शिक्षा के मंदिर में मजदूरी का मंजर जब मासूम हाथों में किताबें छीन कर तसले फावड़ा थमा दिए जाएं ?... बांदा जनपद के बड़ोखर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत अछरौड़ स्थित कंपोजिट विद्यालय से सामने आया वीडियो केवल एक वायरल दृश्य नहीं, बल्कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था के चेहरे पर पड़ा वह सवाल है जिसे अब अनदेखा करना मुश्किल होता जा रहा है। जिस विद्यालय में बच्चों के हाथों में किताबें, कॉपियां और सपनों की उड़ान होनी चाहिए थी, वहां कथित रूप से मासूम बच्चे मजदूरी करते दिखाई दे रहे हैं।वीडियो में यदि बच्चे विद्यालय परिसर में निर्माण कार्य या श्रम करते नजर आ रहे हैं, तो यह केवल नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि बचपन की गरिमा पर चोट है। शिक्षा का मंदिर तब कलंकित हो जाता है जब वहां ज्ञान के स्थान पर श्रम का बोझ बच्चों के कंधों पर डाल दिया जाए।सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर “सब पढ़ें, सब बढ़ें” के नारे देती है, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार उन नारों का मजाक उड़ाती दिखाई देती है। आखिर वह कौन सी मजबूरी या लापरवाही है जिसने विद्यालय प्रशासन को इस स्थिति तक पहुंचा दिया? क्या बच्चों से श्रम करवाना अब सामान्य बात मान ली गई है? और यदि नहीं, तो फिर जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि विद्यालय केवल भवनों से नहीं चलते, बल्कि संवेदनाओं और जिम्मेदारियों से संचालित होते हैं। यदि शिक्षक और प्रशासन ही बच्चों के अधिकारों के प्रति उदासीन हो जाएं, तो फिर समाज किससे उम्मीद करे?यह मामला केवल एक विद्यालय का नहीं, बल्कि उस सोच का प्रतीक बनता जा रहा है जहां गरीब और ग्रामीण बच्चों का बचपन सबसे सस्ता समझ लिया जाता है। जिन हाथों को भविष्य लिखना था, वे यदि मिट्टी ढोने को मजबूर हों, तो यह लोकतंत्र के उस वादे पर भी प्रश्नचिह्न है जिसमें हर बच्चे को समान शिक्षा और सम्मान का अधिकार दिया गया है।अब आवश्यकता केवल जांच बैठाने की नहीं, बल्कि ऐसी मानसिकता पर कठोर प्रहार करने की है। दोषियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए ताकि शिक्षा के मंदिर फिर से शिक्षा के केंद्र बन सकें, मजदूरी के नहीं।

Amod Kumar

रिपोर्टर बांदा, बांदा, उत्तर प्रदेश•

16 hrs ago

शिक्षा के मंदिर में मजदूरी का मंजर जब मासूम हाथों में किताबें छीन कर तसले फावड़ा थमा दिए जाएं ?... बांदा जनपद के बड़ोखर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत अछरौड़ स्थित कंपोजिट विद्यालय से सामने आया वीडियो केवल एक वायरल दृश्य नहीं, बल्कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था के चेहरे पर पड़ा वह सवाल है जिसे अब अनदेखा करना मुश्किल होता जा रहा है। जिस विद्यालय में बच्चों के हाथों में किताबें, कॉपियां और सपनों की उड़ान होनी चाहिए थी, वहां कथित रूप से मासूम बच्चे मजदूरी करते दिखाई दे रहे हैं।वीडियो में यदि बच्चे विद्यालय परिसर में निर्माण कार्य या श्रम करते नजर आ रहे हैं, तो यह केवल नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि बचपन की गरिमा पर चोट है। शिक्षा का मंदिर तब कलंकित हो जाता है जब वहां ज्ञान के स्थान पर श्रम का बोझ बच्चों के कंधों पर डाल दिया जाए।सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर “सब पढ़ें, सब बढ़ें” के नारे देती है, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार उन नारों का मजाक उड़ाती दिखाई देती है। आखिर वह कौन सी मजबूरी या लापरवाही है जिसने विद्यालय प्रशासन को इस स्थिति तक पहुंचा दिया? क्या बच्चों से श्रम करवाना अब सामान्य बात मान ली गई है? और यदि नहीं, तो फिर जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि विद्यालय केवल भवनों से नहीं चलते, बल्कि संवेदनाओं और जिम्मेदारियों से संचालित होते हैं। यदि शिक्षक और प्रशासन ही बच्चों के अधिकारों के प्रति उदासीन हो जाएं, तो फिर समाज किससे उम्मीद करे?यह मामला केवल एक विद्यालय का नहीं, बल्कि उस सोच का प्रतीक बनता जा रहा है जहां गरीब और ग्रामीण बच्चों का बचपन सबसे सस्ता समझ लिया जाता है। जिन हाथों को भविष्य लिखना था, वे यदि मिट्टी ढोने को मजबूर हों, तो यह लोकतंत्र के उस वादे पर भी प्रश्नचिह्न है जिसमें हर बच्चे को समान शिक्षा और सम्मान का अधिकार दिया गया है।अब आवश्यकता केवल जांच बैठाने की नहीं, बल्कि ऐसी मानसिकता पर कठोर प्रहार करने की है। दोषियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए ताकि शिक्षा के मंदिर फिर से शिक्षा के केंद्र बन सकें, मजदूरी के नहीं।