कलम की धार से | अयोध्या "बुलडोजर चला, सवाल खड़े हुए" न मुआवजा न विकल्प सीतापुर नेत्र चिकित्सालय परिसर की 26 दुकानें तोड़ीं, दुकानदार बोले - न मुआवजा न विकल्प अयोध्या। सीतापुर नेत्र चिकित्सालय परिसर में शुक्रवार को प्रशासन का बुलडोजर चला। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी, जो जिला नेत्र चिकित्सालय समिति के अध्यक्ष भी हैं, के आदेश पर परिसर में बनी 26 दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। "लीज 5 साल बाकी, फिर भी कार्रवाई" दुकानदारों का आरोप है कि DM द्वारा जारी नोटिस में ही लिखा है कि दुकानों की लीज अवधि अभी 5 साल तक प्रभावी है। इसके बावजूद जबरन तोड़फोड़ की जा रही है। दुकानदारों ने बताया कि वे जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक का किराया द्वितीय अपर सिविल जज CD न्यायालय के माध्यम से नियमित जमा कर रहे हैं। "रोजी-रोटी पर संकट" दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन न तो मुआवजा दे रहा है, न ही वैकल्पिक दुकान देने का आश्वासन। 25 साल पहले जमा की गई 80,000 रुपये की धनराशि ही लौटाने की बात हो रही है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अधिवक्ता मनीष पांडेय ने विरोध करते हुए कहा - दुकानें टूटने से दर्जनों परिवारों के सामने जीवन-यापन का संकट खड़ा हो गया है। शासन-प्रशासन आंख मूंदकर अत्याचार कर रहा है। उन्होंने बताया कि CM योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक को पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हाईकोर्ट का रुख दुकानदारों ने सोमवार को हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल करने पर विचार किया है। उनका कहना है कि जब तक लीगल प्रक्रिया पूरी न हो, तब तक तोड़फोड़ रोकनी चाहिए। फिलहाल परिसर में तनाव की स्थिति है। प्रशासन का पक्ष है कि परिसर को अतिक्रमण मुक्त कर चिकित्सालय का विस्तार किया जाना है।

Dharmendra Chaurasia

Varanasi, Uttar Pradesh•

3 hrs ago

कलम की धार से | अयोध्या "बुलडोजर चला, सवाल खड़े हुए" न मुआवजा न विकल्प सीतापुर नेत्र चिकित्सालय परिसर की 26 दुकानें तोड़ीं, दुकानदार बोले - न मुआवजा न विकल्प अयोध्या। सीतापुर नेत्र चिकित्सालय परिसर में शुक्रवार को प्रशासन का बुलडोजर चला। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी, जो जिला नेत्र चिकित्सालय समिति के अध्यक्ष भी हैं, के आदेश पर परिसर में बनी 26 दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। "लीज 5 साल बाकी, फिर भी कार्रवाई" दुकानदारों का आरोप है कि DM द्वारा जारी नोटिस में ही लिखा है कि दुकानों की लीज अवधि अभी 5 साल तक

प्रभावी है। इसके बावजूद जबरन तोड़फोड़ की जा रही है। दुकानदारों ने बताया कि वे जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक का किराया द्वितीय अपर सिविल जज CD न्यायालय के माध्यम से नियमित जमा कर रहे हैं। "रोजी-रोटी पर संकट" दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन न तो मुआवजा दे रहा है, न ही वैकल्पिक दुकान देने का आश्वासन। 25 साल पहले जमा की गई 80,000 रुपये की धनराशि ही लौटाने की बात हो रही है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अधिवक्ता मनीष पांडेय ने विरोध करते हुए कहा - दुकानें टूटने से दर्जनों परिवारों के

सामने जीवन-यापन का संकट खड़ा हो गया है। शासन-प्रशासन आंख मूंदकर अत्याचार कर रहा है। उन्होंने बताया कि CM योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक को पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हाईकोर्ट का रुख दुकानदारों ने सोमवार को हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल करने पर विचार किया है। उनका कहना है कि जब तक लीगल प्रक्रिया पूरी न हो, तब तक तोड़फोड़ रोकनी चाहिए। फिलहाल परिसर में तनाव की स्थिति है। प्रशासन का पक्ष है कि परिसर को अतिक्रमण मुक्त कर चिकित्सालय का विस्तार किया जाना है।