पीलीभीत में गूंजी शहनाइयां, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 400 जोड़ों ने रचाया ब्याह। ​सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल: एक ही पंडाल में हुए फेरे और निकाह, विधायक बाबूराम पासवान और DM ने दिया नव-दंपत्तियों को आशीर्वाद।

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पूरनपुर,पीलीभीत। जनपद में कार्यरत मनरेगा कर्मचारियों ने लंबे समय से मानदेय और ईपीएफ भुगतान न होने से नाराज होकर चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। कर्मचारियों ने जिलाधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।मनरेगा कर्मचारियों द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद-21 में वर्णित “जीवन के अधिकार” के बावजूद कर्मचारियों को कई महीनों से मानदेय नहीं मिल रहा है। इसके कारण कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है और परिवार का भरण-पोषण करना भी मुश्किल हो रहा है।कर्मचारियों का कहना है कि वे विभागीय निर्देशों के अनुसार पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहे हैं और जनपद में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। विभागीय कार्यों के अतिरिक्त एसआईआरडी, क्राप सर्वे और अन्य योजनाओं में भी उनकी सेवाएं ली जाती रही हैं। इसके बावजूद जुलाई 2025 से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है और ईपीएफ की देयता भी काफी समय से लंबित चल रही है।ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि दीपावली के समय भी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला था और वर्तमान समय में भी भुगतान न होने के कारण कर्मचारियों की पारिवारिक जिम्मेदारियां प्रभावित हो रही हैं। कई कर्मचारी आर्थिक दबाव के कारण मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। कर्मचारियों ने इसे बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय बताते हुए कहा कि मानदेय न मिलना संविधान में वर्णित जीवन के अधिकार के विपरीत है। इस संबंध में कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने 23 फरवरी 2026 को आयुक्त ग्रामीण विकास से भी मुलाकात कर समस्या से अवगत कराया था, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो सका है।मनरेगा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा भी तय की है। इसके तहत 3 मार्च से कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। 6 मार्च को विकासखंड स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी और खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। 9 मार्च को उपमुख्यमंत्री को जनता दर्शन में समस्या से अवगत कराने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद 10 से 15 मार्च के बीच सभी विधायक, सांसद और मंत्रियों को ज्ञापन भेजा जाएगा। वहीं 16 मार्च को मुख्यमंत्री को भी जनता दर्शन में समस्या से अवगत कराने की योजना बनाई गई है।कर्मचारियों ने प्रशासन से मांग की है कि लंबित मानदेय और ईपीएफ का शीघ्र भुगतान कराया जाए, ताकि कर्मचारियों को आर्थिक संकट से राहत मिल सके और वे पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

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नवीन मण्डी समिति में विधानसभा पूरनपुर के कुल पंजीकृत 425 के सापेक्ष कुल 400 जोडों का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सम्पन्न। मा0 विधायक पूरनपुर व जिलाधिकारी ने नव विवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद पीलीभीत सूचना विभाग 09 मार्च 2026/समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विधानसभा पूरनपुर मुख्य अतिथि मा0 विधायक पूरनपुर बाबूराम पासवान, जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव, मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार श्रीवास, नगर मजिस्टेªट विजय वर्धन तोमर, जिला विकास अधिकारी, डीसी मनरेगा, जिला समाज कल्याण अधिकारी चन्द्रमोहन विश्नोई आदि द्वारा सामूहिक विवाह नवीन मण्डी समिति परिसर पीलीभीत में सम्पन्न कराया गया। विवाह समारोह में 425 में से 400 नव युगलों का विवाह सम्पन्न कराया गया। जिसमें 08 अल्पसंख्यक जोडे़ भी सम्मिलित हुए। इस दौरान अधिकारियों द्वारा वर-वधू को आवश्यक उपहार सामग्री वितरित कर सभी को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की इस पुनीत और पावन बेला पर नव विवाहितों को आशीर्वाद एवं शुभकामना देते हुए उत्तरोत्तर वृद्वि करने की कामना की गई। इस दौरान मा0 विधायक पूरनपुर एवं अधिकारियों ने नव युगलों को पवित्र बंधन के दाम्पत्य सूत्र के आत्मीय सम्बन्धों के साथ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जन्म जन्मांतर के पारिवारिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के कर्तव्य निर्वाहन हेतु जीवन की नई पारी प्रारम्भ करने पर वर वधू के लिए मंगलकामना की। उन्होंने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है जिससे कि कोई गरीब कन्या विवाह से वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी को सम्बोधित करते हुये कहा कि नव विवाहित जोडे अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हो वह मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में अपना आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते है। उक्त योजना के तहत 05 लाख रू0 बिना ब्याज के ऋण प्राप्त कर रोजगार कर सकते है।

Post by Arun Rana

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