मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड में एक करोड़ 65 लाख रुपये की कथित अवैध निकासी को लेकर बड़ा वित्तीय विवाद खड़ा हो गया है। प्रखंड प्रमुख अब्दुल जब्बार ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, लेखापाल और नाजीर पर मिलीभगत से यह राशि निकालने का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे प्रशासनिक गलियारों में हलचल मच गई है। इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए प्रखंड मुख्यालय में पंचायत समिति सदस्यों की एक विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कुल 19 सदस्यों ने भाग लिया और उच्चस्तरीय जांच की मांग की। पुराने सभा भवन में हुई इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रमुख अब्दुल जब्बार ने दावा किया कि उनकी अनुमति और जानकारी के बिना विभिन्न मदों से करोड़ों रुपये निकाल लिए गए। उन्होंने बताया कि जब प्रखंड विकास पदाधिकारी से इस संबंध में जानकारी मांगी गई तो उन्हें बताया गया कि सभी खर्चों का हिसाब-किताब उपलब्ध है। इसके बाद सच्चाई जानने के लिए विशेष बैठक आयोजित की गई, लेकिन इसमें बीडीओ, लेखापाल, अकाउंटेंट और नाजीर अनुपस्थित रहे। प्रमुख ने आरोप लगाया कि बैठक के दौरान लेखापाल, अकाउंटेंट और नाजीर का कार्य देख रहे रंजन झा द्वारा प्रस्तुत किया गया एक बैंक स्टेटमेंट जांच में फर्जी पाया गया। उनके अनुसार, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी और प्रस्तुत स्टेटमेंट में बड़ा अंतर मिला, जबकि बैंक से मिली जानकारी से पता चला कि संबंधित खातों में किसी भी मद की राशि शेष नहीं है। अब्दुल जब्बार ने यह भी आरोप लगाया कि डोंगल अपडेट कराने के बहाने कई बार ओटीपी प्राप्त किए गए और इसी प्रक्रिया का दुरुपयोग करके खातों से राशि निकाली गई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच नहीं कराई गई, तो पंचायत प्रतिनिधि सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बैठक में उपस्थित पंचायत समिति सदस्यों ने भी प्रमुख की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सरकारी राशि जनता के विकास कार्यों के लिए होती है, और यदि अनियमितता हुई है, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, दूसरी ओर प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपाल कृष्णन ने प्रखंड प्रमुख के सभी आरोपों को सिरे से निराधार और बेबुनियाद बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रखंड प्रमुख बिना माप पुस्तिका (एमबी) के ही भुगतान कराने का दबाव बना रहे थे। बीडीओ का कहना है कि सरकारी नियमों के तहत बिना एमबी के किसी भी योजना का भुगतान संभव नहीं है, और जब नियमानुसार भुगतान नहीं किया गया, तभी उनके खिलाफ ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल, यह मामला आरोप-प्रत्यारोप का दौर बन चुका है, जिसमें दोनों पक्ष आमने-सामने हैं। सभी की निगाहें अब संभावित जांच पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि करोड़ों रुपये की इस निकासी में वास्तव में कोई गड़बड़ी हुई है या यह केवल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच का विवाद है। इस आरोप ने मुरलीगंज की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में एक नई बहस छेड़ दी है।

RAMAN KUMAR

REPORTER मधेपुरा, मधेपुरा, बिहार•

17 hrs ago

मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड में एक करोड़ 65 लाख रुपये की कथित अवैध निकासी को लेकर बड़ा वित्तीय विवाद खड़ा हो गया है। प्रखंड प्रमुख अब्दुल जब्बार ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, लेखापाल और नाजीर पर मिलीभगत से यह राशि निकालने का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे प्रशासनिक गलियारों में हलचल मच गई है। इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए प्रखंड मुख्यालय में पंचायत समिति सदस्यों की एक विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कुल 19 सदस्यों ने भाग लिया और उच्चस्तरीय जांच की मांग की। पुराने सभा भवन में हुई इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रमुख अब्दुल जब्बार ने दावा किया कि उनकी अनुमति और जानकारी के बिना विभिन्न मदों से करोड़ों रुपये निकाल लिए

गए। उन्होंने बताया कि जब प्रखंड विकास पदाधिकारी से इस संबंध में जानकारी मांगी गई तो उन्हें बताया गया कि सभी खर्चों का हिसाब-किताब उपलब्ध है। इसके बाद सच्चाई जानने के लिए विशेष बैठक आयोजित की गई, लेकिन इसमें बीडीओ, लेखापाल, अकाउंटेंट और नाजीर अनुपस्थित रहे। प्रमुख ने आरोप लगाया कि बैठक के दौरान लेखापाल, अकाउंटेंट और नाजीर का कार्य देख रहे रंजन झा द्वारा प्रस्तुत किया गया एक बैंक स्टेटमेंट जांच में फर्जी पाया गया। उनके अनुसार, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी और प्रस्तुत स्टेटमेंट में बड़ा अंतर मिला, जबकि बैंक से मिली जानकारी से पता चला कि संबंधित खातों में किसी भी मद की राशि शेष नहीं है। अब्दुल जब्बार ने यह भी आरोप लगाया

कि डोंगल अपडेट कराने के बहाने कई बार ओटीपी प्राप्त किए गए और इसी प्रक्रिया का दुरुपयोग करके खातों से राशि निकाली गई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच नहीं कराई गई, तो पंचायत प्रतिनिधि सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बैठक में उपस्थित पंचायत समिति सदस्यों ने भी प्रमुख की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सरकारी राशि जनता के विकास कार्यों के लिए होती है, और यदि अनियमितता हुई है, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, दूसरी ओर प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपाल कृष्णन ने प्रखंड प्रमुख के सभी आरोपों को सिरे से निराधार और बेबुनियाद बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रखंड प्रमुख

बिना माप पुस्तिका (एमबी) के ही भुगतान कराने का दबाव बना रहे थे। बीडीओ का कहना है कि सरकारी नियमों के तहत बिना एमबी के किसी भी योजना का भुगतान संभव नहीं है, और जब नियमानुसार भुगतान नहीं किया गया, तभी उनके खिलाफ ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल, यह मामला आरोप-प्रत्यारोप का दौर बन चुका है, जिसमें दोनों पक्ष आमने-सामने हैं। सभी की निगाहें अब संभावित जांच पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि करोड़ों रुपये की इस निकासी में वास्तव में कोई गड़बड़ी हुई है या यह केवल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच का विवाद है। इस आरोप ने मुरलीगंज की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में एक नई बहस छेड़ दी है।