मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने 25 जून 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राजस्व, स्वास्थ्य, जनजातीय कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी और विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसके उपरांत जिलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। समीक्षा के दौरान, बालाघाट जिले ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश के अग्रणी जिलों में अपना स्थान बनाया। स्वास्थ्य एवं पोषण विभाग की समीक्षा में बालाघाट गंभीर एनीमिया के प्रबंधन में 100 प्रतिशत उपलब्धि के साथ शीर्ष तीन जिलों में रहा। इसी प्रकार, टीबी रोगियों को पोषण किट वितरण में भी जिले ने 100 प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर प्रदेश में प्रथम स्थान साझा किया। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, कक्षा 01 से 08 तक के बच्चों के पंजीकरण और बच्चों की अपार आईडी बनाने में भी बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। इसके अतिरिक्त, नवीन न्याय संहिता के क्रियान्वयन में ई-साक्ष्य कवरेज में भी बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। जबलपुर संभाग ने वन अधिकार अधिनियम के तहत निरस्त एवं नवीन दावों के निराकरण में प्रदेश में सर्वोच्च प्रदर्शन किया है, जिसमें जबलपुर संभाग का हिस्सा होने के नाते बालाघाट जिले का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिले को आवंटित 54 चिकित्सा अधिकारियों में से 45 अधिकारियों ने मेडिकल बोर्ड में उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक में शैक्षणिक संस्थानों और परिसरों के आसपास ड्रग फ्री जोन बनाने, नशीली चीजों की रोकथाम के लिए एनकॉर्ड की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने, साइबर धोखाधड़ी के प्रति जनजागरूकता अभियान चलाने और आपातकालीन सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए। पॉक्सो एक्ट के मामलों में दो महीने के भीतर आरोप पत्र और जांच रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने को कहा गया। विस्फोटक अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए पटाखा निर्माण एवं विस्फोटक स्थलों का पर्यवेक्षण करने तथा मोहर्रम के दौरान सावधानी बरतने और सांप्रदायिक तनाव की स्थिति निर्मित न होने देने के निर्देश भी दिए गए। खनिज के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर कड़ाई से रोक लगाने और बिना नंबर के वाहनों से खनिज का परिवहन सख्ती से रोकने के निर्देश भी इस बैठक में दिए गए। इसके साथ ही, गर्भवती माताओं का अनमोल पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण एवं एएनसी जांच कराने, उनके सुरक्षित प्रसव के लिए हर संभव उपाय करने, सेम एवं मैम श्रेणी के बच्चों का चिन्हांकन एवं उपचार करने, प्रसूति सहायता एवं जननी सुरक्षा योजना की सहायता राशि का तत्परता से वितरण करने और लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। वर्ष 2030 तक टीबी मुक्त प्रदेश बनाने के लक्ष्य के तहत टीबी मरीजों का चिन्हांकन कर उन्हें पोषण किट वितरित करने तथा सीएचएमओ, महिला बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी, बीएमओ और बाल विकास परियोजना अधिकारी को सप्ताह के दिन निर्धारित कर साथ में भ्रमण करने को कहा गया। पेयजल प्रदाय व्यवस्था एवं नलजल योजनाओं की भी समीक्षा की गई, नगरीय क्षेत्रों में डॉग बाइट के प्रकरणों को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने तथा ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत अधिक से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव श्री जैन ने सभी कलेक्टरों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान करने, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी योजनाओं के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति करने तथा जल जीवन मिशन एवं अन्य विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर श्री मृणाल मीना, पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर श्री जीएस धुर्वे, डीपी बर्मन, वन मंडलाधिकारी श्री रेशम सिंह धुर्वे, संयुक्त कलेक्टर श्री राहुल नायक और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

लोकेश गोखले

Local News Reporter किरनापुर, बालाघाट, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने 25 जून 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राजस्व, स्वास्थ्य, जनजातीय कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी और विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसके उपरांत जिलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। समीक्षा के दौरान, बालाघाट जिले ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश के अग्रणी जिलों में अपना स्थान बनाया। स्वास्थ्य एवं पोषण विभाग की समीक्षा में बालाघाट गंभीर एनीमिया के प्रबंधन में 100 प्रतिशत उपलब्धि के साथ शीर्ष तीन जिलों में रहा। इसी प्रकार, टीबी रोगियों को पोषण किट वितरण में भी जिले ने 100 प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर प्रदेश में प्रथम स्थान साझा किया। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, कक्षा 01 से 08 तक के बच्चों के पंजीकरण और बच्चों की अपार आईडी बनाने में भी बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। इसके अतिरिक्त, नवीन न्याय संहिता के क्रियान्वयन में ई-साक्ष्य कवरेज में भी बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। जबलपुर संभाग ने वन अधिकार अधिनियम के तहत निरस्त एवं नवीन दावों के निराकरण में प्रदेश में सर्वोच्च प्रदर्शन किया है, जिसमें जबलपुर संभाग का हिस्सा होने के नाते बालाघाट जिले का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिले को आवंटित 54 चिकित्सा अधिकारियों में से 45 अधिकारियों ने मेडिकल बोर्ड में उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक में शैक्षणिक संस्थानों और परिसरों के आसपास ड्रग फ्री जोन बनाने, नशीली चीजों की रोकथाम के लिए एनकॉर्ड की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने, साइबर धोखाधड़ी के प्रति जनजागरूकता अभियान चलाने और आपातकालीन सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए। पॉक्सो एक्ट के मामलों में दो महीने के भीतर आरोप पत्र और जांच रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने को कहा गया। विस्फोटक अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए पटाखा निर्माण एवं विस्फोटक स्थलों का पर्यवेक्षण करने तथा मोहर्रम के दौरान सावधानी बरतने और सांप्रदायिक तनाव की स्थिति निर्मित न होने देने के निर्देश भी दिए गए। खनिज के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर कड़ाई से रोक लगाने और बिना नंबर के वाहनों से खनिज का परिवहन सख्ती से रोकने के निर्देश भी इस बैठक में दिए गए। इसके साथ ही, गर्भवती माताओं का अनमोल पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण एवं एएनसी जांच कराने, उनके सुरक्षित प्रसव के लिए हर संभव उपाय करने, सेम एवं मैम श्रेणी के बच्चों का चिन्हांकन एवं उपचार करने, प्रसूति सहायता एवं जननी सुरक्षा योजना की सहायता राशि का तत्परता से वितरण करने और लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। वर्ष 2030 तक टीबी मुक्त प्रदेश बनाने के लक्ष्य के तहत टीबी मरीजों का चिन्हांकन कर उन्हें पोषण किट वितरित करने तथा सीएचएमओ, महिला बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी, बीएमओ और बाल विकास परियोजना अधिकारी को सप्ताह के दिन निर्धारित कर साथ में भ्रमण करने को कहा गया। पेयजल प्रदाय व्यवस्था एवं नलजल योजनाओं की भी समीक्षा की गई, नगरीय क्षेत्रों में डॉग बाइट के प्रकरणों को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने तथा ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत अधिक से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव श्री जैन ने सभी कलेक्टरों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान करने, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी योजनाओं के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति करने तथा जल जीवन मिशन एवं अन्य विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर श्री मृणाल मीना, पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर श्री जीएस धुर्वे, डीपी बर्मन, वन मंडलाधिकारी श्री रेशम सिंह धुर्वे, संयुक्त कलेक्टर श्री राहुल नायक और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।