बाढ़ प्रभावितों को राहत: नगरीय प्रशासन मंत्री ने बांटे चेक, राशन और शैक्षणिक सामग्री सतना। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को चित्रकूट पहुंचकर बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित 5 परिवारों को ₹1.20 लाख की सहायता राशि के चेक प्रदान किए। इसके साथ ही बच्चों को स्कूल बैग, कॉपी-किताबें और अन्य शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। मंत्री ने प्रभावित परिवारों को राशन और कंबल भी बांटे। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हरसंभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय ₹8 हजार से बढ़कर ₹12 हजार, सीएम योगी का बड़ा ऐलान लखनू- उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बड़ी सौगात का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मासिक मानदेय ₹8,000 से बढ़ाकर ₹12,000 करने की घोषणा की है। यानी मानदेय में सीधे ₹4,000 प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। सहायिकाओं का मानदेय ₹4,000 से बढ़ाकर ₹6,000 प्रतिमाह किया गया है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से प्रदेश की बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से कार्यकत्रियों के लिए ₹5 लाख तक के कैशलेस स्वास्थ्य उपचार की सुविधा देने की भी घोषणा की गई है। साथ ही अतिरिक्त साड़ी के लिए ₹500 की धनराशि उपलब्ध कराने की बात सामने आई है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, टीकाकरण तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मानदेय में वृद्धि की घोषणा के बाद कार्यकत्रियों में खुशी का माहौल है।

रीवा SGMH विवाद: नए अधीक्षक के निजी अस्पताल में हंगामा, जांच के नाम पर प्रवेश की कोशिश! धरना स्थल से आप नेता प्रमोद शर्मा समर्थकों के साथ पहुंचे सिटी हॉस्पिटल, पुलिस से धक्का-मुक्की के बाद हिरासत में लिए गए अनशनकारी , रीवा। संजय गांधी अस्पताल में कल्पना मिश्रा और उनके नवजात बच्चे की मौत के बाद शुरू हुआ विरोध अब निजी अस्पतालों तक पहुंच गया है। धरना स्थल से आप नेता प्रमोद शर्मा कई लोगों के साथ सिटी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां जांच के नाम पर अस्पताल में प्रवेश को लेकर विवाद हो गया। पुलिस के साथ धक्का-मुक्की के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की। 🔥 सरकारी अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल, निजी प्रैक्टिस की जांच की मांग मिली जानकारी के अनुसार, अनशनकारी संजय गांधी अस्पताल में कथित लापरवाही से हो रही मौतों के विरोध में निजी अस्पतालों में सरकारी डॉक्टरों की प्रैक्टिस और अस्पतालों के दस्तावेजों की जांच की मांग कर रहे थे। इसी सिलसिले में सिटी हॉस्पिटल पहुंचकर कागजों की जांच करने का प्रयास किया गया। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि अस्पताल में प्रवेश की अनुमति थी या नहीं और पुलिस ने किस-किस व्यक्ति को किन धाराओं में हिरासत में लिया है। अब सवाल सिर्फ एक अस्पताल का नहीं, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था का है! संजय गांधी अस्पताल में लगातार उठ रहे सवालों के बीच अब यह विवाद भी चर्चा में है कि क्या सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस और निजी अस्पतालों की व्यवस्थाओं की निष्पक्ष जांच होगी? विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि “जब सरकारी अस्पताल में मरीजों की मौत पर सवाल उठ रहे हैं, तो निजी प्रैक्टिस और अस्पतालों के दस्तावेजों की जांच से आखिर किसे परेशानी है?” वहीं, पुलिस कार्रवाई के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या जांच के नाम पर किसी निजी अस्पताल में जबरन प्रवेश करना कानूनन उचित है? अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है और संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब कब तक सामने आता है। रीवा की जनता जवाब चाहती है—सरकारी अस्पताल में इलाज की जिम्मेदारी किसकी है?

ग्लास ब्रिज में टिकट को लेकर बवाल कर्मचारी से चार युवकों ने की मारपीट। मुफ्त प्रवेश से इनकार पर विवाद का आरोप जान से मारने की धमकी BNS की धाराओं में मामला दर्ज। पन्ना जिले के बृहस्पति कुंड स्थित ग्लास ब्रिज में टिकट को लेकर विवाद और मारपीट का मामला सामने आया है। टिकट काउंटर पर तैनात कर्मचारी ने एक युवक और उसके तीन साथियों पर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार, 21 वर्षीय टिंकू पाठक ग्लास ब्रिज के टिकट काउंटर पर मैनेजर के रूप में कार्यरत है। आरोप है कि ग्राम गहरा निवासी भविष्य यादव अपने करीब सात-आठ परिचितों को बिना टिकट प्रवेश कराने की बात लेकर काउंटर पर पहुंचा। कर्मचारी द्वारा टिकट लेकर प्रवेश करने की बात कहने पर विवाद शुरू हो गया। बताया गया कि शाम को काउंटर बंद करने के बाद भविष्य यादव अपने तीन साथियों के साथ पहुंचा और कर्मचारी से मारपीट कर दी। शोर सुनकर अन्य कर्मचारियों ने बीच-बचाव किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने BNS की धारा 296(बी), 115(2), 351(3) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अतिवृष्टि से तबाही पर कांग्रेस ने उठाई आवाज मृतक परिवारों को 50-50 लाख मुआवजे की मांग अतिवृष्टि से तबाही पर कांग्रेस ने उठाई आवाज, मृतक परिवारों को 50-50 लाख मुआवजे की मांग पन्ना:- जिले में हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। अतिवृष्टि के चलते कई ग्रामीण / शहर क्षेत्रों में मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं और जनहानि की घटनाओं से कई परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिला कांग्रेस कमेटी पन्ना के अध्यक्ष अनीस खान ने राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन भेजकर आपदा प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत एवं उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। ज्ञापन में ग्राम गड़ीपड़रिया निवासी दिव्यांशु शुक्ला तथा ग्राम बसौरा निवासी 8 वर्षीय अमन चौधरी की नाले के तेज बहाव में हुई मौत, मूसलाधार बारिश के चलते दीवाल गिरने से हुई वृद्ध की मौत, मृतक अर्जुन गौड़ पिता समाजी गोंड ग्राम पंचायत तिलगवा का उल्लेख करते हुए दोनों मृतक परिवारों को ₹50-50 लाख की आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनीस खान ने कहा कि अतिवृष्टि के कारण गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा कई परिवारों के सामने रहने तक का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने क्षतिग्रस्त मकानों, घरेलू सामान और अनाज के नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने किसानों की बर्बाद फसलों का निष्पक्ष सर्वे कराकर फसल क्षति मुआवजा एवं फसल बीमा की राशि दिलाने, प्रभावित गांवों में सड़क, पुल-पुलिया, बिजली और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त कराने की भी मांग की। अनीस खान ने कहा कि गढ़ी पड़डिया में पठार वाले नाले पर पूर्व में बने स्टॉप डैम टूट जाने के कारण पानी का बहाव विकराल हुआ है। इसकी जांच कराकर स्टॉप डैमों का पुनर्निर्माण एवं भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एक माह के भीतर प्रभावित परिवारों को उचित राहत और मुआवजा नहीं दिया गया, तो जिला कांग्रेस कमेटी पन्ना द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पन्ना का घेराव कर आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन के दौरान मुख्य रूप से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अनीश खान, संगठन महासचिव राजबहादुर पटेल, मार्तण्ड देव बुंदेला, जिला उपाध्यक्ष शशिकांत दिक्षित,जिला उपाध्यक्ष भभूत सिंह राजपूत,जिला उपाध्यक्ष संजय पटेल,ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती रमा बुंदेला,नगर अध्यक्ष पन्ना स्वतंत्रत प्रभाकर अवस्थी, नगर अध्यक्ष ककरहटी शैलेन्द्र यादव, अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष कदीर खान, आदिवासी कांग्रेस की अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर, अनुसूचित जनजाति कांग्रेस के अध्यक्ष जितेंद्र जाटव, जिला सचिव हिम्मत बागरी, मीडिया प्रभारी जावेद खान, श्रीमती विमला सिंगरौल,संदीप शुक्ला, रियासत खान, केशरी अहिरवार,रावेंद्र मिश्रा ब्रजेंद्र मिश्रा,वेदांत मिश्रा, रामदाश जाटव,अर्जुन गौंड,विवेक पाठक उपस्थित रहे।

भोपाल में वल्लभ भवन के सामने धरने पर बैठे रीवा कांग्रेस से सेमरिया विधायक अभय मिश्रा को पुलिस ने किया गिरफ्तार

🌺 जय माँ शारदा 🌺 आज दिनांक 09 सितंबर 2026 को त्रिकूट पर्वत श्रृंखला पर विराजमान जगत कल्याणी माँ शारदा देवी के पावन प्रातःकालीन दिव्य दर्शन। माँ शारदा के श्रीचरणों में विनम्र प्रार्थना है कि उनकी कृपा, करुणा एवं आशीर्वाद समस्त भक्तों पर सदैव बना रहे। माँ हम सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सद्बुद्धि एवं सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें तथा सभी की मनोकामनाएँ पूर्ण करें। 🙏 जय माँ शारदा। जय माँ शारदे। 🙏

चित्रकूट: बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मैदान में उतरी कांग्रेस, पुष्पेंद्र सिंह बोले— 'प्रशासन से छूटे हर पीड़ित तक पहुंचाएंगे राहत' जिले में कुदरत की मार और बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कांग्रेस पार्टी ने राहत अभियान तेज कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कुंवर पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य हर एक पीड़ित परिवार तक पहुंचकर उन्हें राहत सामग्री उपलब्ध कराना है। कुंवर पुष्पेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि बीते दिन लगभग 450 बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री बांटी गई। उन्होंने बताया कि प्रशासन भी युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है और घर-घर पहुंचकर राहत पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत 48 घंटे के भीतर सभी तक मदद पहुंचाने के लिए प्रशासनिक टीम जुटी हुई है। प्रशासनिक वितरण कार्य में कोई बाधा न उत्पन्न हो, इसके लिए कांग्रेस ने अपने शेड्यूल में बदलाव किया है। पुष्पेंद्र सिंह ने कहा, *"आज प्रशासन पूरी ताकत से राहत बांट रहा है, इसलिए हमने आज का अभियान स्थगित रखा ताकि सरकारी कार्य प्रभावित न हो। अब हम उन इलाकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जहां नदी की बाढ़ नहीं, बल्कि बारिश के पानी से जलभराव हुआ है और मकान गिर गए हैं।"* कांग्रेस नेता ने बताया कि बीते दिनों अच्छा, बरेठी, सुरसेन और पनौती जैसे बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत सामग्री का वितरण किया गया था। जो लोग किसी कारणवश प्रशासनिक मदद से वंचित रह गए हैं, कांग्रेस टीम उन तक स्वयं पहुंचेगी। इसके साथ ही, जिन ग्रामीणों के घर पूरी तरह ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें चिन्हित कर शासन से उचित मुआवजा और नया मकान दिलाने की मांग की जाएगी। कल से कांग्रेस कार्यकर्ता पुन: मैदान में उतरकर गांव-गांव जाकर पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री वितरित करेंगे।

लोकेशन रीवा। डिप्टी CM आवास घेराव पर FIR के बाद कांग्रेस का पलटवार, खुद FIR कराने अमहिया थाने पहुंचे यूथ कांग्रेस नेता। रीवा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के आवास पर युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सियासी टकराव और तेज हो गया है। पुलिस की ओर से तोड़फोड़, शासकीय कार्य में बाधा और बलवा समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज होने के बाद मंगलवार को यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी भी अमहिया थाने पहुंचे और अपने कार्यकर्ताओं पर कथित मारपीट और चोट का आरोप लगाते हुए FIR की मांग की। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे और कल्पना मिश्रा को न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। अमहिया थाने पहुंचे यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक परमार ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सांसद जी ने कहा था सामने आइए, तो हम सामने खड़े हैं। जब तक स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभिषेक परमार ने आरोप लगाया कि उनके और कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज किए गए हैं और प्रदर्शन के दौरान उन्हें भी चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अपराधी माना जा रहा है तो जेल भेजा जाए, लेकिन कल्पना मिश्रा को न्याय मिलने तक कांग्रेस अपनी लड़ाई जारी रखेगी। वहीं कांग्रेस नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई के साथ-साथ कथित चोटों की शिकायत दर्ज कराने की मांग की है। एक तरफ पुलिस की FIR, दूसरी तरफ कांग्रेस की जवाबी FIR की मांग, रीवा में स्वास्थ्य व्यवस्था से शुरू हुआ आंदोलन अब सीधे पुलिस और सियासत के आमने-सामने पहुंच गया है। अब देखना होगा कि यूथ कांग्रेस की शिकायत पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल दोनों पक्षों के आमने-सामने आने से रीवा में आंदोलन का सियासी तापमान और बढ़ गया है।

अतिक्रमण हटाने पहुंची वन-पुलिस की संयुक्त टीम बैरंग लौटी ग्रामीणों के विरोध से रुकी कार्रवाई। उत्तर वन मंडल के अजयगढ़ वन परिक्षेत्र अंतर्गत मझपटिया बीट के कक्ष क्रमांक 213 के हरसेनी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम को ग्रामीणों के विरोध के चलते बिना कार्रवाई वापस लौटना पड़ा। वन विभाग ने यहां वृक्षारोपण प्रस्तावित किया है और विभाग के अनुसार वन भूमि के कुछ हिस्से में खेती की जा रही है। कार्रवाई की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने दावा किया कि वे वर्ष 1952 से इस भूमि पर काबिज हैं और लंबे समय से खेती करते आ रहे हैं। उन्होंने काबिज भूमि से हटाए जाने का विरोध किया। मौके पर अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच काफी देर तक बहस और समझाइश का दौर चला। बाद में महिला वन अमला भी पहुंचा, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए टीम को बैरंग लौटना पड़ा। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि अतिक्रमण हटाने के लिए दो बार बड़ी संख्या में मजदूर और मशीनरी पहुंची, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में इस पूरी कवायद पर होने वाले खर्च की जिम्मेदारी कौन लेगा, यह भी सवालों के घेरे में है।