ग्राम पंचायत पालछा मे को काम नहीं हु है घपला किया है जास क्रिया जावे

Post by Kailash Bhajat

गोराना में मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित, कक्षा 9 की बालिकाओं को मिली साइकिलें

उदयपुर। खाड़ी देशों में तनाव के बीच गैस सिलेंडर को लेकर बन रही आशंका के बीच जिला प्रशासन सतर्क है। जिला कलक्टर नमित मेहता ने एलपीजी वितरकों की बैठक लेकर गैस आपूर्ति की समीक्षा की और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिकारियों के अनुसार जिले में 7.54 लाख से अधिक घरेलू गैस कनेक्शन हैं और प्रतिदिन करीब 10 हजार सिलेंडरों की रिफिलिंग की जा रही है। कलक्टर ने आम उपभोक्ताओं से अपील की कि गैस को लेकर घबराएं नहीं, जिले में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और बुकिंग के अनुसार सिलेंडर की आपूर्ति जारी है।

जय श्री भैंसाया गैर बावासी

*पत्रकार नरेंद्र सिंह भाटी* सिरोही। मिशन निदेशक एनएचएम जयपुर के निर्देशानुसार बुधवार को स्वास्थ्य भवन सिरोही में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश खराड़ी की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में अधिनियम के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही भ्रूण लिंग परीक्षण की रोकथाम के लिए संचालित मुखबिर योजना की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि भ्रूण लिंग जांच से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए विभाग द्वारा व्हाट्सएप नंबर 9799997795 जारी किया गया है।इस दौरान जिले में संचालित पंजीकृत सोनोग्राफी केंद्रों के संचालकों एवं चिकित्सकों को अधिनियम के तहत पालन किए जाने वाले नियमों और रिकॉर्ड संधारण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।महिला अधिकारिता विभाग की उपनिदेशक अंकिता राजपुरोहित ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शिशु लिंगानुपात में कमी को रोकने और महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश की बालिकाओं को जन्म से 21 वर्ष की आयु तक सात किश्तों में कुल डेढ़ लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना 1 अगस्त 2024 और उसके बाद जन्मी बालिकाओं के लिए लागू है, जिसका उद्देश्य बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन देना और उनके विकास में आर्थिक सहयोग प्रदान करना है।कार्यशाला में डीपीसी पीसीपीएनडीटी देव किशन छंगाणी, डीपीएम नरेश कुमार टेलर, डॉ. संजय नवल (मा योजना), वरिष्ठ सहायक सुरेश कुमार तथा पीसीपीएनडीटी सेल के डीईओ प्रेमाराम सहित जिले के सोनोग्राफी केंद्रों के संचालक और चिकित्सक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सीएमएचओ डॉ. दिनेश खराड़ी ने उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थियों को बेटी बचाओ से संबंधित शपथ दिलाई और इसके साथ ही कार्यशाला का समापन किया गया।

डूंगरपुर | पुलिस मुख्यालय द्वारा बालिकाओं की सुरक्षा और जागरूकता के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला के नेतृत्व में जिला पुलिस की विशेष कालिका पेट्रोलिंग यूनिट द्वारा बुधवार शाम 5 बजे राजकीय सावित्री बाई फूले अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान यूनिट की महिला पुलिसकर्मियों ने छात्राओं को आत्मरक्षा और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

आमजन से अफवाहों पर ध्यान न देने तथा अनावष्यक भण्डारण न करने की अपील डूंगरपुर, 11 मार्च/खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशों की अनुपालना में डूंगरपुर जिले के सभी उपभोक्ताओं को यह आश्वस्त किया जाता है कि जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। तेल एवं गैस कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर पूरे जिले में गैस की सुचारू और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। रसद विभाग से जारी विज्ञप्ति के अनुसार रसद अधिकारी डूंगरपुर ने बताया कि हाल ही में मध्य-पूर्व की अंतरराष्ट्रीय स्थितियों और मीडिया रिपोर्ट्स के चलते गैस संकट की कुछ आशंकाएं उत्पन्न हुई हैं। इस संबंध में आम उपभोक्ताओं से यह विशेष अपील की जाती है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक (घबराहट) में आकर गैस सिलेंडरों का अनावश्यक भण्डारण अथवा बुकिंग न करें। जिले में गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सभी को उनकी आवश्यकतानुसार समय पर सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सख्त निर्देशों के अनुसार, डूंगरपुर जिले में गैस सप्लाई को निर्बाध बनाए रखने और कालाबाजारी रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैंः 1. स्पेशल टास्क फोर्स का गठनः जिले में गैस सप्लाई की कड़ी निगरानी के लिए एक ’स्पेशल एन्फोर्समेंट टीम’ (विशेष जांच दल) का गठन किया गया है, जिसमें रसद विभाग के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी शामिल हैं। 2. नियमित चेकिंगः यह टीम हर सप्ताह कम से कम दो गैस एजेंसियों की रैंडम चेकिंग करेगी। एजेंसियों के पास उपलब्ध स्टॉक और उनके द्वारा किए जा रहे डिस्ट्रीब्यूशन के रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की जा रही है। 3. प्राथमिकता के आधार पर सप्लाईः आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, आगनवाडी, छात्रावास और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर गैस सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। गैस एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई किसी एजेंसी के रिकॉर्ड में गड़बड़ी और जरूरत से ज्यादा स्टॉक पाया जाता है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत संबंधित गैस एजेंसी के खिलाफ त्वरित और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश और जिले में घरेलू गैस सिलेंडर बिना किसी समस्या के आमजन तक पहुंचे। उपभोक्ता अपनी सामान्य आवश्यकता के अनुसार ही गैस की बुकिंग करें।

देवास में किसानों को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण, 40 किसानों ने लिया भाग