देवास में किसानों को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण, 40 किसानों ने लिया भाग देवास में किसानों को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण, 40 किसानों ने लिया भाग

गोराना में मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित, कक्षा 9 की बालिकाओं को मिली साइकिलें

उदयपुर। शहर में बिना सचित्र चेतावनी वाले सिगरेट और तम्बाकू बेचने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रतापनगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर भारी मात्रा में सिगरेट, तम्बाकू और हुक्के बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। थानाधिकारी प्रतापनगर की टीम और डीएसटी ने ड्रग इंस्पेक्टर उदयपुर के सहयोग से आदर्श नगर ई-ब्लॉक, पायडा स्थित एक ठिकाने पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान मुकेश पुत्र सुजानमल के कब्जे से विभिन्न ब्रांड के 3260 पैकेट (कुल 65,200 सिगरेट), 60 पैकेट तम्बाकू और 11 हुक्के जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि इन उत्पादों पर अनिवार्य सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी नहीं थी, जो कानूनन अपराध है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण संख्या 154/2026 दर्ज कर COTPA एक्ट 2003 की धारा 07/20 में मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह माल कहां से लाया गया और किन-किन जगहों पर सप्लाई किया जाता था। इस कार्रवाई के बाद शहर में बिना चेतावनी वाले तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने ऐसे कारोबारियों को सख्त चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। Hashtags: #Udaipur #PoliceAction #COTPAAct #TobaccoRaid #UdaipurPolice #BreakingNews #RajasthanNews #LakeCityNews

जय श्री भैंसाया गैर बावासी

उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने मंगलवार को कुराबड़ क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न सरकारी कार्यालयों और क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं की मौका निरीक्षण करते हुए प्रगति की समीक्षा की अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

डूंगरपुर। जनजाति अंचल के डूंगरपुर में मई ओर जून माह से पहले ही मार्च में जहा तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिसके चलते आगामी गर्मी को लेकर जिला प्रशासन पेयजल व्यवस्थाओं को लेकर मुस्तैदी दिखा रहा है। वही दूसरी ओर लचर विभागीय कार्यप्रणाली के चलते हजारों लीटर अमृत जल सड़को ओर नालियों में व्यर्थ बह रहा है। बुधवार को शहर ब्रह्मस्थली कॉलोनी में जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है।

साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित डूंगरपुर। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने पीएचईडी अधीक्षण अभियंता को गर्मियों से पूर्व जिले में पेयजल वितरण के उचित प्रबंधन हेतु समीक्षा बैठक आयोजित कर आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह निर्देश जिला परिषद के ईडीपी सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में विभाग वार समीक्षा करते हुए दिए। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान पालनहार योजना, पेंशन योजना के तहत सत्यापन आदि की जानकारी दी तथा सीमलवाड़ा, चिखली, गलियाकोट में न्यून प्रगति पर तीव्रता से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान विभिन्न योजनाओं में मार्च पूर्व लक्ष्य के अनुसार स्वीकृतियां जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में पीएचइडी अधीक्षण अभियंता ने पेयजल वितरण, हेड पंप, ट्यूब वेल, विभागीय कार्य एवं योजनाओं की क्रियान्वित के संबंध में जानकारी दी। इसी क्रम में पीडब्ल्यूडी, एवीएनएल, टीएडी, पशुपालन, उद्योग, जल संसाधन, सहकारिता, आईसीडीएस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों की समीक्षा करते हुए सभी प्रगतिरत कार्यों को तय समय अवधि में पूर्ण करने तथा न्यून प्रगति वाली योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों के तत्काल निस्तारण करने तथा प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी गण मौजूद रहें।

​उदयपुर/डूंगरपुर। लोकसभा क्षेत्र उदयपुर के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने दिल्ली के सदन में पुरजोर आवाज उठाई है। मंगलवार को संसद में नियम 377 के तहत विशेष उल्लेख करते हुए डॉ. रावत ने जिले की पांच महत्वपूर्ण पंचायत समितियों - ओगणा, सुलाव, देवला, नाई और कल्याणपुर में नवीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखी। उन्होंने तर्क दिया कि ये क्षेत्र न केवल भौगोलिक रूप से दुर्गम हैं, बल्कि शिक्षा के संसाधनों के अभाव में यहां की प्रतिभाएं पिछड़ रही हैं। ​सांसद डॉ. रावत ने सदन को सांख्यिकीय आंकड़ों के साथ अवगत कराया कि ये पांचों पंचायत समितियां पूर्णतः जनजाति बाहुल्य हैं और विद्यालय स्थापना की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं। उन्होंने 2011 की जनगणना का हवाला देते हुए बताया कि देवला में 98 प्रतिशत, सुलाव में 95 प्रतिशत, कल्याणपुर में 88 प्रतिशत, नाई में 86 प्रतिशत और ओगणा में 68 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या निवास करती है। वर्तमान में इन क्षेत्रों में एक भी एकलव्य विद्यालय संचालित नहीं होने के कारण यहां के बालक-बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा के लिए भटकना पड़ता है या उच्च शिक्षा के अवसरों से वंचित रहना पड़ता है। ​डॉ. रावत ने अपने संबोधन में क्षेत्र की भौगोलिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि दुर्गम अरावली पहाड़ियों में बसे इन गांवों के विद्यार्थियों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तैयार करना समय की मांग है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत विशेष बजट प्रावधान कर इन पांचों स्थानों पर एकलव्य विद्यालयों की स्वीकृति जल्द प्रदान की जाए। सांसद की इस पहल से स्थानीय नागरिकों में हर्ष की लहर है, क्योंकि इन क्षेत्रों में लंबे समय से शिक्षा के इस आधुनिक ढांचे की मांग की जा रही थी। यदि यह मांग स्वीकार होती है, तो इन सुदूर क्षेत्रों के जनजाति विद्यार्थियों को भी समग्र और वैश्विक स्तर की शिक्षा सुलभ हो सकेगी।

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