यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद रसूखदारों के दबाव में जांच में ढिलाई बरतती है और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं करती, तो नागरिकों को थाने के चक्कर काटने के बजाय कानून के विधिक प्रावधानों का उपयोग करने का अधिकार है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत, पीड़ित को सीधे 'न्यायिक मजिस्ट्रेट' (CJM कोर्ट) के सामने अपनी गुहार लगाने का पूरा वैधानिक अधिकार प्राप्त है। इस विधिक प्रारूप में कोर्ट में आवेदन दाखिल होते ही, मजिस्ट्रेट सीधे थाना प्रभारी को समन जारी कर 'स्टेटस रिपोर्ट' तलब करते हैं। कोर्ट की निगरानी शुरू होते ही जांच अधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित हो जाती है और पुलिस को एक तय समय-सीमा के भीतर निष्पक्ष चार्जशीट दाखिल करनी ही पड़ती है। नागरिकों को अपने इन अधिकारों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया गया है। यह जानकारी सामान्य नागरिकों व पीड़ितों की विधिक साक्षरता और प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन के लिए प्रदान की गई है। नए आपराधिक कानूनों, विशेष रूप से BNSS, के अंतर्गत पुलिस को गंभीर मामलों में प्रारंभिक जांच और चार्जशीट दाखिल करने के लिए विशिष्ट समय-सीमाएं दी गई हैं। हालांकि, मामलों की विधिक प्रकृति (जैसे दीवानी या फौजदारी विवाद) के अनुसार अदालती आवेदनों की धाराओं और ड्राफ्टिंग में तकनीकी भिन्नता हो सकती है। इसलिए, न्यायालय में कोई भी औपचारिक वाद या याचिका दायर करने से पहले, अपने स्थानीय जिला न्यायालय के किसी सक्षम आपराधिक मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता से व्यक्तिगत विधिक परामर्श और हस्ताक्षर प्राप्त करना आवश्यक है।

प्रमोद कुमार कश्यप

Farmer मोदीनगर, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद रसूखदारों के दबाव में जांच में ढिलाई बरतती है और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं करती, तो नागरिकों को थाने के चक्कर काटने के बजाय कानून के विधिक प्रावधानों का उपयोग करने का अधिकार है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत, पीड़ित को सीधे 'न्यायिक मजिस्ट्रेट' (CJM कोर्ट) के सामने अपनी गुहार लगाने का पूरा वैधानिक अधिकार प्राप्त है। इस विधिक प्रारूप में कोर्ट में आवेदन दाखिल होते ही, मजिस्ट्रेट सीधे थाना प्रभारी को समन जारी कर 'स्टेटस रिपोर्ट' तलब करते हैं। कोर्ट की निगरानी शुरू होते ही जांच अधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित हो जाती है और पुलिस को एक तय समय-सीमा के भीतर निष्पक्ष चार्जशीट दाखिल करनी ही पड़ती है। नागरिकों को अपने इन अधिकारों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया गया है। यह जानकारी सामान्य नागरिकों व पीड़ितों की विधिक साक्षरता और प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन के लिए प्रदान की गई है। नए आपराधिक कानूनों, विशेष रूप से BNSS, के अंतर्गत पुलिस को गंभीर मामलों में प्रारंभिक जांच और चार्जशीट दाखिल करने के लिए विशिष्ट समय-सीमाएं दी गई हैं। हालांकि, मामलों की विधिक प्रकृति (जैसे दीवानी या फौजदारी विवाद) के अनुसार अदालती आवेदनों की धाराओं और ड्राफ्टिंग में तकनीकी भिन्नता हो सकती है। इसलिए, न्यायालय में कोई भी औपचारिक वाद या याचिका दायर करने से पहले, अपने स्थानीय जिला न्यायालय के किसी सक्षम आपराधिक मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता से व्यक्तिगत विधिक परामर्श और हस्ताक्षर प्राप्त करना आवश्यक है।