गाजीपुर में बैनामा, बाढ़, सड़क मरम्मत और चीनी-प्याज के स्टॉक पर डीएम की प्रेसवार्ता, कई अहम निर्देश जारी गाजीपुर। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने 24 अगस्त 2026 को कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ प्रेस वार्ता कर बैनामा, सड़क मरम्मत, जलजमाव एवं संभावित बाढ़ तथा चीनी-प्याज के स्टॉक समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी दी। उन्होंने आमजन से भूमि की खरीद-बिक्री में विशेष सावधानी बरतने की अपील की, वहीं संभावित बाढ़ को लेकर प्रशासन की तैयारियों और सड़क मरम्मत की कार्ययोजना से भी अवगत कराया। बैनामा से पहले स्वामित्व और वैधानिक अंश की जांच जरूरी जिलाधिकारी ने बताया कि जनसुनवाई और आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त भूमि विवादों के परीक्षण में बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें बैनामा निष्पादित करते समय भूमि के वास्तविक स्वामित्व, वैधानिक अंश और कब्जे की स्थिति का समुचित परीक्षण नहीं किया जाता। उन्होंने बताया कि कई मामलों में विक्रेता अपने वैधानिक अंश से अधिक भूमि का विक्रय कर देता है। वहीं सहखातेदारों के बीच विधिक रूप से अंश निर्धारण या बंटवारा नहीं होने के बावजूद सड़क से सटे अथवा सुविधाजनक हिस्से को अलग से बेच दिया जाता है। कुछ मामलों में ऐसी भूमि का भी विक्रय कर दिया जाता है, जिस पर विक्रेता का वास्तविक कब्जा नहीं होता और मौके पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा रहता है। ऐसे मामलों में बैनामा होने के बाद खरीदार, विक्रेता और सहखातेदारों के बीच विवाद उत्पन्न होता है, जिसके बाद शिकायतें जनसुनवाई और आईजीआरएस पोर्टल तक पहुंचती हैं। इससे आमजन को आर्थिक और मानसिक परेशानी के साथ राजस्व एवं न्यायालयीन स्तर पर भी अनावश्यक विवादों का सामना करना पड़ता है। डीएम ने स्पष्ट किया कि प्रभारी मंत्री के निर्देशों के अनुपालन में पूर्व में जारी पत्र/आदेश दिनांक 5 अगस्त 2026 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद आमजन को भूमि खरीदने से पहले सावधानी बरतने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने वैधानिक अंश से अधिक भूमि का विक्रय न करे। भूमि का स्वामित्व, राजस्व अभिलेख और मौके की स्थिति का विधिवत सत्यापन करने के बाद ही क्रय-विक्रय किया जाए। बाढ़ में दो लोगों की मौत की खबर को बताया गलत संभावित बाढ़ की स्थिति पर जिलाधिकारी ने कहा कि मीडिया में जनपद में दो लोगों के बाढ़ के पानी में डूबने से मृत्यु की खबर प्रसारित हुई थी, जो सही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन सेवराई और मोहम्मदाबाद तहसील में हुई दोनों मौतों का कारण बाढ़ नहीं था। उन्होंने बताया कि दोनों मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। डीएम ने कहा कि संभावित बाढ़ के मद्देनजर नदियों के जलस्तर की लगातार समीक्षा की जा रही है। जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और ग्रामीणों एवं आमजन को बाढ़ से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार रूट डायवर्जन, नदियों पर बैरिकेडिंग समेत अन्य सुरक्षा उपाय भी किए जा रहे हैं। बारिश के बाद शुरू होगी सड़क मरम्मत सड़कों की खराब स्थिति को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि वर्षा ऋतु को देखते हुए लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका द्वारा 1 अक्टूबर 2026 के बाद सड़क मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रमुख सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चीनी-प्याज का पर्याप्त स्टॉक, अवैध भंडारण पर होगी कार्रवाई जिलाधिकारी ने जनपद में चीनी और प्याज की उपलब्धता को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले में दोनों वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और लगातार जांच की जा रही है। उन्होंने अवैध जमाखोरी अथवा निर्धारित सीमा से अधिक भंडारण पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। शिकायत के लिए डिप्टी आरएमओ आशुतोष पाण्डेय का मोबाइल नंबर 9838072270 सार्वजनिक किया गया है, ताकि आमजन अवैध भंडारण की जानकारी प्रशासन तक पहुंचा सकें। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी सुनील कुमार त्रिवेदी, जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह, डिप्टी आरएमओ आशुतोष पाण्डेय, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद धीरेन्द्र राय सहित विभिन्न मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। डीएम के संदेश का सार: भूमि खरीदते समय अभिलेख और स्वामित्व की जांच करें, वैधानिक अंश से अधिक भूमि का लेन-देन न करें और अवैध खाद्य पदार्थों के भंडारण की सूचना तत्काल प्रशासन को दें।

Jitendra

Local News Reporter गाजीपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश•

11 hrs ago

गाजीपुर में बैनामा, बाढ़, सड़क मरम्मत और चीनी-प्याज के स्टॉक पर डीएम की प्रेसवार्ता, कई अहम निर्देश जारी गाजीपुर। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने 24 अगस्त 2026 को कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ प्रेस वार्ता कर बैनामा, सड़क मरम्मत, जलजमाव एवं संभावित बाढ़ तथा चीनी-प्याज के स्टॉक समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी दी। उन्होंने आमजन से भूमि की खरीद-बिक्री में विशेष सावधानी बरतने की अपील की, वहीं संभावित बाढ़ को लेकर प्रशासन की तैयारियों और सड़क मरम्मत की कार्ययोजना से भी अवगत कराया। बैनामा से पहले स्वामित्व और वैधानिक अंश की जांच जरूरी जिलाधिकारी ने बताया कि जनसुनवाई और आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त भूमि विवादों के परीक्षण में बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें बैनामा निष्पादित करते समय भूमि के वास्तविक स्वामित्व, वैधानिक अंश और कब्जे की स्थिति का समुचित परीक्षण नहीं किया जाता। उन्होंने बताया कि कई मामलों में विक्रेता अपने वैधानिक अंश से अधिक भूमि का विक्रय कर देता है। वहीं सहखातेदारों के बीच विधिक रूप से अंश निर्धारण या बंटवारा नहीं होने के बावजूद सड़क से सटे अथवा सुविधाजनक हिस्से को अलग से बेच दिया जाता है। कुछ मामलों में ऐसी भूमि का भी विक्रय कर दिया जाता है, जिस पर विक्रेता का वास्तविक कब्जा नहीं होता और मौके पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा रहता है। ऐसे मामलों में बैनामा होने के बाद खरीदार, विक्रेता और सहखातेदारों के बीच विवाद उत्पन्न होता है, जिसके बाद शिकायतें जनसुनवाई और आईजीआरएस पोर्टल तक पहुंचती हैं। इससे आमजन को आर्थिक और मानसिक परेशानी के साथ राजस्व एवं न्यायालयीन स्तर पर भी अनावश्यक विवादों का सामना करना पड़ता है। डीएम ने स्पष्ट किया कि प्रभारी मंत्री के निर्देशों के अनुपालन में पूर्व में जारी पत्र/आदेश दिनांक 5 अगस्त 2026 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद आमजन को भूमि खरीदने से पहले सावधानी बरतने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने वैधानिक अंश से अधिक भूमि का विक्रय न करे। भूमि का स्वामित्व, राजस्व अभिलेख और मौके की स्थिति का विधिवत सत्यापन करने के बाद ही क्रय-विक्रय किया जाए। बाढ़ में दो

लोगों की मौत की खबर को बताया गलत संभावित बाढ़ की स्थिति पर जिलाधिकारी ने कहा कि मीडिया में जनपद में दो लोगों के बाढ़ के पानी में डूबने से मृत्यु की खबर प्रसारित हुई थी, जो सही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन सेवराई और मोहम्मदाबाद तहसील में हुई दोनों मौतों का कारण बाढ़ नहीं था। उन्होंने बताया कि दोनों मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। डीएम ने कहा कि संभावित बाढ़ के मद्देनजर नदियों के जलस्तर की लगातार समीक्षा की जा रही है। जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और ग्रामीणों एवं आमजन को बाढ़ से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार रूट डायवर्जन, नदियों पर बैरिकेडिंग समेत अन्य सुरक्षा उपाय भी किए जा रहे हैं। बारिश के बाद शुरू होगी सड़क मरम्मत सड़कों की खराब स्थिति को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि वर्षा ऋतु को देखते हुए लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका द्वारा 1 अक्टूबर 2026 के बाद सड़क मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रमुख सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चीनी-प्याज का पर्याप्त स्टॉक, अवैध भंडारण पर होगी कार्रवाई जिलाधिकारी ने जनपद में चीनी और प्याज की उपलब्धता को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले में दोनों वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और लगातार जांच की जा रही है। उन्होंने अवैध जमाखोरी अथवा निर्धारित सीमा से अधिक भंडारण पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। शिकायत के लिए डिप्टी आरएमओ आशुतोष पाण्डेय का मोबाइल नंबर 9838072270 सार्वजनिक किया गया है, ताकि आमजन अवैध भंडारण की जानकारी प्रशासन तक पहुंचा सकें। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी सुनील कुमार त्रिवेदी, जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह, डिप्टी आरएमओ आशुतोष पाण्डेय, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद धीरेन्द्र राय सहित विभिन्न मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। डीएम के संदेश का सार: भूमि खरीदते समय अभिलेख और स्वामित्व की जांच करें, वैधानिक अंश से अधिक भूमि का लेन-देन न करें और अवैध खाद्य पदार्थों के भंडारण की सूचना तत्काल प्रशासन को दें।