मुखेडचा ‘पंचनामा’: माफियांचा उच्छाद, प्रशासन ‘आंधळं’ आणि यंत्रणा ‘मुकी’! ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या मुखेड शहराला सध्या अवैध धंद्यांच्या विळख्याने ग्रासले आहे. तालुक्यातील निसर्गसंपदा ओरबाडली जात असून, दुसरीकडे तरुण पिढी नशेच्या जाळ्यात ओढली जात आहे. अवैध रेती उपसा, डोंगर पोखरून केले जाणारे मुरूम उत्खनन, वनविभागाच्या नाकाखाली होणारी लाकूड तोड आणि गल्ली बोळांत मिळणारा गांजा यामुळे शहराचे स्वास्थ्य बिघडले आहे. विशेष म्हणजे, ‘श्रमिक एकता न्यूज‘ व इतर माध्यमातून वारंवार आवाज उठवूनही प्रशासन ढिम्म हलतनसल्याने ‘प्रशासन माफियांच्या दावणीला बांधले गेले आहे का?’ असा संतापजनक प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. तालुक्यातील नदीपात्रातून रात्रीच्या अंधारात आणि पहाटेच्या सुमारास मोठ्या प्रमाणात अवैध रेतीची वाहतूक केली जाते. महसूल विभागाच्या हातावर तुरी देऊन हे माफिया शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडवत आहेत. मुरुमाच्या उत्खननामुळे एकेकाळी हिरवेगार दिसणारे डोंगर आता विद्रूप झालेआहेत. झाडांची बेसुमार कत्तल करून लाकूड तस्करीचे रॅकेट सक्रिय झाले असून, पर्यावरणाचा समतोल पूर्णपणे ढासळला आहे. शहरातील काही ठराविक भागांत गांजाची विक्री राजरोसपणे सुरू आहे. शालेय आणि महाविद्यालयीनविद्यार्थी या नशेकडे ओढले जात आहेत. गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये होणारी वाढ आणि तरुणांमधील व्यसनाधीनता मुखेडच्या भविष्यासाठी घातक ठरणार आहे. पोलिसांना या ठिकाणांची माहिती असूनही कारवाई का होत नाही? हा मोठा प्रश्न आहे. तक्रार केली की केवळ कागदी घोडे नाचवायचे, एखादी किरकोळ कारवाई करून दाखवायची आणि पुन्हा ‘जैसे थे‘ कारभार सुरू होऊ द्यायचा, असा शिरस्ता प्रशासनाने लावून घेतला आहे. तक्रारदारांनाच धमकावण्यापर्यंत या माफियांनी मजल मारली आहे. जर लेखी पुराव्यानिशी तक्रार देऊनही कारवाई होत नसेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई का होऊ नये?

Press Mukhed Bablu Mulla

मुखेड, नांदेड, महाराष्ट्र•

2 hrs ago

मुखेडचा ‘पंचनामा’: माफियांचा उच्छाद, प्रशासन ‘आंधळं’ आणि यंत्रणा ‘मुकी’! ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या मुखेड शहराला सध्या अवैध धंद्यांच्या विळख्याने ग्रासले आहे. तालुक्यातील निसर्गसंपदा ओरबाडली जात असून, दुसरीकडे तरुण पिढी नशेच्या जाळ्यात ओढली जात आहे. अवैध रेती उपसा, डोंगर पोखरून केले जाणारे मुरूम उत्खनन, वनविभागाच्या नाकाखाली होणारी लाकूड तोड आणि गल्ली

बोळांत मिळणारा गांजा यामुळे शहराचे स्वास्थ्य बिघडले आहे. विशेष म्हणजे,

‘श्रमिक एकता न्यूज‘ व इतर माध्यमातून वारंवार आवाज उठवूनही प्रशासन ढिम्म हलतनसल्याने ‘प्रशासन माफियांच्या दावणीला बांधले गेले आहे का?’ असा संतापजनक प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. तालुक्यातील नदीपात्रातून रात्रीच्या अंधारात आणि पहाटेच्या सुमारास मोठ्या प्रमाणात अवैध रेतीची वाहतूक केली जाते. महसूल विभागाच्या हातावर तुरी देऊन हे माफिया शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडवत आहेत. मुरुमाच्या उत्खननामुळे एकेकाळी हिरवेगार दिसणारे डोंगर आता विद्रूप झालेआहेत. झाडांची बेसुमार कत्तल करून लाकूड तस्करीचे रॅकेट सक्रिय झाले असून, पर्यावरणाचा समतोल पूर्णपणे ढासळला आहे. शहरातील काही ठराविक भागांत गांजाची विक्री राजरोसपणे सुरू आहे. शालेय आणि महाविद्यालयीनविद्यार्थी या नशेकडे ओढले जात आहेत. गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये होणारी वाढ आणि तरुणांमधील व्यसनाधीनता मुखेडच्या भविष्यासाठी घातक ठरणार आहे. पोलिसांना या ठिकाणांची माहिती असूनही कारवाई का होत नाही? हा मोठा प्रश्न आहे. तक्रार केली की केवळ कागदी घोडे नाचवायचे, एखादी किरकोळ कारवाई करून दाखवायची आणि पुन्हा ‘जैसे थे‘ कारभार सुरू होऊ द्यायचा, असा शिरस्ता प्रशासनाने लावून घेतला आहे. तक्रारदारांनाच धमकावण्यापर्यंत या माफियांनी मजल मारली आहे. जर लेखी पुराव्यानिशी तक्रार देऊनही कारवाई होत नसेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई का होऊ नये?