हदगाव तालुका शिवसेनेच्या वतीने महिला विधेयकाच्या संदर्भात काँग्रेसने वि हदगाव तालुका शिवसेनेच्या वतीने महिला विधेयकाच्या संदर्भात काँग्रेसने विरोधी भूमिका घेतल्यामुळे हदगाव शिवसेनेच्या वतीने तीव्र निदर्शने करण्यात आली. यावेळी जिल्हाप्रमुख विवेक देशमुख, माजी जिल्हा परिषद सदस्य संभाराव लांडगे, युवानेते शिवराज पाटील कोहळीकर, भास्कर दादा वानखेडे, सुदर्शन पाटील, बबनराव कदम, बाबुसराव कदम,शिवसेनेच्या महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष शितलताई भांगे, अश्विनी गिरी,मनोज पांडे, राजू तावडे आदिसह हदगाव तालुक्यातील शिवसेना युवा सेनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महिला विधेयकाला काँग्रेसने विरोध केल्यामुळे हादगाव येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौकामध्ये शिवसेनेच्या वतीने निदर्शने करून काँग्रेसचे विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.

*महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मुक्ताईनगर शाखेच्या वतीने तहसीलदार यांना निवेदन* शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची नुकसान भरपाई देण्यात यावी यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मुक्ताईनगर शाखेच्या वतीने मुक्ताईनगर तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले .निवेदनात म्हटले आहे की ,सन 2024 ,2025 व 2026 वर्षातील शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांचे पंचनामे करून सुद्धा नुकसान भरपाई खात्यावर आलेली नाही याबाबत बाधित शेतकऱ्यांचे पुनर्लोकन करून त्या वर्षाची यादी शासनाच्या निदर्शनात आणून द्यावी व आताची 2026 वर्षाचे पंचनामे झाले असून सदर शेतकऱ्यांना प्रतीक्षेत न ठेवता त्वरित रब्बी हंगामाचे पिके मका ,ज्वारी, गहू ,हरभरा या पिकांची तातडीने नुकसान भरपाई देण्याचे काम करावे असे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदन देते प्रसंगी मनसे तालुकाध्यक्ष मधुकर भोई ,मनसे शेतकरी सेनेचे तालुकाध्यक्ष विनोद पाटील, मुक्ताईनगर शहराध्यक्ष मंगेश कोळी, दिव्यांग प्रहार जिल्हा उपाध्यक्ष उत्तम जुंबळे, सुनील कोळी, शिवलाल पाटील यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते. *भगीरथ राजा ट्वेंटी फोर न्यूज*

नांदेड : जिल्ह्यातील नायगाव परिसरात गोदावरी नदीपात्रात अवैध रेती उत्खनन करणाऱ्या माफियांवर पोलिसांनी मोठी धाड टाकत मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईदरम्यान सुमारे पावणेदोन कोटी रुपयांचे साहित्य जप्त करण्यात आले असून ९ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, गोदावरी नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर रेती उत्खनन सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी अचानक छापा टाकत रेती उत्खननासाठी वापरण्यात येणारी यंत्रसामग्री, वाहने व इतर साहित्य जप्त केले. या कारवाईमुळे रेती माफियांमध्ये खळबळ उडाली असून प्रशासनाने अशा बेकायदेशीर प्रकारांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. पुढील तपास पोलिसांकडून सुरू आहे

महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर होताच पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांची विरोधकांवर टीका

यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी नगर परीषदेकडून दोन शवपेटीचं लोकार्पण करण्यातं आलं. नगराध्यक्ष परेश कारिया उपाध्यक्षा सोनल ठाकरे मुख्याधिकारी राजु घोडके आणि नगरसेवकांच्या प्रमुख उपस्थितीत शवपेटीचं लोकार्पण करण्यातं आलं. हिंदु स्मशानभूमीत शवपेटी नागरीकांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

hi hapsi khup divas zale band asun hi purn pane jaam v band zali aahe pataa.. Govindpuri,Parbhani ,Maharashtra,India,431537

Post by Aditya

Post by Mohsin ahmed khan

ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या मुखेड शहराला सध्या अवैध धंद्यांच्या विळख्याने ग्रासले आहे. तालुक्यातील निसर्गसंपदा ओरबाडली जात असून, दुसरीकडे तरुण पिढी नशेच्या जाळ्यात ओढली जात आहे. अवैध रेती उपसा, डोंगर पोखरून केले जाणारे मुरूम उत्खनन, वनविभागाच्या नाकाखाली होणारी लाकूड तोड आणि गल्ली बोळांत मिळणारा गांजा यामुळे शहराचे स्वास्थ्य बिघडले आहे. विशेष म्हणजे, ‘श्रमिक एकता न्यूज‘ व इतर माध्यमातून वारंवार आवाज उठवूनही प्रशासन ढिम्म हलतनसल्याने ‘प्रशासन माफियांच्या दावणीला बांधले गेले आहे का?’ असा संतापजनक प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. तालुक्यातील नदीपात्रातून रात्रीच्या अंधारात आणि पहाटेच्या सुमारास मोठ्या प्रमाणात अवैध रेतीची वाहतूक केली जाते. महसूल विभागाच्या हातावर तुरी देऊन हे माफिया शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडवत आहेत. मुरुमाच्या उत्खननामुळे एकेकाळी हिरवेगार दिसणारे डोंगर आता विद्रूप झालेआहेत. झाडांची बेसुमार कत्तल करून लाकूड तस्करीचे रॅकेट सक्रिय झाले असून, पर्यावरणाचा समतोल पूर्णपणे ढासळला आहे. शहरातील काही ठराविक भागांत गांजाची विक्री राजरोसपणे सुरू आहे. शालेय आणि महाविद्यालयीनविद्यार्थी या नशेकडे ओढले जात आहेत. गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये होणारी वाढ आणि तरुणांमधील व्यसनाधीनता मुखेडच्या भविष्यासाठी घातक ठरणार आहे. पोलिसांना या ठिकाणांची माहिती असूनही कारवाई का होत नाही? हा मोठा प्रश्न आहे. तक्रार केली की केवळ कागदी घोडे नाचवायचे, एखादी किरकोळ कारवाई करून दाखवायची आणि पुन्हा ‘जैसे थे‘ कारभार सुरू होऊ द्यायचा, असा शिरस्ता प्रशासनाने लावून घेतला आहे. तक्रारदारांनाच धमकावण्यापर्यंत या माफियांनी मजल मारली आहे. जर लेखी पुराव्यानिशी तक्रार देऊनही कारवाई होत नसेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई का होऊ नये?