दूध उत्पादक किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी, 1 अक्टूबर से दूध सप्लाई बंद करने का ऐलान श्रीगंगानगर। दूध उत्पादक किसानों और दूध यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि उन्हें दूध का उचित भाव नहीं मिल रहा है, जबकि पशु आहार, चारा और अन्य खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। किसानों ने मांग की है कि डेयरियों में दूध का खरीद मूल्य 20 रुपये प्रति फैट किया जाए। साथ ही गाय के दूध का भाव 80 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का भाव 100 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया जाए। ज्ञापन में किसानों ने नकली और मिलावटी दूध की बिक्री पर सख्त रोक लगाने तथा पशु आहार (फीड) में हो रही कालाबाजारी पर कार्रवाई की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि इन समस्याओं से दूध उत्पादकों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो 1 अक्टूबर 2026 से जिले के दूध उत्पादक किसान डेयरियों को दूध की आपूर्ति बंद कर देंगे। दूध यूनियन ने सरकार और प्रशासन से किसानों के हित में जल्द निर्णय लेने की मांग की है, ताकि पशुपालकों को राहत मिल सके और डेयरी व्यवसाय प्रभावित न हो।

India Daily live

गंगानगर, श्री गंगानगर, राजस्थान•

16 hrs ago

दूध उत्पादक किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी, 1 अक्टूबर से दूध सप्लाई बंद करने का ऐलान श्रीगंगानगर। दूध उत्पादक किसानों और दूध यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि उन्हें दूध का उचित भाव नहीं मिल रहा है, जबकि पशु आहार, चारा और अन्य खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। किसानों ने मांग की है कि डेयरियों में दूध का खरीद

मूल्य 20 रुपये प्रति फैट किया जाए। साथ ही गाय के दूध का भाव 80 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का भाव 100 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया जाए। ज्ञापन में किसानों ने नकली और मिलावटी दूध की बिक्री पर सख्त रोक लगाने तथा पशु आहार (फीड) में हो रही कालाबाजारी पर कार्रवाई की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि इन समस्याओं से दूध उत्पादकों

को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो 1 अक्टूबर 2026 से जिले के दूध उत्पादक किसान डेयरियों को दूध की आपूर्ति बंद कर देंगे। दूध यूनियन ने सरकार और प्रशासन से किसानों के हित में जल्द निर्णय लेने की मांग की है, ताकि पशुपालकों को राहत मिल सके और डेयरी व्यवसाय प्रभावित न हो।