रोजा नमाज़ फर्ज किया है,और इसके बिना वजह कज़ा नहीं करें,वरना अल्लाह हमें कभी माफ नहीं करेगा इसलिए आज ही हम इस्लाम के बताए मार्ग पर चलकर नेकी अख्तियार करें ताकि हमारा दीन और दुनिया दोनों बेहतरीन हो।इस दौरान कारी अफरोज़ आलम ने कुरआन की तिलावत की जबकि समा फराइज अनीस अहमद रहें।इस दौरान उपस्थित नमाजियों ने दोनों की फूल-मालाएं पहनाकर गुलपोशी की।आखिरी में मिष्ठान का वितरण किया गया।वहीं दूसरी ओर मस्जिद को खूबसूरत सजावट से सजाया गया था।इस मौकें पर कमेटी सदर मुमताज़ खां,सचिव साजिद खां, कोषाध्यक्ष वसीम खां,जहांगीर खां,शकील खां,पूर्व चेयरमैन मोहम्मद हसन खां, जुनैद खां,अज़मिल,वाहिद मियां, हारून खां आदि मौजूद रहे।

डाकपत्थर में जिस गुजरात की निजी कंपनी पर जमीन अधिग्रहण को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वही कंपनी अब मीडिया के सवालों से भागती नजर आ रही है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि उस कंपनी के लोगों को उत्तराखंड शासन का बोर्ड लगी सरकारी गाड़ी आखिर किसने और क्यों उपलब्ध कराई ? क्या अब उत्तराखंड की सरकारी गाड़ियाँ निजी कंपनियों की सेवा के लिए चलेंगी ? क्या उत्तराखंड सरकार की पूरी मशीनरी जनता के बजाय कंपनियों की सुरक्षा और सुविधा में लगाई जा रही है ? जनता की जमीन भी जाएगी, सवाल पूछने पर जवाब भी नहीं मिलेगा और ऊपर से सरकारी संसाधन भी कंपनी को दे दिए जाएंगे — आखिर यह किस तरह की सरकार चल रही है ? जनता की जमीन पर कंपनी का कब्जा और कंपनी की सेवा में सरकार का तंत्र! उत्तराखंड की जनता पूछ रही है — सरकार उत्तराखंड की है या गुजरात की कंपनियों की ? अब जवाब देना ही पड़ेगा।

पिछले कई दिनों से मालरोड स्थित वाइन शॉप के समीप सीवर का गंदा पानी झील में जा रहा है। जल संस्थान को शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। बदबू से परेशान नजदीकी प्रतिष्ठानों के लोग के लोग बेहद नाराज हैं। देखिए वीडियो,,

रूरल डेवलपमेंट को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद में सरकार को घेरा

Post by इस्लाम सलमानी ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद

पीलीभीत। बरखेड़ा क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा प्रधान एवं सचिव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए अनदेखी का आरोप लगाया गांव भैसहा ग्वालपुर के ग्रामीणों ने कहा की मोहल्ले में नाली और सढ़क न वनने से काफी परेशानी होती है वरसात में पानी भर जाता है।

खबर विडियो अल्मोड़ा जिले से है जहां रानीखेत,बग्वालीपोखर आदि स्थानों पर खाद्यपूर्ति विभाग छापेमारी कर रहा था इसी दौरान सामाजिक कार्यकर्ता दीपक करगेती वहां पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी !! जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है।

मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध से निपटने और इससे जुड़े मामलों में प्रभावी न्यायिक कार्रवाई को मजबूत बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड ज्यूडिशियल एंड लीगल एकेडमी (उजाला), भवाली में दो दिवसीय ज्यूडिशियल कोलोक्वियम ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शुभारंभ शनिवार को हुआ। यह कार्यक्रम 15 मार्च को सम्पन्न होगा। दो दिवसीय कार्यक्रम में मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के मा० मुख्य न्यायमूर्ति एवं मा० न्यायमूर्तिगण,अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड सहित राज्य के भिन्न-भिन्न जिलों के न्यायिक अधिकारीगण, प्रशासन व पुलिस विभाग के अधिकारीगण, अभियोजन अधिकारीगण एवं गैर सरकारी संगठनों के सदस्यगण सहित 150 से अधिक अधिकारीगण व अन्य प्रतिभाग कर रहे है। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड उच्च न्यायालय मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि कोलोक्वियम का उद्देश्य मानव तस्करी से जुड़े मामलों में बेहतर समन्वय, संवेदनशीलता और प्रभावी कानूनी कार्रवाई को बढ़ावा देना है। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि दो दिवसीय कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा मानव तस्करी की रोकथाम, पीड़ितों के पुनर्वास, जांच प्रक्रिया और न्यायिक कार्रवाई से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रतिभागियों को कानून, जांच और पीड़ित सहायता से संबंधित व्यावहारिक जानकारी भी दी जाएगी। *शुभारंभ अवसर पर मा. मुख्य न्यायाधीश श्री मनोज कुमार गुप्ता ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से न्यायिक प्रणाली, पुलिस और सामाजिक संगठनों के बीच समन्वय को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि मानव तस्करी जैसे जघन्य अपराध पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके।* इस अवसर पर मा. उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, मा० न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी, उजाला के प्रभारी न्यायाधीश मा० न्यायमूर्ति श्री रवींद्र मैथानी, मा० न्यायमूर्ति श्री आलोक मेहरा, मा० न्यायमूर्ति श्री सुभाष उपाध्याय एवं मा० न्यायमूर्ति श्री सिद्वार्थ साह, अकादमी के निदेशक प्रदीप पन्त एवं मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता,जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल, राज्य के विभिन्न जिलों के जिला जज सहित उजाला के अपर निदेशक शादाब बानो, अपर निदेशक तरूण, संयुक्त निदेशक मो० यूसुफ तथा सहायक निदेशक कार्तिकेय जोशी सहित पुलिस,विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं, सीडब्लूसी के प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे।

राज्यसभा मंत्रालय में : ग्रामीण विकास कार्य पर संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को सवालों में घेरा