नरवर आजीविका मिशन कार्यालय के ब्लॉक मिशन मैनेजर वसीम कुरैशी पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे उनकी जांच तेज हो गई है। मैनेजर पर नियमों का उल्लंघन कर महिलाओं का शोषण करने, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने और अवैध तरीके से पैसे मांगने का आरोप है। इसके अलावा, महिलाओं के फर्जी हस्ताक्षर कर उन्हें पद से हटाने और डरा-धमका कर उनकी आवाज दबाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। हेमलता जाटव, निवासी दावर अली, जनपद पंचायत नरवर, ने विशेष रूप से आरोप लगाया है कि आजीविका मिशन की C.I.F. करई सचिव उर्मिला कुशवाहा के फर्जी हस्ताक्षर कर उन्हें बिना किसी गलती या जानकारी दिए हटा दिया गया। इस मामले की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए 29/05/2026 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसके साथ ही, 04/06/2026 को पूरे साक्ष्य और सबूतों के साथ शिवपुरी जिले के म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) के प्रबंधक (SRLM) अरविंद भार्गव को भी लिखित आवेदन दिया गया था। उस समय जल्द ही एक टीम बनाकर सात दिनों के भीतर जांच और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। हालांकि, शिकायतकर्ता का कहना है कि अब तक न तो कोई जानकारी उपलब्ध कराई गई है और न ही शिकायत पर कोई जांच या कार्रवाई की गई है। उनका यह भी आरोप है कि इस भ्रष्टाचार के खेल में बड़े जिम्मेदार अधिकारी भी शामिल हैं। मामले पर संवाददाता जितेंद्र परिहार का कहना है कि वे इस विषय पर ध्यान केंद्रित रखेंगे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होने तक इसका सामना करते रहेंगे।

Jitendra parihar

नरवर, शिवपुरी, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

नरवर आजीविका मिशन कार्यालय के ब्लॉक मिशन मैनेजर वसीम कुरैशी पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे उनकी जांच तेज हो गई है। मैनेजर पर नियमों का उल्लंघन कर महिलाओं का शोषण करने, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने और अवैध तरीके से पैसे मांगने का आरोप है। इसके अलावा, महिलाओं के फर्जी हस्ताक्षर कर उन्हें पद से हटाने और डरा-धमका कर उनकी आवाज दबाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। हेमलता जाटव, निवासी दावर अली, जनपद पंचायत नरवर, ने विशेष रूप से आरोप लगाया है कि आजीविका मिशन की C.I.F. करई सचिव उर्मिला कुशवाहा के फर्जी हस्ताक्षर कर उन्हें बिना किसी गलती या जानकारी दिए हटा दिया गया। इस मामले की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए 29/05/2026 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसके साथ ही, 04/06/2026 को पूरे साक्ष्य और सबूतों के साथ शिवपुरी जिले के म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) के प्रबंधक (SRLM) अरविंद भार्गव को भी लिखित आवेदन दिया गया था। उस समय जल्द ही एक टीम बनाकर सात दिनों के भीतर जांच और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। हालांकि, शिकायतकर्ता का कहना है कि अब तक न तो कोई जानकारी उपलब्ध कराई गई है और न ही शिकायत पर कोई जांच या कार्रवाई की गई है। उनका यह भी आरोप है कि इस भ्रष्टाचार के खेल में बड़े जिम्मेदार अधिकारी भी शामिल हैं। मामले पर संवाददाता जितेंद्र परिहार का कहना है कि वे इस विषय पर ध्यान केंद्रित रखेंगे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होने तक इसका सामना करते रहेंगे।