८७ टक्के पावसाची तूट, तरी बुलढाणा दुष्काळसदृश यादीबाहेर! शेतात पिके करपण्याच्या मार्गावर; सरकारी यादीत मात्र जिल्ह्याचा पत्ता नाही — प्रतापराव जाधवांनी मुख्यमंत्र्यांकडे ठणकावून मागितला फेरआढावा ८७ टक्के पावसाची तूट, तरी बुलढाणा दुष्काळसदृश यादीबाहेर! शेतात पिके करपण्याच्या मार्गावर; सरकारी यादीत मात्र जिल्ह्याचा पत्ता नाही — प्रतापराव जाधवांनी मुख्यमंत्र्यांकडे ठणकावून मागितला फेरआढावा बुलढाणा, दि. १४ : आभाळाने पाठ फिरवली, पावसाने दडी मारली आणि शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांसमोर उभे पीक धोक्यात आले; मात्र सरकारी कागदावर बुलढाणा अजूनही संकटग्रस्त दिसत नाही! जिल्ह्यात पावसाचा प्रदीर्घ खंड पडून खरीप हंगाम धोक्यात आलेला असताना बुलढाण्याचा १८ दुष्काळसदृश जिल्ह्यांच्या यादीत समावेश न झाल्याने शेतकरी वर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या साप्ताहिक पर्जन्यमान अहवालाने जिल्ह्यातील भयावह परिस्थिती अधोरेखित केली आहे. २ सप्टेंबर २०२६ रोजी संपलेल्या आठवड्यात बुलढाणा जिल्ह्यातील पर्जन्यमान सामान्यापेक्षा तब्बल ८७ टक्के कमी नोंदविण्यात आले. सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद यासह खरीप पिकांच्या वाढीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यात पावसाने पाठ फिरवल्याने उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एकीकडे शासन १८ दुष्काळसदृश जिल्ह्यांचा आढावा घेत आहे, तर दुसरीकडे बुलढाण्यासारख्या जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष परिस्थिती या यादीत प्रतिबिंबित होत नसल्याने शासनाच्या निकषांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शेतात उभे असलेले पीक वाचवण्यासाठी शेतकरी आकाशाकडे डोळे लावून बसला असताना सरकारी मदतीची वाटही पाहत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आयुष, आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे बुलढाणा जिल्ह्याचा तातडीने फेरआढावा घेण्याची मागणी केली आहे. दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या निकषांनुसार जिल्ह्याचा १८ जिल्ह्यांच्या यादीत समावेश करावा, अशी ठोस मागणी त्यांनी केली आहे. पंचनामे कागदावर नकोत; शेतात जाऊन वस्तुस्थिती पाहा! शेतकऱ्यांच्या संकटाची तीव्रता लक्षात घेता खरीप पिकांची प्रत्यक्ष पाहणी, नुकसान सर्वेक्षण आणि पंचनामे तातडीने करण्याची गरज आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नियमानुसार आर्थिक मदत व पीकनुकसान भरपाई देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. दरम्यान, ५ सप्टेंबर रोजी हवामान परिस्थिती अनुकूल असल्यास बुलढाणा जिल्ह्यासह आवश्यक भागात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग राबविण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, पावसाची प्रतीक्षा आणि पिकांचे संकट कायम असल्याने आता केवळ आश्वासनांपेक्षा ठोस कृतीची अपेक्षा आहे. शेतकरी संकटात; सरकारने आता निर्णय घ्यावा! दुष्काळाचा निर्णय केवळ कार्यालयीन आकडेवारीवर होऊ नये, तर शेतकऱ्याच्या शेतातील वास्तव पाहून व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. बुलढाण्याचा तातडीने फेरआढावा घेऊन दुष्काळसदृश यादीत समावेश, पंचनामे, आर्थिक मदत आणि पीकनुकसान भरपाईबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. पावसाने ८७ टक्के तूट दाखवली आहे; आता सरकारने शेतकऱ्यांच्या संकटाची तीव्रता दाखवणारा निर्णय द्यायचा आहे. अन्यथा ‘दुष्काळ नाही’ म्हणणाऱ्या कागदापेक्षा ‘पीक गेले’ म्हणणारा शेतकऱ्याचा आवाज मोठा ठरेल!

Sachin kadukar

Photographer Shegaon, Buldhana•

19 hrs ago

८७ टक्के पावसाची तूट, तरी बुलढाणा दुष्काळसदृश यादीबाहेर! शेतात पिके करपण्याच्या मार्गावर; सरकारी यादीत मात्र जिल्ह्याचा पत्ता नाही — प्रतापराव जाधवांनी मुख्यमंत्र्यांकडे ठणकावून मागितला फेरआढावा ८७ टक्के पावसाची तूट, तरी बुलढाणा दुष्काळसदृश यादीबाहेर! शेतात पिके करपण्याच्या मार्गावर; सरकारी यादीत मात्र जिल्ह्याचा पत्ता नाही — प्रतापराव जाधवांनी मुख्यमंत्र्यांकडे ठणकावून मागितला फेरआढावा बुलढाणा, दि. १४ : आभाळाने पाठ फिरवली, पावसाने दडी मारली आणि शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांसमोर उभे पीक धोक्यात आले; मात्र सरकारी कागदावर बुलढाणा अजूनही संकटग्रस्त दिसत नाही! जिल्ह्यात पावसाचा प्रदीर्घ खंड पडून खरीप हंगाम धोक्यात आलेला असताना बुलढाण्याचा १८ दुष्काळसदृश जिल्ह्यांच्या यादीत समावेश न झाल्याने शेतकरी वर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या साप्ताहिक पर्जन्यमान अहवालाने जिल्ह्यातील भयावह परिस्थिती अधोरेखित केली आहे. २ सप्टेंबर २०२६ रोजी संपलेल्या आठवड्यात बुलढाणा जिल्ह्यातील पर्जन्यमान सामान्यापेक्षा तब्बल ८७ टक्के कमी नोंदविण्यात आले. सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद यासह खरीप पिकांच्या वाढीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यात पावसाने पाठ फिरवल्याने उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एकीकडे शासन १८ दुष्काळसदृश जिल्ह्यांचा आढावा घेत आहे, तर दुसरीकडे बुलढाण्यासारख्या जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष परिस्थिती या यादीत प्रतिबिंबित होत नसल्याने शासनाच्या निकषांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शेतात उभे असलेले पीक वाचवण्यासाठी शेतकरी आकाशाकडे डोळे लावून बसला असताना सरकारी मदतीची वाटही पाहत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आयुष, आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे बुलढाणा जिल्ह्याचा तातडीने फेरआढावा घेण्याची मागणी केली आहे. दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या निकषांनुसार जिल्ह्याचा १८ जिल्ह्यांच्या यादीत समावेश करावा, अशी ठोस मागणी त्यांनी केली आहे. पंचनामे कागदावर नकोत; शेतात जाऊन वस्तुस्थिती पाहा! शेतकऱ्यांच्या संकटाची तीव्रता लक्षात घेता खरीप पिकांची प्रत्यक्ष पाहणी, नुकसान सर्वेक्षण आणि पंचनामे तातडीने करण्याची गरज आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नियमानुसार आर्थिक मदत व पीकनुकसान भरपाई देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. दरम्यान, ५ सप्टेंबर रोजी हवामान परिस्थिती अनुकूल असल्यास बुलढाणा जिल्ह्यासह आवश्यक भागात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग राबविण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, पावसाची प्रतीक्षा आणि पिकांचे संकट कायम असल्याने आता केवळ आश्वासनांपेक्षा ठोस कृतीची अपेक्षा आहे. शेतकरी संकटात; सरकारने आता निर्णय घ्यावा! दुष्काळाचा निर्णय केवळ कार्यालयीन आकडेवारीवर होऊ नये, तर शेतकऱ्याच्या शेतातील वास्तव पाहून व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. बुलढाण्याचा तातडीने फेरआढावा घेऊन दुष्काळसदृश यादीत समावेश, पंचनामे, आर्थिक मदत आणि पीकनुकसान भरपाईबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. पावसाने ८७ टक्के तूट दाखवली आहे; आता सरकारने शेतकऱ्यांच्या संकटाची तीव्रता दाखवणारा निर्णय द्यायचा आहे. अन्यथा ‘दुष्काळ नाही’ म्हणणाऱ्या कागदापेक्षा ‘पीक गेले’ म्हणणारा शेतकऱ्याचा आवाज मोठा ठरेल!